जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने विभिन्न थरीका औषधि बिक्रीवितरण गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यस्ता औषधि खुलेआम रूपमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । विज्ञापन शैलीमा औषधिको खोलमा तस्वीर राखिएका, मनोउद्दिपक र लागूऔषध प्रयोगकर्ताले नशाका रूपमा लिने केही औषधिसमेत बिक्री हुने गरेको छ । त्यसै गरी गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका औषधि बिक्री हुने गरेका घटना पटक–पटक दोहोरिँदै आएका छन् । विगत एक वर्षको अवधिमा देशभरका ११ वटा औषधि पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको फेला परेपछि मुद्दा चलाइएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार विराटनगरका ६ र नेपालगन्जका ५ वटा औषधि पसल सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएको अवैध औषधि बिक्री गरेको, औषधि पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको र मनोउद्दिपक औषधिको दुरुपयोग गरेको जस्ता कैफियत भेटिएपछि कारबाहीस्वरूप मुद्दा दर्ता गरिएको छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार त्यस्ता पसल सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ । यसै गरी विभागले विगत एक वर्षमा २ सय ८ वटा औषधि पसल निलम्बन गरेको छ भने १ सय १३ वटा बन्द गराइएका छन् । त्यस्तै ४ सय ९ वटा औषधि पसल सञ्चालकलाई सचेत गराइएको विभागको दाबी छ ।
यससँगै ७ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको विभागको ठहर छ । आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा ४९ वटा औषधि उद्योगको निरीक्षण गरिएको, ४ हजार ३ सय १८ वटा औषधि पसल र फार्मेसीको निरीक्षण गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसक्रममा ९ सयभन्दा बढी औषधिको नमुना परीक्षण गरिएको विभागको दाबी छ । यस आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता क्षेत्रीय निकायमार्फत् खटिएका विभागका पदाधिकारीले उल्लेखित क्षेत्र र आसपासमा औषधिको गुणस्तरीयता, औषधिको मूल्य र पारदर्शिताको अध्ययन अनुगमन गरेको छ ।
विभागको नेपालगन्ज शाखाका अनुसार आधा दर्जन मेडिकल र क्लिनिक मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएकाले मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसै गरी विभिन्न ९ वटा फामेर्सीलाई १५ देखि ९० दिनसम्म निलम्बन गरिएको बताइएको छ । प्रक्रिया नपुगेका नेपालगन्ज र आसपासका १ सय ६ र वीरगन्जका ८७ औषधि पसलको दर्ता रद्ध गरिएको छ ।
त्यसो त औषधि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी राज्यले प्रस्ट नीति नियम तोकेको छ । सरकारले बजार अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यस्ता कुरा हरेक वर्ष दोहोरिने गरेका छन् । तर बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्वीर्काछन् । औषधि विभाग मातहतका विभिन्न निकायमा हाल करिब २ सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । यही जनशक्तिले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीसहित सेवा प्रवाह र बजार अनुगमनमा खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अगुवाइमा हुने औषधिको बजार अनुगमनमा विभागका कर्मचारी खटिने गरिएको देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिसँगै अनुगमनका क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण र अन्य प्रविधिको अभाव प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले राज्यले यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।