प्रेमप्रसाद खनाल
हाम्रो देशका सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको परिकल्पना गरिरहँदा त्यस प्रकारको सेवाप्रवाह गर्ने दायित्व बोकेका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीहरुलाई गर्ने व्यबहार, सेवाप्रवाहको किसिम र प्रकारमा विभेद एवं अपारदर्शिता रहेको पाइन्छ। ती निकायबाट प्रवाह हुने सेवा जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यस्ता सेवाहरु आर्थिक लेनदेन, नातागोता, राजनैतिक दल, सो दलका कार्यकर्ताहरुबाट व्यक्तिगत लाभका आधारमा प्रभावित बनाइन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा प्रभावकारीता आउनुको साटो सेवाको गुणस्तरमा नै ह्रास आउँछ। यसरी सरकारी कामका सिलसिलामा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र व्यक्तिगत लाभका आधारमा आर्थिक लेनदेन रहेसम्म त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु ती सेवाप्रवाह गर्ने निकाय र खटिने कर्मचारीहरुप्रति नै नकारात्मक हुँदै जान्छन्। तर सेवा लिने क्रममा पेश भएका विभिन्न फाइलहरु काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कुनै दलाल, मध्यस्थकर्ता र बिचौलियाहरुको पञ्जामा नपर्ने वातावरण सृजना गर्न सकियो भने सेवाप्रदायक संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति विश्वास रहिरहने हुन्छ।
सेवाग्राहीका लागि जनउत्तरदायी सेवा गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने हो भने ती निकायहरुले दर्ता–चलानी, जनसम्पर्क, सोधपुछजस्ता शुरूमा नै सम्पर्क हुने स्थानमा मिजासिला, सहयोगी, फुर्तिला र हंसमुख कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। सेवाग्राहीका लागि आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने विभिन्न किसिमका सेवाहरुका बारेमा स्पष्ट विवरण उल्लेख गरी नागरिक वडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्दछ। सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा प्रवेश गर्नासाथ जनसम्पर्क अधिकृतले सेवाग्राहीहरुको आवश्यकताअनुसार उसले लिन चाहेको सेवा र सो सेवा सम्पादन हुने कक्षमा पठाउनुपर्दछ। उसले लिन चाहेको सेवामा यदि सेवाग्राही बढी छन् भने कामलाई व्यवस्थित गर्न टोकन प्रदान गर्ने र पहिले आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथामिकताका साथ सेवा दिने परिपाटिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ।
कर्मचारीहरु कुनै संवेदनशील स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा एकै ठाँउमा बसी सेवाग्राहीलाई झन्झट नहुने किसिमले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसै गरी सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवाका लागि कार्यालयहरु सकभर एक निश्चित स्थानमा व्यवस्थापन गरि एकिकृत सेवाप्रवाह गर्नु राम्रो हुन्छ। नेपालको संविधानअनुसार मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेकाले अब बन्ने पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान पुर्याएर एउटै स्थानमा स्थानबाट सेवा दिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न सकेमा अझै उपयुक्त हुन्छ।
सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरु सार्वजनिक सेवाप्रवाहको विशाल क्षेत्रबाट बाहिर रहन सक्दैनन्। ती सेवाप्रवाहका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न लेखापढी व्यवसायी, लेखा परिक्षक, कानुन व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, कर तथा महसुल संकलन सहयोगी आदिलाई काम गरेबापत लाग्ने दस्तुर सार्वजनिक स्थानमा टाँस्न लगाइ निश्चित आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्न दिनुपर्दछ। कुनै पनि बहानामा नियमभन्दा बढी दस्तुर असुलउपर गरेको पाइएमा त्यस्ता सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न कानुनबमोजिम गठन भएका व्यक्ति⁄संस्थाको इजाजतपत्र जफत गर्ने र निजहरुले सो व्यवसाय संचालन गर्न नपाउने कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ।
सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको आभाष दिलाउन राज्यले विभिन्न ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु स्पष्ट र समयसापेक्ष किसिमले निर्माण गर्नुपर्दछ। यस्ता सार्वजनिक सेवाप्रवाह हुने सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुका लागि राज्यले कानुन बनाउँदा कर्मकाण्डी नभइ राम्रो सेवाप्रवाह गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब आचरण गर्नेलाई दण्डित हुने किसिमले बनाउनु जरुरी हुन्छ। कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि समयसापेक्ष तलब भत्ता वृद्धि गरी जीवन निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। तर कुनै पनि सेवा प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता फेला परेमा वा यस्तो कार्य गरेको कानुनबमोजिम प्रमाणित भएमा स्वतः सेवाबाट निलम्बन गर्नुपर्छ। अनि छानबिनपछि यदि दोषी ठहरिएमा बर्खास्त गर्नेसम्मको कडा कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ।
सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको परिकल्पना गर्न ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिका सदैव सकारात्मक हुनुपर्छ। तर ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को दुरुपयोग गरी केही ट्रेड युनियनकर्मीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यवस्थापनका उच्च पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत लाभका लागि ट्रेड युनियन प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा ट्रेड युनियनप्रति कर्मचारी स्वयं नै निराश भएको आभाष मिल्न थालेको छ। हाल नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अवस्था र ट्रेड युनियनकर्मीको स्वार्थलिप्सा अनि त्यसले सेवाग्राहीमा प्रवाह हुने जनउत्तरदायी सेवामा पारेको असरले लज्जाबोध हुने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तो हुनुमा राज्यको फितलो कानुन, समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेको ट्रेड युनियन ऐन, ट्रेड युनियनका नाममा हुने गरेका ट्रेड युनियनकर्मीका वर्तमान क्रियाकलापहरु दोषी रहेका छन्।
हाल देशमा राजनैतिक आन्दोलन आंशिक रूपमा पूरा भई सबै राजनैतिक दलहरु देशको नवनिर्माण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएका छन्। अहिले कमजोर ट्रेड युनियन ऐनको कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै एउटै संस्थामा दल विशेषका बहुट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीका लागि प्रवाह गरिने सेवा चुस्त हुन सकिरहेको छैन। राज्यले पनि दल विशेषका आधारमा सञ्चालित ती ट्रेड युनियनहरुलाई ठोस नीति निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उल्टो ती ट्रेड युनियनको संरक्षण गर्नतिर लागेको आभाष भएको छ।
सरकारले हालै निजामति सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि दल विशेषका बहुट्रेड युनियन नेपाल सरकारको निजामति सेवामा जीवितै रहेका छन्। यी ट्रेड युनियनहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निजामति प्रशासनमा आफ्नो वर्चश्व देखाइरहेका छन्। यसले गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भए तापनि बहुट्रेड युनियनहरुको भूमिका यथावत रहिरहने अवस्था देखिएको छ। कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुका प्रशासक वा रोजगारदाताले गर्ने अन्याय, अत्याचारको विरोध गरी कामदारको सेवा–सुविधा अनि वृत्ति विकासका लागि ट्रेड युनियन अपरिहार्य भएको यथार्थ हो। यसलाई स्विकार गर्दै प्रत्येक निकायमा एकल ट्रेड युनियनको निर्माण हुने गरी ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधन गर्नु अति आवश्यक छ। देशको शासन प्रणालीमा र कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनमा समेत सेवाग्राहीका लागि सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा समावेशी र समानुपातिक हिसाबले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो। तर समावेशी र समानुपातिक ढंगबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने ट्रेड युनियन ऐनको विधिले सरकारलाई नै ठूलो रनभुल्लमा पारेको छ। सरकार स्वयंले कर्मचारीहरुलाई राजनैतिकरूपमा भाग लिने वैधानिक बाटो बनाइ कर्मचारीतन्त्रलाई दल विशेषका बहुट्रेड युनियन खोल्न पाउने गरि २५ प्रतिशत कामदारले दस्तखत गरी युनियन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तो ट्रेड युनियन ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन दर्ता हुने प्रावधान राखिनुपर्दछ। अन्यथा दल विशेषका बहुट्रेड युनियन प्रतिष्ठान स्तरमा स्थापना हुनेछन् अनि काम गर्ने कर्मचारीभन्दा युनियनका पदाधिकारीको संख्या धेरै भई कार्य सम्पादनमा जटिलता सृजना हुन्छ। फलस्वरूप सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरु बिराटनगर जुट मिलजस्तै हुन पुग्छन्।
अब सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कठोर कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवामा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गरिनुपर्छ। कानुनबमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीहरुले गलत कार्य गरे उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ। विद्यमान ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधन गरी कर्मचारीहरुको हकहित र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुमा कार्यरत कूल कर्मचारी संख्याको ०.०५ प्रतिशत वा बढीमा २१ जना मात्र युनियनका पदाधिकारी हुन पाउने गरी कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। दुई वर्षे कार्यकाल हुने गरी विश्व मजदुर दिवस मे १ तारिखको दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानमा एकैपटक चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। कर्मचारीले कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिन र राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरी माथि उल्लिखित कुराहरुलाई समेटेर ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधन गर्न सकेमा दल विशेषका बहुट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज हुने थियो। त्यसपछि बल्ल कर्मचारीहरु जनउत्तरदायी सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा लाग्ने थिए। यसपछि सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउने थियो। साथै युनियन, प्रशासक र सरकारबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा न्यूनीकरण हुन मद्दत पुग्ने थियो। ट्रेड युनियन गतिविधि व्यावसायिक एवं मर्यादित बनाउनका लागि पनि ट्रेड युनियन ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।
(लेखक खनाल ट्रेड युनियनकर्मी हुनुहुन्छ।)