साझा प्रकाशनमा भएको अनियमितताका बारेमा छानविन गर्न गठित समितिले शिक्षामन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ। साझामा अनियमितता भएको विषयमा मन्त्रालयले उपसचिव गणेश ढकालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले करिब दुई हप्ताअघि करिब १५ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले साझाका अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, कर्मचारी र सञ्चालक समितिसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रकाशनका सम्पूर्ण कागजात मन्त्रालयमा लगेर छानविन गरेको टोलीले छानविनलगत्तै सो प्रतिवेदन अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक शर्मालाई बुझाएको थियो। त्यसलगत्तै अख्तियारले पनि प्रकाशनका सम्पूर्ण कागजात लगेको थियो।
मन्त्रालयले कागजात बुझाउनासाथ अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक शर्माले कार्यालयमा लैजाँदै गर्दा अख्तियारले साझा प्रकाशनको गेटबाटै सो काजगात नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारले साझाका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक शर्माले कागजातमाथि गडबडी गर्नसक्ने आशंकामा कार्यालय लग्नासाथ नियन्त्रण गरेको थियो।उता समितिले साझा प्रकाशनको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एकै व्यक्तिलाई राख्न नहुने, अध्यक्षमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई तोक्ने र महापबन्धकमा खुला प्रतियोगिता पदपूर्ति गरिनुपर्ने, टेन्डर नगरी सिधै कागज खरिद गर्ने प्रकृयाको अन्त्य गरिनुपर्ने, कर्मचारी हटाउने र ऋण तिर्न सरकारसँग ३० करोड रूपियाँ ऋण लिने तर कर्मचारी हटाइएपछि सञ्चालक समितिका आफन्तलाई समेत थुप्रै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको, करारमा राखिएका सबै कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने, पुस्तक छपाइपछि स्टोरमा दाखिला प्रमाणित गर्नुपर्ने, मेसिन बिग्रिएको भन्दै अर्कै प्रेसलाई छपाइ गर्न दिएको विषयमा छानविन हुनुपर्नेलगायतका विषय छानविन समितिले उल्लेख गरेको छ।
समितिले प्रकाशनमा अनियमितताको थुप्रै प्रमाण रहेको उल्लेखसमेत गरेको छ। समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका उप–सचिव गणेश ढकालले कर्मचारी व्यवस्थापन, हटाइएका कर्मचारीलाई हालसम्म रकम नदिएको र सो रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुविधासहित बिदा हुन चाहेका कर्मचारीलाई तत्काल रकम उपलब्ध गरेर बिदा दिनुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो।
लामो समयसम्म लेखा परीक्षण नभएको संस्थाको आर्थिक अवस्थाको विषयमा जानकारी नभए पनि तत्काल लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, सो संस्थालाई तत्काल ऋण दिनुभन्दा पनि सरकारी निकायले काम दिएर बचाइ राख्नुपर्नेसमेतको सुझाव दिइएको छ। अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन शुरु गरिरहेको अवस्थामा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। दुई निकायले छानविन गरिरहेको अवस्थामा समितिले आर्थिक विषयमा कम मात्रामा छानविन गरेको संयोजक ढकालले बताउनुभयो। समितिले कमजोर व्यवस्थापनको कारण संस्था धरासायी बन्दै गएको समेत उल्लेख गरेको छ।
सरकारले सधैं अनुदान दिएर संस्था संचालन गर्नुभन्दा पनि काम दिएर भए पनि संस्था जोगाइराख्न सुझाएको छ। ‘गुणस्तर भएको कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएर मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न सुझाव दिएका छौं’ –संयोजक ढकालले भन्नुभयो। संस्थाको ऐन नियम बनाउनुपर्ने, दिगो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने, लगायतका विषय उल्लेख गर्दै गत २८ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारबाट लिइएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको छैन।
अध्यक्ष शर्माले आफू संरक्षक रहेको अल्पाइन पब्लिकेसनको प्रेस साझामा ल्याएको स्थायी कर्मचारीलाई मन परी रूपमा हटाएर करिब ८४ जना नयाँ कर्मचारी भर्ती गरेको, सहायक तृतीय तहमा दरबन्दीभन्दा ७ जना बढी कर्मचारी नियुक्ती गरेकोसमेतका अनियमितता गरेको कर्मचारीको आरोप छ। शर्माले मनोनित सदस्यत्रय प्रदीप नेपाल, दिनानाथ शर्मा र कृष्णहरि बरालको आडमा अनियमितता गर्दै आएको आरोप लागेको छ। निर्वाचित सदस्यत्रय विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल अध्यक्ष शर्माको पक्षमा छैनन्। गत सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने भनिए तापनि हालसम्म बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। हालसम्म लेखापरीक्षकसमेत नियुक्ती गर्नै नसकेका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक शर्माले असोजमा करिब ६ वर्षको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आउनुभएको छ।