राज्यका निकायभन्दा भ्रष्टाचारी शक्तिशाली !

बद्री तिवारी

सरकारले प्रदेश र संसद्को आगामी निर्वाचनमा लागू हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन चुनाव लड्न नदिने व्यवस्थाको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न भएको विवाद तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। आफ्नै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अघि सारेको प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसका १९ जना सांसदले भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सजायँ पाएको तीन वा छ वर्षपछि त्यस्ता नेतालाई चुनाव लड्न दिनुपर्ने माग गर्दै दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव गृहमन्त्रीको आग्रहमा फिर्ता लिएपछि निर्वाचन विधेयक पनि पारित भएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबर्जजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा २० वर्षभन्दा बढीको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था उल्लेख छ। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताबीच ध्रुवीकरण बढ्दो रुपमा छ। कुनै पनि विषयलाई लिएर एउटा प्रजातान्त्रिक दलमा पक्ष–विपक्ष हुनु वा सानोतिनो विवाद उत्पन्न हुनुलाई अस्वाभाविक नै मान्नुपर्दैन तर भ्रष्टाचारजस्तो असामान्य तथा अनुशासनहीन, एक किसिमको अपराधजस्तो सवालमा राजनीतिक दलभित्र एकै खाले दृष्टिकोण बन्नुपर्नेमा मत विभाजित हुनु तथा दलको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक नहुँदा सर्वसामान्य नागरिकहरुले त्यस्ता राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउने ? एउटा सभ्य समाजका लागि यो गम्भीर प्रश्नले घोचिरहेको छ। वास्तवमा के भ्रष्टाचारीलाई दूधले धुँदैमा उनीहरु चोखा बन्न सक्लान् ? निश्चय नै यस प्रश्नको जवाफ सहज नहोला तर पनि जनतालाई जवाफ नदिई सम्बद्ध दल र सरकारलाई सुखै छैन। किनकि २१ औं शताब्दीका सचेत नागरिकको समाजलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन नसके अब कोही पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैनन्।

गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने, राज्यका आशा लाग्दा निकायहरुप्रति जनताको दृष्टिकोण तथा विश्वासमा धमिरा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरुले गर्नै पर्दछ, ताकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै ती निकायहरुप्रति जनताको विश्वास कायमै रहन सकोस्।

संशोधन विधेयक पारित गरी संसदीय प्रक्रियाबाट चोखिएर भविष्यमा पुनः विगतमा जस्तै राजनीतिमा रमाउने इच्छाका साथ आफ्नै मित्रहरुबाट पहल गराउने पूर्वभ्रष्टाचारीहरुको आँटलाई पनि कम आँक्न सकिन्न। यद्यपि चोखिने–चोख्याउने प्रक्रिया भने त्यस दलकै नेताहरुबाट अवरुद्ध हुन पुगेको छ। हुन पनि निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्ने र समग्र पार्टीको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई त्यस्तो कुरा कहाँ सह्य बन्न सक्थ्यो र ? समाचारअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अब भ्रष्टहरुले चुनाव लड्न पाउने सम्भावना टरेको छ। सांसद ढुंगानाले आफू पनि भ्रष्टहरुलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको स्पष्टोक्ति दिँदै सोही प्रस्तावका कारण निर्वाचन ऐन पारित गर्न ढिला भएमा निर्वाचन नै प्रभावित हुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्रीले नै आग्रह गरेपछि एकमुष्ट संशोधन फिर्ता लिइएको बताउनुले कांग्रेसका लागि पनि यो कदम सकारात्मकरुपमै लिन सकिन्छ। यदि त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने नाममा ढिलाइ गर्ने वा पारित नै भए पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण दिएको आरोप दलले नै सहनुपर्ने तथा समग्रमा स्वच्छ र निष्ठावान् नेता तथा कार्यकर्तालाई निरुत्साहित गरेको ठहरिने थियो। त्यसो त दलभित्रैबाट संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन व्यापक दबाब परेपछि यो अवस्था आएको हो भन्न कुनै हिच्किचाहट हुनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन।

अघिल्लो हप्ता चितवनको नारायणगढमा आयोजित एउटा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतले तोकेको समय भुक्तान गरिसकेका नेताहरु आगामी निर्वाचनहरुमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको धारणा व्यक्त गर्दै नेता थापाले भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न बाटो खुलाउने गरी विधेयक संशोधन हुन नदिने र त्यस्तो भएमा आपूm कुनै पनि हालतमा चुप लागेर नबस्ने अठोट व्यक्त गरेपछि अरु दबाब पनि बढ्दै गएको थियो।

