अबको निर्वाचनमा जनताको भूमिका

बालकृष्ण मैनाली

अन्ततः निर्वाचनको घोषणा भएको छ। आगामी मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैसाथ निर्वाचन हुने तय भएको छ। २ नम्बर प्रदेशमा बाँकी रहेको स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते सम्पन्न हुँदै छ। सामान्यतया मंसिर १० गते हुने भनिएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने एक हदसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको मान्नुपर्दछ। तथापि, निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरिने विषयहरूले जनताले चाहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ।

निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सही रूपमा मतदाताहरूको काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ। अर्थात् एकदम सजग र सर्तक भएर आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने। यस अर्थमा स्थानीय निर्वाचनमा आपूmले छानेका प्रतिनिधिहरूले के–कस्तो भूमिका खेले र खेलिरहेका छन् भन्ने कुरालाई अबको निर्वाचनमा मतदाताहरूले मूल्यांकन गर्न सकेनन् भने हामी मतदातालगायत हाम्रा सन्ततीले अप्ठ्इरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने विषयमा दुईमत छैन।

यस प्रसंगमा गएको महिनाको केही समाचारबारे चर्चा चलाइनु उपयुक्त हुन्छ। गएको श्रावण महिनामा बजारमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सार्वजनिक हुन गए। प्रकाशित भएका समाचारको महत्त्वको महत्त्वतालाई आधार मान्दा पहिलो अन्यायको विरुद्ध पटक–पटक अहिंसात्मक तथा नागरिकलाई कष्ट नहुने किसिमबाट अनसनलाई माध्यम बनाइ आन्दोलन गर्ने गोविन्द केसी.को पुनः गरिएको अनसनको आन्दोलन, दोस्रो भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित भएर सजाय भुक्तान भएको निश्चित समयपछि राज्यले निर्वाचनमार्पmत पदपूर्ति गर्ने निकायहरूमा निर्वाचनका लागि भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार हुन पाउने र तेस्रो हामीले निर्वाचित गरि पठाएका जनप्रतिनिधिहरू मात्र हजार रुपियाँ भत्ता पचाउनका लागि हाजिरी कपीमा हाजिरी जनाइ भागेर संसद् बैठकको कोरमसमेत नपुर्याउने जनप्रतिनिधिहरूबारे समाचारहरू सार्वजनिक भए।

विभिन्न विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरूले सामान्य कोरम पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना गराइनु अर्थात् ५०२ सांसदमध्ये १४८ सांसद मात्र भए पनि पुग्ने अवस्थामा समेत विभिन्न दलहरूबाट प्रतिनिधि गरेका सांसदहरू उपस्थित हुँदैनन् भने अब आउने निर्वाचनमा यी दलका उम्मेदवारहरूलाई किन निर्वाचित गर्ने ?

पहिलो समाचारलाई विश्लेषण गर्दा, नेपालमा समयसमयमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। ती सबै राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र परिभाषित भए। समाजिक कुसंस्कार र गलत प्रवृत्तिको परिवर्तन विरुद्ध आन्दोलन हुनै सकेन वा सम्बोधन नै गर्न सकेन। तथापि, राजनीतिक आन्दोलनको धरातलले देशको समग्र विकासमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। अर्थपूर्णरूपमा सामाजिक र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, त्यो अपेक्षा अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन हुनै सकेन या त गर्नै दिइएन। गोविन्द केसी.ले गरेको पटक–पटकको आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास नै गरिएन, जसका कारण पटकपटक आमरण अनसन बस्ने कार्यको निरन्तरता हुन पुग्यो।

