बाढीपीडितलाई उचित राहतको ‘मेसो’ मिलाइदिन आयोगको ध्यानाकर्षण



नेपाल समाचारपत्र, बाँके ।  लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति, बाँकेले बाढीपीडितको उचित राहतको व्यवस्थाको ‘मेसो’ मिलाइदिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगञ्जलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाढीपीडितलाई उचित राहत, सुरक्षित बसोबास, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार नभएको समितिको गुनासो रहेको छ । समितिका राजकुमार शुक्लाले बाढीपीडितहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले स्थलगत अध्ययन गरेर सम्बद्ध निकायमा आवश्यक पहल गरिदिन आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिले भदौ १ गते बाढीपीडितको हवाई निरीक्षणमा आउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि एयरपोर्टमा उचित बसोबास र राहतका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । समितिले हालका र २०७१ सालका बाढीपीडितलाई उचित राहत, बसोबास, मृतकलाई राहत, घाइतेको उपचार, राप्ती नदी दुवै किनारमा पक्की तटबन्धको आवाज उठाउदै आएको छ । यसका साथै समितिले राप्ती नदीको कटान, पटान र डुवानका कारण खेती गर्न योग्य नभएको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।
भारतले राप्ती नदीमा १९८५ लक्ष्मणपुर बाँध र २००० मा कलकलवा तटबन्ध बनाएपछि अहिलेसम्म नेपालको चार हजार विगाह जमिन डुवान, कटान र पटान भएको छ । दुई हजार पाँच सय बढी जनसंख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
साउन २७ गते राती परेको पानीले डुवानमा परेका बाँकेका पीडितले अहिलेसम्म सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन् । आठमध्ये सात मृतकले जनही दुई लाख पाएका छन् । बाढीबाट पीडित भएर बसेका व्यक्तिले उचित राहत नपाएको समितिका सचिव शुक्लाले बताउनुभयो । शुक्लाका अनुसार, बाढीपीडितहरु संघ संस्था, राजनीतिक दलले दिएको थोरै थोरै राहतले बाँचेका छन् । सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
अहिलेको बाढीमा कति पीडित भए भन्ने यकिन तथ्यांक बनिसकेको छैन । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले ३८ वटा टोलीलाई त्यसका लागि खटाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्