संशोधन प्रस्तावका पक्षधरको धारणा पनि बुभ्mनु यस अवस्थामा आवश्यक छ। राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेसकै अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले पछिल्ला घटनाक्रम र प्रवृत्तिले संसद्ले आफ्नो स्वरुप गुमाइरहेको औंल्याउदै मुहानबाटै रोकथामको प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा आपूmले भ्रष्टाचारका आरोपितको राजनीतिक भविष्य रोक्न नखोजेको भनाइ राख्दै त्यस्ता नेताहरुलाई जीवनभर प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन भन्ने आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। तर त्यो धारणा सर्वसम्मत बन्न नसक्नु नै समस्याको जड हो भन्दा फरक नपर्ला।
एकै सवालमा एकै दलका दुई नेताले फरक प्रकारका अवधारणा प्रस्तुत गर्नुले उहाँहरुमा कुनै पनि सवालमा दलको साझा अवधारणा नबनेको प्रस्ट हुन्छ। दलमा यस किसिमको अवस्था रहिरहेमा भविष्यमा आइपर्न सक्ने कुनै पनि खालका समस्याको समाधान पनि अवरुद्ध हुन पुग्छ भन्ने सम्भावनालाई दलको नेतृत्ववर्गले बुभ्mनु आवश्यक छ।

त्यसो त गत आइतबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको सानेपास्थित दलको कार्यालयमा बसेको एक बैठकले यो संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिन नसक्ने ठहर गर्दै यो देश र पार्टीको हितमा नभएको तथा अमूक व्यक्तिको हितमा संशोधन हालिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने, विनासहमति, विनासुझबुझ ल्याइएका प्रस्तावहरु सर्वस्वीकार्य हुँदैनन् र दलीय राजनीतिमा त्यस्ता तत्वहरुलाई ठाउँ दिइरहियो भने दलकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहनेछ। वास्तवमा समाजमा नैतिकताको खडेरी लाग्दै गएपछि बढ्दै जाने भ्रष्टाचाररुपी रोगले कहीँ कसैलाई पनि छोड्ने अवस्था आउनेछैन। संशोधन प्रस्ताव फिर्ताबाट मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांगे्रस भड्खालोमा पर्ने खतराबाट जोगिएको छ।

मुलुकका हरेकजस्तो क्षेत्रमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशी नेतृत्वको सांसद टोलीले गतहप्ता संसद्मा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलाई पनि अर्को एक राम्रो कदमका रुपमा लिन सकिन्छ। प्रस्तावमा उल्लिखित सवाल सबैका लागि मर्मस्पर्शी हुनसक्छ। भ्रष्टाचारीका अगाडि सदाचारी सधैँ निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आएको तथा राजनीति, सरकारी र न्याय सेवामा चरम व्यापारीकरण भएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने कुरा प्रस्तावमा छ। व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली २०७३ परिच्छेद १५ को नियम ९९ देखि १०८ सम्मको अधीनमा रही संसद्मा सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिन सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएकोले अबचाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि केही पहल होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था, निकाय र नियमहरु नै नभएको भने होइन, भ्रष्टाचारीका अगाडि त्यस्ता निकायहरु नै कमजोर बनाइएका वा बन्न पुगेकाले कारबाही अघि बढ्न नसकेका सयौं उदाहरण भेटिन्छन्। कर फछ्र्योट आयोगदेखि नेपाल आयल निगमसम्मका अनियमितालाई पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ।

अर्बौं रुपियाँको कर छली, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लागी तारिकमा छुटेका कर फछ्र्योट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार प्रकरण सेलाउन नपाउँदै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रकरणले यतिखेर व्यापकता पाएको छ। गोपालबहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक रहेको निगमले तेल भण्डारणलगायतका प्रयोजनको लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिद कारोबारमा सवा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएका समाचारहरु शृङ्खलाबद्धरुपमा प्रकाशन⁄प्रसारणमार्फत सार्वजनिक भएका छन्। झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोड र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ तर विभागीय मन्त्री नै यस घटनाबाट पन्छिनका लागि आपूmलाई केही पनि थाहा नभएको कुरा बताउँदै आउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक रुपमा लिन सकिँदैन। व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिश गरी पत्र पठाएकोमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आफूलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको बताएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेर पदीय दायित्वबाट च्यूत भएका छन्। यसबारे पुनः संसद्मा निगमको जग्गा खरिद प्रकरण उठान गर्नुपर्ने देखिएको छ। जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिहरुले सो बापतको कमिसन राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी गरेको मागलाई पनि सरकारले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने, राज्यका आशा लाग्दा निकायहरुप्रति जनताको दृष्टिकोण तथा विश्वासमा धमिरा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरुले गर्नै पर्दछ, ताकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै ती निकायहरुप्रति जनताको विश्वास कायमै रहन सकोस्।