डा. टीकाराम पोखरेल
बालबालिका, वृद्धा, अशक्त, विशुद्ध गृहिणी, केही बेरोजगार र विद्यार्थीहरुलाई छोडेर बाँकी व्यक्ति जीविकोपार्जनको सिलसिलामा कुनै न कुनै संघ, संस्था वा संगठनमा आबद्ध हुन्छन्। पहिलो त मान्छे र त्यसपछि राज्यका नागरिकका रुपमा समेत चिनिने ती व्यक्तिहरु जीवन गुजाराका लागि जब कुनै संगठनमा प्रवेश गर्दछन् तब त्यहाँ पनि उनीहरुको कुनै न कुनै पदको विशेषण हुन्छ। संगठनले दिएको पद र जिम्मेवारी बहन गर्न आफ्नो श्रम बेच्छन्, तर श्रम बेच्नुको अर्थ विवेक बेच्दैनन्। पारिश्रमिक बेच्न तयार भएको व्यक्ति विवेक बेच्न पनि बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने कतिपय रोजगारदाता संघसंस्था, संगठनका सञ्चालक र मालिकहरुको बुझाइ हुन्छ। यस्तो संकुचित बुझाइका कारण विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले प्रदान गरेको मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नै हनन हुन्छ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा अभिव्यक्रि स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ। धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भनी स्पष्टरुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेद्भाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन भनेको छ। संविधानले बन्देज गरेबाहेकको अवस्थामा कोही व्यक्ति कुनै संस्थामा आबद्ध हुँदैमा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबाट कहिल्यै पनि वञ्चित हुँदैन।
यस आलेखमा दुईवटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो, कुनै व्यक्ति रोजगारीका लागि कुनै संस्थामा आबद्ध हुनेबित्तिकै उसले अन्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? दोस्रो, कुनै पनि संस्थाका पदाधिकारीहरुको गलत कामको आलोचना गर्नु भनेको त्यो संस्थाकै विरोध हो, होइन ?
एकछिन् बाँध बाँधेर पानी थुने पनि त्यो बाँध फुटेर वा बाँधमा पानी भरिएर पानी फेरि ओरालोमै बग्ने हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभ्यास पनि यस्तै पानी ओरालोमा बग्न नदिने असफल प्रयास मात्र हो। तर यस्ता अभ्यासहरु चलिरहन्छन्। अवरोधका बाबजुद पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भने स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गरिरहन्छ।
कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध भएपछि त्यस संस्थाको मूलभूत मान्यता विपरीत लेख्नु र बोल्नु हुन्न। यो हरेक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत आचरण हो। तर संस्थाको नाम नजोडीकन संस्थागत विषयबाहेकका कुरा एउटा नागरिकले जति बोल्न, लेख्न पाउँछ त्यति सबैले लेख्न र बोल्न पाउनुपर्छ। किनभने कुनै पनि संस्थाको कर्मचारी मात्र कर्मचारी नभैकन यो देशको नागरिक पनि हुन्छ। कुनै संस्थामा श्रम बेच्दैमा कोही अनागरिक हुँदैन। कसैले श्रम बेच्दैमा नागरिक तथा मानव अधिकार बेच्दैन। कसैले विवेकलाई बन्धक बनाउनुपर्दैन। यति हो संस्थागत सेरोफेरोमा भने कोही व्यक्तिले पनि यसबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। कसैले पनि आफू कार्यरत संस्थाको पद जोडेर कुनै व्यक्ति, पार्टी वा संस्थाको विरोध र समर्थन गर्नुहुँदैन। तर नागरिकको हैसियतले सरकार वा कुनै पार्टीको आलोचना गर्न पाउँछ र समर्थन गर्न पनि पाउँछ। कुनै व्यक्तिले संस्थाको पद नजोडी गरेको आलोचना र समर्थन संस्थाले गरेको आलोचना र समर्थन हुँदै होइन। आमनिजामती कर्मचारी र अन्य संस्था र संगठनमा काम गर्नेको हकमा समेत यही हो।
अब दोस्रो बहस, के कुनै संस्थामा कुनै पदधारी व्यक्ति र त्यो संस्था एकै हुन् ? के कुनै सस्थाको पदमा रहेको व्यक्तिको गलत कामको आलोचना गर्नु संस्थाकै विरोध हुन्छ ? संस्थामाथिकै प्रहार हुन्छ ? संस्थालाई नै कमजोर बनाउन खोेजेको हुन्छ ? पटक्कै हुँदैन। बरु संस्थालाई अझ मजबुत बनाउने काम हुन्छ। तर केही पदधारी महानुभावहरु आफ्नो गलत कामको कसैले विरोध गर्यो भने ऊ सम्बद्ध संस्थामाथिको प्रहार भनेर व्याख्या गर्छन्। खासगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु यो अस्त्र प्रयोग गर्छन्। यो सरासर झुटको खेती हो। राज्यका निकाय र संस्थागत खोल ओडेर आफ्नो कर्तुतलाई लुकाउने काम मात्र हो। लुइ सोह्रोले ‘म नै राज्य हँु भनेजस्तो ‘म नै त्यो संस्था हुँ, मेरो विरोध संस्थाकै विरोध हो’ भनेर अथ्र्याउने र दुनियाँलाई भ्रममा राख्ने काम नेपालका केही संस्थाका पदधारीहरुबाट बेला–बेलामा हुने गरेको देखिन्छ। यो समाजको लागि मात्र नभएर देशकै विकासका लागि बाधक र विडम्बना हो।