कानुन हातमा लिनु अपराध



 

 

 

 

केही समययता नियम–कानुन हातमा लिएर दुःख दिने प्रवृत्तिबाट धेरै व्यक्ति र संस्थाहरुले अनावश्यक दुःख पाइरहेका समाचार प्रकाशमा आउने गरेका छन् । काठमाडौंस्थित जुद्ध वारुणयन्त्रअगाडि शुक्रपथमा नियम–कानुनको परिधिमा रही बनिरहेको क्रिस्टल भवनबारे पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको विवादले यस कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

सम्बन्धित निकाय महानगरपालिकाको स्वीकृत नक्साअनुसार बनिरहेको उक्त क्रिस्टल भवन निर्माण गर्न नदिन केही स्थानीय व्यक्तिले कानुन हातमा लिएर अवरोध पुर्याइरहेको समाचारबाट सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । पुरानो इतिहास बोकेको नयाँ सडककै एउटा गर्विलो होटललाई अझ परिस्कृतरुपमा नेपाली संस्कृति झल्कने गरी पुरातात्विक हिसाबमा बनाउन लागेको देखिन्छ । यस किसिमको निर्माणमा स्थानीयले झन् गर्वका साथ सहयोग गर्नुपर्ने हो । सरकार स्वयंले निर्माण गर्न नसकिरहेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरहरुको भग्नावशेषले कुरुपजस्तो देखिइरहेको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको दरबार स्क्वायरमा कुनै स्थानीयले आफ्नै निजी खर्चबाट एउटा सुन्दर भवन बनाउँछु भन्दा स्थानीयवासी झन् खुशी हुनुपर्ने होइन र ?

हो, यस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा कसैले आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न सरकारी जग्गा मिचेर, सरकारको मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गर्न खोजेको भए सबैभन्दा पहिले स्थानीय नै उठेर विरोध गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो । तर, यहाँ त घर निर्माणको स्वीकृति दिने निकाय महानगरपालिका र पुरातत्व विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले समेत नियम–कानुनबमोजिम भवन निर्माण भइरहेको जानकारी गराइसक्दा पनि विरोध हुनु भनेको ‘बाँदरले न आफ्नो घर बनाउँछ, न अरुको नै बनाउन दिन्छ ?’ भन्ने उखानजस्तै हो । ७ तलाको पुरानो भवन भत्काएर ४ तलाको बनाउँछु भन्दा पनि सुख नदिने जमातको नियत यसै पनि सफा नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

हाल निर्माण भइरहेको सो भवनको उचाइ करिब ४२ फिट मात्रै हुने जानकारीमा आएको छ । नेपाल सरकारको हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं मापदण्ड २०६४ को दफा ४ को ४ दशमलव २ नम्बर बुँदामा परम्परागत शैलीमा निर्मित पुराना घरहरुको उचाइ ३५ फिटभन्दा बढी रहे पनि त्यस्ता घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दा साबिककै उचाइलाई कायम राखी पुनर्निर्माण गर्न दिइने स्पष्ट उल्लेख छ । यस प्रावधानभित्रै रही निर्माणाधीन उक्त भवनको विरोध गर्नु भनेको कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर अराजकता पैmलाउनुजस्तै हो । तसर्थ यसरी कानुन आफ्नो हातमा लिएर विकासको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने जो–कोही भए पनि उनीहरुलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकाले यसमा सम्बन्धित निकायको यथाशीघ्र ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्