दुई वर्षअघि भूकम्पमा क्षतविक्षत भएका भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पटक–पटक अनुदानको घोषणा गरी वितरण गर्ने भने पनि भूकम्पपीडितहरूले अधिकांश स्थानमा पहिलो किस्ता नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न पनि कठिन देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिबाट आशा जागे पनि भूकम्पपीडितहरू गतवर्षहरूमा जस्तै टहरामा नै दशैँ मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितहरूले समयमै अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासोलाई समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सरकार परिवर्तन गर्ने दलहरूको खेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने दलहरूबीचको इगोका कारण भूकम्पपीडितहरू ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’मा परेका थिए । त्यसैले कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताका लागि नै अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । वास्तविक भूकम्पपीडितहरू अनुदानका लागि योग्य भएनन् भने योग्य भनिएका भूकम्पपीडितहरूका पनि गुठी, मूली व्यक्ति नभएकै कारण सम्झौता हुन सकेन । सम्झौता गरिएकाहरू कतिपयले पनि अनुदान लिन सकेका छैनन् ।
गतवर्ष दशैँअघि वितरण भएको पहिलो किस्ताको ५० हजारले दशैँ मनाएका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न पहिलो किस्ताले गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न सकेनन् । घर निर्माणको तयारीमा जुटे पनि उनीहरूलाई एकपछि अर्काे समस्या निम्तियो । मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा लाग्ने खर्च सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने भयो कतिपयले बनाएका घरहरूमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकहरूको बेवास्ताका कारण नक्सा निर्माणमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि भएकाले पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता लिन पाएका छैनन् ।
सरकारको अनुदानको भर नगरी घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका भूकम्पपीडितहरूले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । इन्जिनियरहरूको प्राविधिक प्रतिवेदनविना दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त नहुने भएपछि सर्वसाधारणहरू इन्जिनियरहरू खोज्दै केन्द्र–केन्द्र धाएका छन् । इन्जिनियरहरू भन्छन्– काम गर्ने वातावारण छैन । जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि यही छ । सरकारका अनेक नीति–नियम पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया त एकातिर छँदै छ, अर्काेतिर इन्जिनियरहरूकै कारण भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो नारा नै चुनाव जितियो भने भूकम्पपीडितका समस्या समाधान गर्छाैं भन्ने थियो तर पाँच महिना भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भूकम्पपीडितले तेस्रो वर्षको दशैँमा समेत अनुदान प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारको अयोग्यता ठहरिनुका साथै जनप्रतिनिधिहरूसमेत आलोचित भएका छन् । त्यसैले सम्भव भएसम्म दशैँअगाडि नै भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणमा सरकारले ध्यान देओस् ।