तराईमा आएको बाढीको प्रकोपलाई हृदयंगम गरी अनसन स्थगित गरिएको त छ तर स्थगितपश्चात विभिन्न चलखेलहरू शुरू भइसकेका छन् र फेरि अनसन बस्ने कुरा बाहिर आउन थालेको छ। यसरी पटक–पटक धोका पाइसक्दा पनि देशका हरेक क्षेत्रमा देखा परिरहेका विसंगति खालका प्रवृत्ति, कारवाहीमा परेका वा नपरेका भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध अनि संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट बेलाबेलामा अपनाउने गलत रबैयाहरू विरुद्धको आवाजलाई पनि समावेश गर्दै अन्य स्वतन्त्र पक्षधरलाई समेत समावेस गराइ आन्दोलन गर्ने विषयमा अबचाहिँ सोचिनुपर्दथ्यो। यसपालिको उहाँको आन्दोलनमा यस्ता विषयहरूले प्रवेश पाउन सकेन र उही पुरानै विषय मेडिकल शिक्षासंग सम्बन्धी विषयले मात्र प्रवेश पायो। अब पुनःसत्याग्रहमार्पmत आन्दोलन गरिने हो भने पनि सम्पूर्ण विकृतिविरुद्ध आन्दोल गरिनुपर्दछ, कुनै एउटा विषयमा मात्र केन्द्रीत हुनुहुँदैन।

दोस्रो समाचारचाहिँ अचम्म र उदेक लाग्दो नै छ। देशको समस्या सम्बोधन गर्न पठाइएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारलगायत गम्भिर किसिमका अपराधमा कसूर प्रमाणित भएपछि पनि कसूरदार प्रमाणित भएर सजाय भुक्तान गरेको वा भएको निश्चित समयपश्चात निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा भाग लिन पाउनुपर्ने विधेयक ल्याउन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको समाचार छताछुल्ल भएर बाहिर आएको छ। यो विषयलाई विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कैद सजाय भोगिसकेको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने, त्यसपछि बन्न पाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सो प्रस्ताव पारित होला नहोला, त्यो आफ्नो स्थानमा नै छ।

तथापि, यस किसिमको प्रस्ताव मात्र जानुभनेको पनि देशको भविष्यको लागि शुभ संकेत पक्कै होइन। जनप्रतिनिधिहरूबाट अपनाइने यस किसिमका गलत प्रवृत्तिहरूलाई रोक्ने हो भने जनप्रतिनिधि छान्ने सवालमा अब जनता अझ चनाखो बन्नुपर्ने सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट नेपाली जनतालाई दूरगामी असर पर्ने यस्ता कुकृत्यहरू रोक्न आगामी हुने निर्वाचनमा मतदाताहरू सचेत हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ। भ्रष्टाचारलगायत गम्भिर किसिमका अपराधहरूमा कसूर प्रमाणित भएपछि पनि कसूरदार प्रमाणित भएर सजाय भुक्तान गरेको वा भएको निश्चित समयपश्चात निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा भाग लिन पाउनुपर्ने विषय नै समावेश गर्ने हो भने बचेखुचेको राज्यको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ र भ्रष्टाचारीको जयभन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

तेस्रो समाचारलाई हेर्दा र पढदा पनि विगत संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले ठूलो भूल गरेको र अपमानित भएको महशूस गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७४ सालको श्रावण महिनाको तेस्रो हप्ताको अन्तिम दिन सरकारबाटै प्रकाशित सरकारी पत्रिकाको मुखपृष्ठमै यो समाचार छापिएको छ। समाचारको शिर्षक पनि टिठ लाग्दो नै छ। देशको सरकारी पुरानो अखबारले ‘हजार रुपियाँ पकाएपछि सदनबाट सांसद गायब’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। समाचारको सारलाई हेर्दा, गएको श्रावण २० गते शुक्रबारका दिन व्यवस्थापिका संसद्को कोरम नपुगेर दुई दिनका लागि सदन स्थगित गरिएको समाचार प्रकाशित भएको छ। त्यो दिन गणपुरक संख्या नपुग्दा संवैधानिक आयोगसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पारित हुन सकेनन्। वास्तविक तथ्यलाई हेर्दा त्यो दिन सांसदहरू सांसद भवनमा नगएको कारणले कोरम नपुगेको चाहिँ होइन, जब कि बैठकको प्रारम्भमा ४७७ सांसदको हाजिरी थियो। तर विडम्बना, कोरम यकिन गर्ने समयमा भने ९७ जना सांसद मात्र फेला परे। ४७७ जना सांसदमध्ये हाजिर गरेर हजार रुपियाँ भत्ता पकाएपछि ३८० जना सांसद जनताको कामै नगरी बेपत्ता भए, किन ? जनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने ठेकदारहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा आम जनताले चासो व्यक्त गरेका छन्।

