प्रमको भारत भ्रमण र उत्पन्न विवाद

डा. डीआर उपाध्याय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण सकेर गत आइतबार स्वदेश फिर्ता भएका छन्। यसभन्दा अघि पुष्पकमल दाहालले भारतको ४ दिन औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएका थिए। त्यसको ठीक १ वर्षमा देउवाको भारत भ्रमण भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणबाट नेपाल र नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। तर अपेक्षाबमोजिम भ्रमण सफल र उपलब्धिमूलक हुन नसकेको कुरा देशभित्र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

छिमेकी मुलुक भारत र नेपाल दुई देशबीचको सम्बन्ध तुलनात्मकरुपमा सुमधुर हुन अझैसम्म सकेको छैन। दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्थक र सफल हुनुपथ्र्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्बन्ध निकै चिसिएको अवस्था थियो। अहिले पनि दुई देशबीच त्यति धेरै सुमधुर सम्बन्ध छैन।

उच्च कूटनीतिक तहमा अझै पनि दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकेको छैन। दुई छिमेकी देशबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु अनिवार्य छ। दुवै देशले शंका–उपशंका सबै त्यागेर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर दलहरु अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रँदा दुवै देशलाई नै घाटा हुन्छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रनुको मुख्य कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि हो। त्यसअघि नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध राम्रो थियो। संविधान जारी भएपछि नेपालले ५ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको इतिहास कसैले बिर्सेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा संविधान संशोधनजस्तो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिलालाई एजेन्डाका रुपमा प्रवेश गराउनु गलत कार्य हो। आन्तरिक मामिलामा भारतसँग राय–सल्लाह लिनु राम्रो कुरा होइन। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने⁄नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। यस विषयमा भारतसँग कुनै सरोकार र चासो छैन।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रमुख दलको सहभागिता र सहकार्यमा संविधान जारी गरेको थियो। संविधान जारीलगत्तै राजनीतिक दलहरुबीच पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको थियो। दलहरु एक–आपसमा सत्तास्वार्थका लागि झगडा गर्न थाले। अहिले पनि प्रमुख दलहरुबीच सहमति, सहकार्य हुन सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई बाहिर राखेर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलोपालो सत्ता सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा अघि विपक्षी दल एमालेसँग कुनै सल्लाह, सुझाव नलिएको कुरा एमालेले बताउँदै आएको छ। संविधान जारी भएपछिका घटनाक्रमले वास्तवमै नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएको सार्वजनिक भएकै विषय हो। अघिल्लो पुस्ताका शीर्षनेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक ढंले सुमधुर विस्तार गरेका थिए। नेपालको हितमा भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा कुनै हानि हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राखेर नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। नेपालको बृहत्तर हितका निम्ति सन्धी–सम्झौता गर्दा राम्रै हुन्छ। तर नेपालको हित विपरीत हुने सन्धी–सम्झौता कुनै अर्थमा मान्य हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्धबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित, विकसित र आत्मविश्वासपूर्वक अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला शंकाको घेराले हेर्नुपर्ने र हामी नेपाली भारतबाट ठगिएका छौँ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो।

मुलुकलाई हितमा राखेर गरिने भ्रमण टिकाउ र दीर्घकालीन हुन्छ।
भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै व्यावसायिक र आष्फ्नो स्वार्थप्रति चर्तर छ। यसबारेमा नेपाल सरकार सचेत हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेन। हामीले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी भएका संयुक्त विज्ञप्तिदेखि सन्धी–सम्झौतामा विवाद आउने गरेको देखेका छौँ। यसपालिको भ्रमण पनि विवादमुक्त हुन सकेन नै। बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्छ। देउवा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक ढंगले रणनीति तय गर्नुपथ्र्यो। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउने हिम्मत नै गर्न सक्दैनन् भन्ने चर्चा हुने गर्छ, यो वास्तविकता हो। तर कुन स्वार्थले हो ? कुरै बुझ्न सकिँदैन। खासगरी प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धीका असमान धारा परिवर्तनका प्रसंग तथा सीमा अतिक्रमणका बारे कूटनीतिकरुपमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो, उठाउन सकेनन्। मुलुकको हित विपरीतका सन्धी–सम्झौता नगर्न र राष्ट्रिय हितलाई सर्वपरि बनाउन सबैले सुझाव दिएका थिए।

भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालका कतिपय भूभाग डुबानमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर बनाइएका ती बाँध अवैध हुन्। ती बाँध भत्काउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारसँग स्पष्टरुपमा कुरा राख्न सकेनन्। भारत भ्रमणको तयारीभन्दा देउवा सरकारले जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान दियो, जसले गर्दा भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने मुद्दाको बारेमा कुनै तयारी भएन। विपक्षी दल एमालेसँग सल्लाह–सुझाव लिएर भारत भ्रमणमा निस्किएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। नेपाल–भारतबीचका असहमतिका रेखाहरु मेट्दै मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध वृद्धि गर्नु देउवा सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर सम्बन्ध पनि त्यति विस्तार हुन सकेको अवस्था देखिएन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा संविधान संशोधनजस्तो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिलालाई एजेन्डाका रुपमा प्रवेश गराउनु गलत कार्य हो। आन्तरिक मामिलामा भारतसँग राय–सल्लाह लिनु राम्रो कुरा होइन। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने⁄नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। यस विषयमा भारतसँग कुनै सरोकार र चासो छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधान संशोधनका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सासंदले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संविधान जारी भएको हो। यो नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य संविधान हो। प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी संविधान संशोधनको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी गराए, त्यो आफैंमा राष्ट्रघात छ। देउवाले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेको मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि भारतीय पक्षलाई रिझाउने खालको कुरा व्यवहारले पुष्टि गरको छ। भदौ ५ गते पेस गरेको संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयक २०७४ संसद्ले विफल बनाएको थियो। संविधान संशोधनका पक्षमा थप ४८ मत जुटाउन नसक्दा विधेयक विफल भएको हो।

संविधान संशोधन विफल भएलगत्तै देउवाले भारत भ्रमण गरेका हुन्।
नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानलाई भारतले हालसम्म स्वागत गरेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय मञ्चमा संविधान संशोधनका विषयमा बोलेका अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सबैतिर आलोचना शुरु भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त देउवाका कारण लज्जाले नेपालीको शिर निहुँरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारुढ दल मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आम नागरिक, बुद्धिजीवी, परराष्ट्रविद्हरुले पनि संविधान संशोधन सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको गराउने प्रतिबद्धता देउवाले दिल्लीमा गएर गर्नुलाई आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख गरेर वक्तव्य जारी गर्नुले आलोचना र विवाद बढाएको छ। नेपालको संविधानप्रति भारत असन्तुष्टि छ। यो सबै नेपालीलाई अवगत भएकै कुरा हो। संविधान निर्माण, यसको कार्यान्वयन, संविधान संशोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने नेपालीका आन्तरिक मामिलामा छिमेकी देशले सुझाव दिन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन। यो नितान्त आन्तरिक मामिला हो।

भारतले अहिलेसम्म नयाँ संविधानप्रति खुलेर समर्थन नगर्नुको रहस्य के छ ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा दबाब र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न खोज्नु भारतको नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिको खुलेर नेपालले विरोध गर्न सक्नुपर्छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भए। बाढी र डुबानजस्ता प्रकोप, १९५० को सन्धी, सुरक्षाका विषयमा सक्दो सहकार्य गर्ने, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संस्थाहरुमा साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको कुरा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र बनाउन पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच सहमति भएको छ। यस्ता केही महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका छन्। यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको भारत भ्रमण विवादमुक्त हुन भने सकेन।