सन्दर्भः संविधान दिवस
बद्री तिवारी
आज संविधान दिवस। आजकै दिन– २०७२ साल असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको ऐतिहासिक अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान जारी भएकै मितिदेखि कार्यान्वयनको शुरुवात भएको सन्दर्भलाई हेर्दा यो दिवसको सार्थकता स्वाभाविक रूपमा ठहरिन्छ। अझ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको कारणले पनि यसको महत्व असीमित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। संविधानको प्रस्तावनाबाट उद्धृत गरिएका यी शब्दहरूले वास्तविकतामै राष्ट्र र जनहितका पक्षमा धेरै कुरा बोलेका छन्।
संविधान देशको मूल कानुन हो, यसकै आधार र पृष्ठभूमिमा रहेर आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको महत्व थप प्रस्ट हुन्छ। विगतका संविधानको तुलनामा यस संविधानले बहुलवादी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको कारणले पनि पृथक्रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको छ। सामान्य नागरिकदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसम्मले बुभ्mनै पर्ने कुरा भनेको संविधानको मर्म र भावना हो, किनकि संविधान सबैको साझा दस्ताबेज हो। संविधान सबैको साझा भएकोले यसको पालना र संरक्षण पनि सबैको दायित्वभित्र पर्दछ। संविधान एकपटक बनिसकेपछि सदाका लागि अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने कहीँ–कतै उल्लेख नभएकोले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै संशोधन विधेयक संसद्समक्ष पेस गर्न सकिनेछ। त्यसरी पेस गरिएको संशोधन विधेयक संसद्मा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले कहीँ कसैले छलकपट गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहनेछ।
संविधानको भाग ३१ धारा २७४ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने स्थितिबाहेकका सवालहरूमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकिनेछ भन्ने कुरालाई भने कसैले पनि भुल्नुहुँदैन। सोही सन्दर्भ आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा उठाउन सकिने प्रावधानलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिनेछ, किनकि संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो।
तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, संविधानको हवाला दिँदै गरिएका कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व साबित मात्र भएनन्, राज्यशक्तिसँग जोडिएका निकायहरूको धज्जी पनि उडाइयो नराम्रोसँग। आ–आफ्नै दलगत, गुटगत र सीमित समूहको स्वार्थगत निर्णय गर्नका लागि आफ्नै अनुकूलतामा संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन। सत्तारुढ दलहरूले गरेका केही सहमति तथा निर्णयलाई हेर्दा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको पाइन्छ।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु र पछि सो मुद्दा नै खारेज हुनुले संविधानको धज्जी उडाइएको प्रस्ट हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा सत्तारुढ दलद्वय माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २ सय ४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाएर संसद्मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। संविधानको धारा १०१ लाई लिँदै कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिशमा पहिलो भएकालाई दोस्रो र दोस्रो भएकालाई पहिलो वरियतामा राखेको, अदालतमा गुटबन्दी गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण भएको लगायतका अभियोग लगाइएको थियो। खास कारणचाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर हुनु नै महाअभियोगको मूल कारण बनेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संविधानविपरीत, अझ भनौं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चबाटै कार्कीको पक्षमा मुद्दा फैसला भयो। त्यसपछि कार्कीले नियमित प्रक्रियाबमोजिम कार्यभार सम्हालेर अवकाश लिनुभयो। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ– त्यही एउटै संविधानअन्तर्गतका कार्यहरू कहिले ठीक त कहिले बेठिक, आखिर यस्तो किन ? हो, यहीँनिर सर्वसाधारण नागरिकहरूले प्रश्न उठाउँछन्। यसको जवाफ कसले दिने ?
