श्रीमन नारायण
चीनको दक्षिण–पूर्वी शहर सियामेनमा विश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूको संगठन ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। ब्रिक्सको यस ९ औँ सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी हित, सहयोग र उनीहरूको साझा चासोका विषयमा सहमति कायम भई सियामेन घोषणापत्र पनि जारी भएको छ। सम्मेलनमा यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, आतंकवाद तथा डोक्लाम विवाद समाधानपछिको अवस्था चर्चाको केन्द्रमा रहेको पाइयो।
सियामेन घोषणापत्रमा ब्रिक्स संगठनले विश्वमा पारदर्शिता एवं खुल्लापनको विकास, समावेशिता र सबैको साझा चासोको विभिन्न एजेन्डाहरूको विकासमा जोड दिइएको छ। सम्मेलनको समापनसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वर्तमान विश्वपरिवेश विश्व अर्थतन्त्र र समन्वयमा उक्त सम्मेलनमा सहमतिमा पुगेको जानकारी दिएका थिए। सम्मेलनमा ब्रिक्सका साथै आर्थिक क्षेत्रका उदीयमान देशहरू जस्तो– इजिप्ट, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, ताजिकिस्तान र गुयनाका नेताहरू पनि सहभागी थिए। ती देशहरूको आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका क्षेत्रमा पनि ब्रिक्सले सहयोग र साझेदारी प्रदान गर्नेबारे घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विश्वमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका समस्या र आवाज सुनेर उनीहरूको विकासका लागि पनि साथ–सहयोग दिने विषयमा व्यापक मात्रामा जोड दिइएको प्रस्ट पारे। सन् २०३० मा पूरा हुने दिगो विकासका एजेन्डाका लागि सबै देशहरूले आवश्यक गृहकार्य र एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि साझा विकासका कार्यक्रम अघि सार्ने बारेमा समेत सहमति भएको छ। ब्रिक्समा ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरू छन्। शुरुमा यसको नाम ‘ब्रिक’ मात्रै थियो तर पछि दक्षिण अफ्रिका पनि यसको सदस्य भएपछि यसको नाम ब्रिक्स हुन गयो।
ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरू उदीयमान ठूला आर्थिक बजार हुन्। यी देशहरू आफ्नो घरेलु राजनीति तथा शासन व्यवस्था र प्रतिष्ठामा एक–अर्काभन्दा पृथक् थिए। विश्वको सबैभन्दा ठूलो समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा रुस र चीन सदस्य हुन्, जबकि बाँकी तीन देश भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका स्थायी सदस्यताका दाबेदार हुन्, जसमा भारतको त सम्भावना पनि निकै बढी छ। यी देशहरूमा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको सञ्चालक बन्न सक्ने अत्यधिक सामथ्र्य छ। विश्वव्यापी अर्थिक संकटले यस अवधारणामा केही परिवर्तन पक्कै पनि ल्याएको छ।
ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाको विकास दर भारत र चीनको अपवादसँगै परिवर्तित पनि भइरहेको छ। टर्की, इन्डोनेसिया र भियतनामजस्ता अनेकौँ देशहरू अब बढी सम्भावना भएको अर्थव्यवस्थाको रूपमा देखिन्छन्। सन् २०१४ मा ब्रिक्स बैंकको स्थापना हुने प्रस्ताव पारित हुनुलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। आगामी एक–डेढ दशकमा विकासशील देशहरूले आर्थिक प्रगति गर्ने इच्छा राख्ने हो भने पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउनु र बढाउनुको विकल्प छैन। आर्थिक सात–आठ प्रतिशतको विकास दर हासिल गर्नका लागि पनि यस्ता देशहरूले कृषि विकास, पर्यटन, जलस्रोत तथा भरपर्दो यातायात व्यवस्थाका लागि सबैको लगानी आवश्यक हुनेछ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ, दूरदर्शिता चाहिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन दुरुस्त भएमा देशको प्रगति कठिन छैन।