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्तिको हैसियतलाई संस्थाको हैसियतसँग जोडेर हेर्नुहुन्न। व्यक्ति मात्र व्यक्ति हो। संस्था हुँदै होइन। व्यक्ति अपरिहार्य होइन तर संस्था अपरिहार्य हो। संस्था निरन्तर प्रक्रिया हो, तर व्यक्ति भने संस्थामा आउँछ, जान्छ। त्यसैले व्यक्तिले संस्था हुने धृष्टता गर्नुहुन्न। हिजोका दिनमा राजाको विरोध गर्नु भनेको देशकै विरोध हो, यो देशद्रोह हो भन्ने प्रचार गर्नु र पञ्चायतका कुनै पदमा बसेका मानिसको खराब चरित्रको विरोध गर्दा व्यवस्थाकै विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थ लगाएजस्तै गणतन्त्र कालमा आइपुग्दा पनि कसैको गलत कर्मको विरोध गर्नु भनेको गणतन्त्रकै विरोध हो भन्ने ढंगले बुझ्ने÷बुझाउने काम भनेको प्रजातन्त्र र सुशासनमाथि सिर्जना गरिएको भ्रम हो। यो केही व्यक्तिमा देखिएको प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हो।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरु हुन्छन्। राजनीतिक दलमा नेताहरु हुन्छन्। कुनै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र विरोधी कार्य गर्न सक्छन्। कुनै नेताहरुले कहिलेकाहीँ पार्टीको नीति विपरीत काम पनि गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता गलत कार्यको आलोचना गर्नुपर्दछ। त्यस्ता गलत काम गर्ने पार्टीको आलोचना गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध होइन र नेताको गलत कामको आलोचना गर्नु पनि पार्टीको विरोध होइन। न त दल र प्रजातन्त्र एउटै हुन्, न त नेता र पार्टी एउटै हुन्। व्यवस्था निरन्तर हुन्छ, अघिल्लो पुस्ताका नेताहरु जान्छन्, पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु नयाँ सोच लिएर आउँछन्। संघसंस्थामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकार हो। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकमा यो अधिकार आधारभूत अधिकारको रुपमा लिइन्छ। एउटा मानव, अनि एउटा नागरिकले पाउने अधिकार यो वा त्यो बहानामा खोसिनुहुन्न। हरेक व्यक्तिका लागि पद, प्रतिष्ठा, संस्थागत आबद्धता, आचरणपछि धारण गरिएका हुन्। हरेक व्यक्तिको पहिलो पहिचान त मानव हो, दोस्रो नागरिक र तेस्रो मात्र संस्थागत आबद्धता। त्यसैले नागरिक अधिकार पद र संस्थागत आबद्धताभन्दा व्यापक छ र त्योभन्दा अझ व्यापक छ मानवअधिकार। यस्तो व्यापक र विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई आचरण र नैतिकताको अंकुश लगाएर खोस्न सकिन्छ र ?
विश्व नै यति बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अघि बढे पनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम यदाकदा हुने गरेका छन्। सचेत वर्गबाट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका अभिव्यक्ति र अनलाइन मिडियामा आएका सरकारप्रतिका आलोचनात्मक विचार र समाचारहरुलाई लिएर कहिलेकाहीँ सत्ताधारीहरु आत्तिने गरेका छन्। सत्ताधारीहरु हतोत्साही भएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हैसियतमाथि प्रश्न गरिएको समेत सुन्नमा आउँछन्। आलोचनाबाट डराएर बेला–बेलामा कर्मचारीहरुलाई फेसबुकमा ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ गर्न बन्देज लगाउनेदेखि लिएर अनलाइन मिडियामाथि अंकुश लगाउनेसम्मका निर्देशिका जारी गर्ने प्रयास भएका छन्। यो प्रयास सबै उल्टो यात्रा हो। पानी ओरालो बग्छ, उकालोमा बग्दैन। एकछिन् बाँध बाँधेर पानी थुने पनि त्यो बाँध फुटेर वा बाँधमा पानी भरिएर पानी फेरि ओरालोमै बग्ने हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभ्यास पनि यस्तै पानी ओरालोमा बग्न नदिने असफल प्रयास मात्र हो। तर यस्ता अभ्यासहरु चलिरहन्छन्। अवरोधका बाबजुद पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भने स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गरिरहन्छ।