राज्यको ढुकुटी सक्ने खेल



 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भ्रमण तालिकासँगै कूल भ्रमण खर्च पनि सार्वजनिक भएको छ। २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ३ गते न्युयोर्क भ्रमणमा जान लागेका देउवाले राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरी १२ असोजमा फर्किने कार्यक्रम छ। राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनलगायत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग साइडलाइन वार्ता गर्न लागेका प्रम देउवाको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनेमा शंका छैन। तथापि, आफ्नै धर्मपत्नी आरजू राणा देउवालाई सल्लाहकार बनाएर अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रम देउवाको जम्बो प्रतिनिधिमण्डलसहितको खर्च चार करोड ५५ लाखभन्दा बढी हुने कुरा बाहिर आएको छ।

गरिब देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चको ग्राफ यति उच्च हुनु दुर्भाग्य हो। महँगो हवाइ भाडा र डलरमा हुने खर्चको हिसाब हेर्दा हाम्रोजस्तो अति गरिब देशका प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो विषय होइन। राज्यको ढुकुटी दोहनमा प्रम देउवा अग्रपंक्तिमा रहेको दृष्टान्त विगतले पुष्टि गरिसकेको छ। तत्कालको उदाहरणका लागि उनको नेतृत्वमा बनेको ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई लिन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीको नौ दिनका लागि झन्डै ५ करोड खर्च गरिनु देश र जनताकै निम्ति ठूलो पटाक्षेप हो। फेरि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएको भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रम देउवाले आवश्यकताअनुसार अझै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्ने बताएर आमजनतालाई आश्चर्यचकित तुल्याएका छन्। देउवाले विसं. ०५२ मा आफैँले बनाएको ४८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’को रेकर्डलाई तोड्दै छैटौँपटकको विस्तारमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका छन्।

आलोचनाको शिखरमा पुगेका देउवा जथाभावी मन्त्री बनाउने र ठूलो सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित भएका छन्। सधैँ मन्त्रीको जमातमा राज गर्ने प्रधानमन्त्रीको बिग्रँदो छवि उनले बनाएका छन्। आफ्नै पाटीभित्र होस् या सरकारको नेतृत्व लिँदा नकारात्मक कीर्तिमान बनाउनु उनको परिचय बनेको छ। सत्ता टिकाउन र शक्ति आर्जन गर्न उनले हदैसम्मको लुटाहा शैली अंगिकार गर्दै आएका छन्। उनको स्वेच्छाचारिताले हद नाघिसकेको छ, सीमा र परिधिहरु पार गरिसकेको छ।

करोडौँ रूपियाँको व्ययभार मुलुकका लागि थोपर्नु प्रधानमन्त्रीकै हितमा छैन भन्ने सत्यबोध सत्ताका खेलाडी देउवाले गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। देश बाढीपहिरोको विपत्तिले थलिएको छ। महाभूकम्पले निम्त्याएको विनासका कारण पीडित जनता अझैसम्म पनि त्रिपालमुनि नै गुजारा चलाइरहेका छन, अझै तिनको पुनस्र्थापन हुन सकेको छैन। बाढीपीडितलाई सहयोग जुटाउन जनताले चन्दा उठाएर सरकारलाई बुझाइरहेको अवस्थामा सरकार अनावश्यक खर्च गर्नेतर्फ उद्यत भएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले मितव्ययितातर्फ कत्ति पनि सरोकार नराख्नु दुःखको विषय हो। सरकारप्रमुखले मितव्ययी, चुस्त, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थमा आफूलाई समाहित बनाउन सक्नुपर्छ। सत्ता टिकाउन विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो भने देशमा अराजकता हाबी हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण आवश्यक रहे पनि जम्बो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु अस्वाभाविक देखिएको छ। राज्यको ढुकुटीको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्को तलब, भत्ता, गाडी, आवास, सेवासुविधा, विदेश भ्रमणलगायतमा बढी खर्च भइरहेको छ। यसतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। उनले आफ्नो १ सय दिनको उपलब्धीमा भ्रष्टाचार कम भएको उल्लेख गरेका छन्। तर यसरी पैसाको खोलो बगाउनेलाई के भन्ने ? देउवाज्यू सचेत हुनुहोस्।

– संगम नेपाल, रौतहट

अनियन्त्रित अवस्थामा मुलुक

नेपाल विलयको संघारमा छ। नियन्त्रित, सुरक्षित, स्वतन्त्र, स्वाधीन नभएको कुरा सत्य हो। तर शासकहरुले ढाँटेर शासन चलाउँदै छन्। यसकारण देशले निकास पाएकै छैन, पाउनेवाला पनि छैन। जहाँसम्म चीन र भारतको सवाल छ। यदि लिपुलेककै पारामा उनीहरुको मिलेमतो भयो भने संकेत खतरनाक छ। नेपालका नेता, शासकहरु भारत र चीनद्वारा संचालित छन तर देश भाँडभैलोमा छ। कोही चीनको त कोही भारतको लड्डु चाट्दै छन्, फुँइ लगाउँदै छन्। तर नेपाल बँचाउन नसक्ने अवस्था आईपर्दा अब चीन र भारतले के गर्लान् भन्ने प्रश्न अहम छ। एकदिन त्यो अवस्था आउन सक्छ कि अब नेपाललाई के गर्ने भनेर चीन र भारतको गोप्य वार्ता हुनेछ।

लिपुलेकले संकेत दिएकै छ। नेपालका शासकहरु चुपचापै छन, चुपचाप नै रहनेछन्। यता देश भने चीन र भारतको भागवण्डामा परिसकेको हुनेछ। कसको के लाग्छ ? तिब्बत र सिक्किम यस्तै छ। तराई भारतलाई भए पुग्छ भने अरु भू–भाग चीनलाई। नेपाल सरकार र नेताहरु देश बँचाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। अब त्यसको विकल्प चीन र भारतले नै खोज्नेछन्। अतः त्यो संकेत लिपुलेकले दिइसकेको अवस्था छ। भन्नै पर्छ, देश अनियन्त्रित अवस्थामा छ।
– गणेश कार्की, तानसेन–४, पाल्पा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्