बीपी साह, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भ्रष्ट भनेर यसअघि प्रमाणित व्यक्तिले पनि सजाय काटेपछि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्थाको माग गरी दर्ता गराएको संशोधन विधेयकबाट कांग्रेसका सांसदहरू पछि हट्ने भएका छन्।
कांग्रेसका सांसद् पछि हट्ने भएपछि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको छ।
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा होइन। अहिलेको संशोधन पनि कांग्रेस पार्टीको होइन। केही सांसदले दर्ता गराएको हो। यसमा कांग्रेसलाई मुछ्न मिल्दैन।’
कांग्रेसका अधिकांश सांसद यसअघिकै विधेयकमा सहमत रहेको बताउँदै ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘सरकारले तयार पारेको विधेयकमै हामी सहमत छौं। संशोधन दर्ता गराउने साथीहरू पनि ब्याक हुने सम्भावना छ।’
समितिका सदस्यहरूका अनुसार तीन दलका सांसदबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ। उक्त छलफलका आधारमा शुक्रबार यसअघिकै व्यवस्थालाई मान्य हुने गरी समितिबाट विधेयक पारित हुनेछ। संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि आफूहरू ब्याक हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ। उहाँले छलफलको निष्कर्षका आधारमा आफूहरूले निर्णय लिने बताउनुभयो।
संशोधन दर्ता गराएकी अर्का कांग्रेस सांसद किरण यादवले आफूहरूले फिर्ता लिनका लागि संशोधन दर्ता नगराएको बताउँदै समितिमा आफ्ना पक्षधर सांसदहरू अडिग रहने नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
उहाँले यसअघिको विधेयकमा सजाय पाएको ६ वर्षपछि चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्थालाई तीन वर्षमात्र गर्न खोजिएको बताउँदै यसलाई अनावश्यक प्रचार गरिएको बताउनुभयो।
यता कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले आफूहरू भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिमा ल्याउन नहुने पक्षमा रहेकाले संशोधनको पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संशोधन पार्टीको निर्णयबाट नआएको बताउँदै केही व्यक्तिले केही भ्रष्टलाई जोगाउन यस्तो संशोधन ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले शुक्रबार ११ बजे बस्ने समितिको बैठकबाट विधेयक टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो।
उहाँले कानुन नपाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ताकेता गरेको सांसदहरूलाई पनि थाहा रहेकाले छिटो नै टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको बुढाथोकीले बताउनुभयो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको दफा १३ ‘ङ’ मा भ्रष्टाचारलगायत अन्य अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ– ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको।’
यो प्रस्ताव परिवर्तन गर्न कांग्रेसका १९ जना सांसदले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्। कतिपय सांसदले यो दफा नै झिक्नुपर्ने त कतिपयले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको तीन वर्ष पूरा गरेपछि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने गरी विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
यस विषयमा दलहरूबीच विवाद भएपछि साउन २२ गतेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन। दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति जुटेपछि आजको बैठक बोलाइएको हो। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन यस्तो संशोधन ल्याइएको आरोप कांग्रेसकै सांसदले लगाउँदै आएका छन्।