त्यति मात्रै होइन, त्यसअघि सरकारमा बस्ने पदाधिकारीहरूको अपरिपक्वता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरिएका लोकमानसिंह कार्कीको आगमन र बहिर्गमनसँग जोडिएको छ। सत्ता पक्ष, विपक्षलगायत सबै एकमत भई कार्कीलाई नियुक्ति दिइयो, अहिले आएर सबै मिलेपछि निजलाई अयोग्य ठहर्याउँदै संयुक्त प्रयासमै हटाइयो। यसरी नियुक्ति गर्दाका बखत उनै व्यक्ति योग्य हुने र केही वर्ष काम गरेपछि उनी अयोग्य हुने, यो कस्तो निर्णय ? सबै ठूला दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा खोजी गर्ने तयारी अख्तियारले शुरु गर्ने समाचार आउन थालेपछि सबै दल लोकमानविरुद्ध खनिएका समाचारहरू पनि शृङ्खलाबद्धरूपमै प्रकाशमा आए। यसरी संविधानलाई आफ्नो अनुकूलतामा दलहरूले उपयोग गर्न थालेपछि यसको संरक्षण तथा अक्षरशः कार्यान्वयनको पक्षमा आशंका उत्पन्न हुन जान्छ, जुन लोकतन्त्रका पक्षमा हुनै सक्दैन।
अर्को पछिल्लो उदाहरण, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको घटनालाई लिन सकिन्छ। इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डलको संज्ञा पाएको देउवा मन्त्रिमण्डल यतिखेर अत्यधिक आलोचित बन्न पुगेको छ। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तिथिसमेत घोषणा भइसकेको बेलामा आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि मात्रै सबैलाई भाग पुर्याउने हिसाबले गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। जबकि संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल नै उपयुक्त हुने किटानीका साथ उल्लेख गरेर सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ। विगतमा गठित अन्य सरकारहरूले जस्तै जसरी हुन्छ राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने सोच बोक्नु देउवा सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन।
संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, मुलुकका सम्पूर्ण निकायहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुने भएकाले यसको सर्वोच्चतालाई जोगाइराख्नेतर्फ चाहिँ पहल गर्न सरकारदेखि नागरिक तहसम्मले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ।
मुलुकमा बेला–बेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान संशोधन हुन्छ, कुनै पनि मुलुकका लागि नौलो होइन। तर हाम्रो देशको हकमा फरक छ।
नेपालको वर्तमान संविधान २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनको प्रतिफल हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र त्यही अनुकूल बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई नै आधार मानेर बनाइएको यस संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेकाले यसलाई उत्कृष्ट संविधान मान्न सकिन्छ। यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायतको पतनपछि निर्मित २०४७ को संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो। संवैधानिक राजतन्त्र–बहुदलीय प्रजातन्त्रको मूल मान्यतालाई प्रचूर स्थान दिएको सो संविधान पनि धरापमा पर्यो माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनसँगै। त्यसकारण कुनै पनि संविधान तथा ऐन कानुन सधैँ उही अवस्थामा रहिरहँदैनन्। समयको परिवर्तनसँगै ती पनि परिवर्तन भइरहन्छन्। रह्यो कुरो त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू सही भए भने त्यो अपेक्षाकृत सदुपयोग भएको देखिनेछ र पात्र सही भएनन् भने त्यसको दुरूपयोग हुनेछ। यसपटकको संविधानचाहिँ संविधानसभाकै लागि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेकाले पनि बढी महत्वको बनेको हो। त्यसकारण अब यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनदेखि मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि यस संविधानलाई मूल मार्गदर्शकका रूपमा लिनु आवश्यक छ। यस दायित्वलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
विविध कमी–कमजोरीका बाबजुद संविधानकै कार्यान्वयनस्वरूप मुलुकमा आवधिक निर्वाचनको थालनी भएको छ। स्थानीय तहको अन्तिम चरणको निर्वाचन हिजो अपेक्षाकृत शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रस्ट्याउन र विकास गर्दै लग्न, राज्यशक्तिसँग सम्बद्ध सबै पक्षलाई राष्ट्र र जनहितका पक्षमा यथासक्य अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालको वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षले कुनै पनि किसिमका चुनौतीको सामना गर्दै आ–आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल गर्नुपर्दछ।