यसरी ४७७ जना सांसदहरू संसद्को बैठकमा हाजिर भएर पनि अन्त्यमा बैठक नै अवरोध हुने गरी कोरम नै नपुग्ने किसिमले जनताको मतलाई यस किसिमले अपमान गर्ने अधिकार तिनीहरूलाई कस्ले दियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। सम्भवतः हाजिर गरेर हजार रुपियाँ भत्ता पड्काएर बेपत्ता हुने ३८० सांसदहरूमा सबै ठूला दलका सांसदहरू नै समावेश छन् भन्नमा कठिनाइ त छैन, तर तिनीहरू कसको आदेशले हाजिर गरेर भागे भन्ने कुराचाहिँ चाखलाग्दो विषय भएको छ। के साच्चै सम्बन्धित दलको रणनीतिअनुसार वा दलीय नेतृत्वको आदेश वा चलखेलअनुसार हाजिर भएर पनि कोरम नपुर्याउने अभ्यास गरिएको हो ? यदि हो भने यस्ता किसिमका गलत अभ्यासले सम्बन्धित दललाई आगामी निर्वाचनमा घाटा हुने पक्कै छ। यदि होइन भने आज यतिका दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित दलहरूले यसबारे मुख नखोल्नुको कारण जनता तथा आम मतदाताले अझ बुझन् सकिरहेका छैनन्।

देश अभैm संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। थुप्र्रै आरोह तथा अवरोहहरू पार गर्न बाकी नै छ। देश संक्रमणकालबाट छिटोभन्दा छिटो निस्कनको निमित्त पनि विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। यसरी विभिन्न विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरूले सामान्य कोरम पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना गराइनु अर्थात् ५०२ सांसदमध्ये १४८ सांसद मात्र भए पनि पुग्ने अवस्थामा समेत विभिन्न दलहरूबाट प्रतिनिधि गरेका सांसदहरू उपस्थित हुँदैनन् भने अब आउने निर्वाचनमा यी दलका उम्मेदवारहरूलाई किन निर्वाचित गर्ने ? र, तिनीहरूलाई किन मत प्रदान गर्ने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो अवस्थामा देखिएको छ।

कतिपय अवस्थामा हालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले विजयी बनाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनताको भावनासँग खेलवाड गरेका कुराहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। के सोचेर मत दिएर विजयी गराएका थिए, विजयीपश्चात बेकारमा यस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराए छु भन्ने थकथकी यति थोरै समयमै धेरैलाई लाग्न थालिसकेको अभास आउन थालेको छ। यस अवस्थामा आगामी हुन गइरहेको क्षेत्र नं. २ लगायत प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यी कुराहरूलाई मनन् गर्दै अहिलेदेखि नै आफ्नो मनस्थितिलाई जो जुन दल वा स्वतन्त्रबाट उठेको भए तापनि उम्मेदवारको विषयमा दलको चिन्ह मात्र नहेरी उम्मेदवारकै विषयमा व्यापक सोधखोज र अनुसन्धान गरेर जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र मत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भइसकेको तथ्यलाई आममतदाताले बिर्सनु हुँदैहुँदैन। अब पनि हामी मतदाता झुक्कियौं भने त्यो गल्तीको सजाय विगतमा हामीले गरेको गल्तीको सजाय जसरी पाइरहेका छौं त्यसै गरी अहिलेका गल्तीको सजाय विगतको भन्दा पनि बढी रूपमा हामीले र हाम्रा सन्ततीले नै पाउने हुन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)