विगतका दशैंहरुमा देशभर झन्डै १ हजार सार्वजनिक बस थपिन्थे। तर, यो वर्ष त्यसको २५ प्रतिशत पनि बस नथपिएको समाचार बाहिर आएको छ। काठमाडौं आउजाउ गर्ने रुटमा मुस्किलले ५०⁄६० वटा नयाँ बस थपिएको समाचारले तनाव बनाएको छ, कतै टिकट नपाएर समस्यामा पो परिने हो कि भनेर। व्यवसायीले विगतदेखि नै दशैंमा चलाउने गरी बस किन्ने गरेका थिए। यो समयमा बस किनेर चलाउँदा शुरुवातमै राम्रो कमाइ हुने भएकाले नयाँ बस हाल्न उपयुक्त मानिन्छ। तर, यसपटक व्यवसायीहरुले उल्लेख्य बस खरिद नगरेको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभावको कारण देखाउँदै अटो लोनको सीमा बढाउँदा त्यसको ठूलो प्रभाव सार्वजनिक यातायात विस्तारमा परेको देखिएको छ। सार्वजनिक सवारीलाई निजी सवारीकै डालोमा राखेर नीति लिँदा समस्या भएको अवस्था छ। सार्वजनिक सवारीको प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत व्याजदरमा ऋण व्यवस्था गर्नुपर्नेमा डाउन पेमेन्टमा ठूलो हिस्सा समावेश गर्दा लगानी गर्न नसकिएको अवस्था छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि ४० सिटभन्दा ठूला सवारीलाई मात्रै २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट भनेकोले पनि समस्या भएको हुन सक्छ। त्यति मात्रै हैन, बिग्रेका सडकले गर्दा पनि नयाँ बस थपिएका छैनन्। सरकारले यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। सकेसम्म धेरै बस राखेर सुविधा दिनु जरुरी छ। दशैं–तिहारजस्तो चाडमा सरकार चनाखो भएर काम नगरेमा जनताले दुःख पाउनेछन्।
– सुरज केसी, महेन्द्रनगर ⁄ हालः काठमाडौं कीर्तिपुर
कालोबजारी नियन्त्रण होस्
अरु बेला मतलव नगरिने र चाडपर्वको बेलामा मात्र अनुगमनको नौटंकी रच्ने सरकारी पाराले उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपरेको अवस्था छ। उपभोक्ताप्रतिको दायित्वबोध गर्ने परिपाटी हाम्रो राज्यको नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ। दशैं, तिहार तथा छट पर्वको अवसरमा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै खाद्य संस्थानदेखि साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनलाई समेत सरकारले केही जिम्मा दिएको छ। सहुलियत पसलको नाममा यसरी दिँदा उपभोक्तालाई राहत भए त धरै राम्रो हो, तर त्यो सबै सेवा गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेको छैन। सीमित कामहरु दिएर सामान्य राहतको बास्ना छर्न मात्रै यसो भएको जस्तो लागेको छ।
जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका सहुलियत दरका पसलहरु सामान्य गाउँघरका उपभोक्ताको अँगेनोसम्म पुग्यो भने त्यो सकारात्मक मान्नुपर्छ। खाद्य संस्थानले मासुको बजारलाई सहज बनाउन आफ्नो तयारी गरिरहेको छ भने साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनले नून, चिनी र तेलजस्ता अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। मौका छोपेर हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावलाई चिर्न यो राज्यको तर्फबाट भएको सकारात्मक कदम हो। यसको विरोध गर्न खोजेको हैन तर सरकारले बजारमा कालोबजारी नियन्त्रणमा ध्यान दिए सबै जनताले राहत पाउने थिए। सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता पसल खोल्ने अनि कालोबजारी गर्नेसँग दोस्ती गाँसेर कमिसनको खेल चलाउँदा जनता मारमा परेका हुन्।
अर्को कुरा, राज्यले नचाहेरै यस्तो काम भएको छ। यदि राज्यले चाहेको खण्डमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताहरुलाई बिचौलियाहरुको उपस्थितिविना नै गुणस्तरीय वस्तुको वितरण गर्न सक्छ। जुन सस्तो बजारले देखाउँदै आएको छ तर सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै समय पर्खेर दिइने यो कस्तो खालको सेवा हो ? यसलाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। हुन त पहिरोले नपुरेसम्म उद्धार गर्न चाहिने सामान्य खालको साधन कोदालीको सम्म व्यवस्था नगर्ने, डुबान नपरेसम्म खाद्यान्न सञ्चित नगर्ने राज्यका निकायसँग आश गर्ने ठाउँ नै छैन। राज्यले उत्तरदायी संयन्त्रको निर्माण गर्दै आफ्ना कर्मचारीको उचित परिचालन मात्रै गर्ने हो भने दशैंको बेला सस्तोमा पाइने चिनी साउनको भेलमा पनि सस्तो मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुग्ने कुरामा दुई मत छैन।
खाद्य संस्थान, दुग्ध संस्थानजस्ता संस्थानहरुलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने हो भने खसीबोकाको किनबेच गर्न र १ धार्नी मासु सहुलियतमा खान उपभोक्ताले दशैं कुर्नुपर्दैन। चाडपर्वको समय मिलाएर राज्यले राहतका कार्यक्रम त ल्याएको छ तर त्यसको उपलब्धताको मापन पनि आवश्यक छ। खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने खसीबोका तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपलब्ध गराउने नून–चिनी दूरदराजमा जाँदैन। साना शहर तथा सदरमुकाममा मात्रै सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमले फेरि पनि उनै बिचौलियाहरुको मोजमस्ती चल्ने निश्चित प्रायः छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सस्तोमा बेचेको चिनी उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो पनि पर्न सक्छ। सरकारले लगानी उपभोक्ताका लागि गरेको हो। उसको लगानी व्यवसायीका लागि हैन। उपभोक्ताको नाम पारेर व्यापारी नै मोटाउने दिन आयो भने त्यो फेरि सरकारी काम बालुवामा पानी हुनेछ। नेपाल सरकारले चाडबाडमा मात्रै नभएर सधैँ यस्तो किसिमका सस्ता पसल सञ्चालन गर्ने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न विभिन्न योजना लिनु जरुरी छ। साधन–स्रोत र संयन्त्र हुँदाहुँदै उदासीनता देखाउनु नेपाली जनताका लागि मान्य हुँदैन।
– शंकर पौडेल, कीर्तिपुर, काठमाडौं