सियामेन सम्मेलनको आयोजनाको सफलताको बारेमा विभिन्न थरीका टिका–टिप्पणीहरू भइरहेका थिए। खास गरीकन दोक्लाम विवादका कारण भारत ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने छ कि छैन भन्ने आशंका व्याप्त थियो। दोक्लाममा चीनले ठूला सडक बनाउन खोजेपछि भूटानले त्यसलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै विरोध गरेपछि दुवै देशबीचको तनाव बढेको थियो। भारत भूटानको स्वाभाविक मित्र राष्ट्र भएको तथा भूटानको अखण्डता तथा सुरक्षामाथि बाह्य चुनौतीको सामना गर्ने अवस्था आए भारतले त्यसमा सहयोग गर्ने सर्तअनुरूप नै भारतले दोक्लाम विवादको समाधानका लागि आफ्नो सेना पठाएको थियो। चीनको धम्कीलाई समेत बेवास्ता गर्दै भारतले पनि चीनलाई अब आफ्नो देशलाई सन् १९६२ को भारत नठान्न चेतावनी दिएपछि विवाद चर्किएको थियो।
तर भारतले भने चिनियाँहरूले सीमाक्षेत्रमा निर्माण कार्य जारी राखुन्जेलसम्म भारतीय सेना त्यहाँबाट नहट्ने चेतावनी दिएपछि भारत र चीनबीच महिनौंसम्म विवाद रहेको थियो। अन्ततः चीनले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य रोक्ने तथा भारतले आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलाउने सर्तमा सहमति भएपछि दोक्लाम विवाद समाप्त भएको छ। दोक्लाम विवादको शान्तिपूर्ण समाधानपछि सियामेन सम्मेलन सहज एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। चीन र भारतका नागरिकहरूको चाहना पनि यस्तै रहेकोले दुवै देशबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित र स्थिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सियामेन सम्मेलनमा आतंकवाद र उत्तरकोरिया पनि चर्चाको विषय रह्यो। आतंकवादलाई प्रमुख चुनौती मान्नुपर्ने भारतको प्रस्तावलाई अन्ततः चीनले पनि स्वीकार गर्नुपर्यो। भारतले पाकिस्तानी भूमिमा रहेर भारतीय क्षेत्रमा आतंकवादलाई बढावा दिन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका जैश ए–मोहम्मदका प्रमुख मौलाना मसुह अजहरमाथि प्रतिबन्ध लगाई त्यसमाथि कठोर कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। भारतले संयुक्तराष्ट्र संघमा पनि मसुद अजहरको संगठन जैश ए–मोहम्मदलाई आतंकवादी संगठन घोषित गर्न वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको छ तर प्रत्येक पटक चीनले नै यसमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएको थियो। यसको विरोध गर्दै आएको थियो तर यसपालि चीनकै भूमिमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा जैश ए–मोहम्मद र लस्करे तोयबालाई आतंकवादी संगठन घोषित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ब्रिक्स सम्मेलनबाट पारित हुनुलाई भारतको हकमा ठूलो कूटनीतिक सफलताको रूपमा मान्न सकिन्छ भने आँखा चिम्लेर चीनमाथि भरोसा गर्दै आएको पाकिस्तानले भने ठूलो धक्का खानुपरेको छ।
सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियासँग जोडेर भइरहेको सैन्य उन्मादले विश्वव्यापी विनाश निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। ब्रिक्स सम्मेलनपछि सन्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले उत्तर कोरियाविरुद्ध थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु व्यर्थ हुने भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षले वार्ताका लागि सम्भावित पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरे। उनले प्रतिबन्ध र धम्कीभन्दा कूटनीतिक प्रयास चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि एकातिर अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स उत्तर कोरियाले गरेको परमाणु परीक्षणको बदलामा थप प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा रहेको देखियो भने चीन र रुस भने कूटनीतिक जवाफ दिँदै यसको विरोधमा रहेका देखिए। रुस र चीनको चर्को विरोधका कारण उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ। सियामेन सम्मेलनलाई सफल
मान्न सकिन्छ।