बद्री तिवारी
तराईका अधिकांश भाग यसपटकको भारी वर्षाका कारण डुबेका छन् भने पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँहरुमा बाढीपहिराको प्रकोप छ। जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। कतिपय ठाउँमा विपतपछि पनि बाँच्नका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अभाव छ भने कुनै ठाउँमा असमान वितरणले गर्दा कसैलाई राहतको खातैखात भएको छ। सदरमुकाम, शहरबजार र सडकबाट दुर्गममा पर्ने बस्तीका बासिन्दाहरु आवश्यक सामग्रीको अभावमा छट्पटिएको छट्पटियै छन्। अघिल्ला वर्षहरुभन्दा यस वर्ष अनपेक्षितरुपमा भएको तराई–मधेस डुबानमा जनधनको अपूरणीय क्षति भएपछि नेपाल यतिखेर अत्यन्त समस्याग्रस्त बनेको छ। क्षतिको विवरण यकिनसमेत गर्न नसकिने स्थिति छ। पीडितहरुको उद्धार कार्य पनि सहजरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले पीडितहरुको जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्न पुगेको छ। बाढी तथा डुबानपीडितहरुको उद्धारमा जुटेका सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न खाले संघसंस्थाहरुका लागि पनि चुनौती खडा भएको छ। पूर्वी तराईदेखि मध्य तथा पश्चिम तराईसम्मका विभिन्न बस्तीहरुको अवस्था शब्दमा वर्णन गरेर सकिने स्थिति छैन।
हुन पनि यस्तो अकल्पनीय क्षति होला भन्ने अनुमान शायदै कसैले गरेको थियो होला। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बाढीबाट १ सय ३५ जनाभन्दा बढीको जीवन समाप्त भएको छ भने पहिरोबाट १५ जनाको। सयौं व्यक्तिहरु घाइते तथा बिरामी अवस्थामा रहेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। यतिखेर बाढी कम हुँदै गएको छ, घर, सडक, बाटोघाटोलगायतका संरचनाहरु स्पष्टरुपमा देख्न–चिन्न त पाइएको छ तर सहजै बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि बेपत्ता भएका व्यक्तिका लासहरु, मरेका घरपालुवा तथा वन्यजन्तुको सिनोजस्ता वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने तत्वहरुका कारण झाडापखाला तथा अन्य खाले सरुवा रोगको प्रकोप बढिरहेको छ। वास्तवमा बाढीपीडित क्षेत्रमा मानवीय संकट नै देखा परेकोले त्यसको सामना गर्नका लागि पनि संयुक्त प्रयासको खाँचो खट्किएको छ। उता बेपत्ता हुनेहरुको संख्या त यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका अधिकांश जिल्लाहरु डुबानमा परेकाले क्षति हुन पुगेको जनधनको तथ्याङ्क संकलनमा समय लाग्ने बताइएको छ। कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध सरकारी निकायहरुको अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार करिब ३ अर्ब रुपियाँको अन्नबाली नष्ट भएको छ भने १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पशुपालन, माछापालनलगायत विभिन्न व्यवसायले घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि परामर्श दिनेसम्मले नेपालको बाढी–डुबानसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि उहाँका भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
यहाँ कहाँ के भयो भनेर भन्दा पनि यस किसिमको डुबान कसरी भयो र यस्तो समस्याको स्थायी समाधानका लागि गर्नुपर्ने के हो भन्नेतर्फ भएका टीकाटिप्पणीको संक्षेपमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्मा परेर देशवासी पीडाले छट्पटिएको बेला राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेदेखि सामान्य नागरिकसम्मले आ–आफ्ना स्थानबाट राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग पुर्याउनु अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछ। सोही क्रममा राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलका नेताहरुलाई दिनुभएको यो निर्देशनलाई सान्दर्भिक नै मान्न सकिन्छ, ‘डुबान⁄पहिरो क्षेत्रमा खोज–उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोस्, पीडितलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनुहोस्, प्रभावित क्षेत्रमा रोगको संक्रमण फैलन नदिई क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गर्दै पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुहोस्।’
शनिबार मुलुकका प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमा बोलाएर दिनुभएको यस किसिमको निर्देशनले प्राकृतिक विपत्बाट सिर्जित वर्तमान संकटको समाधानका लागि सबै पक्षलाई आपसमा मिलेर अघि बढ्न सुझाएको छ। त्यसो त राष्ट्रपतिले दिएको निर्देशनपछि मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरु जुर्मुराए भन्न खोजिएको भने होइन। दलका नेताहरुले त डुबान तथा बाढीले जनजीवनलाई प्रभावित पारेदेखि नै आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पीडितहरुको उद्धारमा हरकिसिमले जुट्न निर्देशन दिएकै थिए। दलका कार्यकर्ताहरुले मात्रै होइन, सरकारी संयन्त्रमा समेटिएका सबै पक्षले क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै पनि छन्, अपुग मात्र भएको हो, त्यसमाथि राष्ट्रपतिको निर्देशन नै सार्वजनिक भएपछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालगायत कार्यका लागि त्यसको प्रभावकारिता स्वाभाविकरुपमा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता रहेको सो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले समस्याको स्थायी समाधानका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी भएको धारणा राख्नु र नेताहरु पनि त्यसप्रति सकारात्मक बन्नुलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई देशको दक्षिणी भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्ने हुँदा भारतसँग मैत्रीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान खोज्न, प्राकृतिक विपत्सँग जुध्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासमेत ल्याउन आग्रह गर्नुभएकोले त्यसतर्फ सबै दल गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक पनि छ।
निश्चय नै राष्ट्रका साझा मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरुको एकता जरुरी छ। दलहरुको एकताविना छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग सामान्यभन्दा सामान्य छलफलदेखि द्विपक्षीय सहमति, सन्धि–सम्झौतासम्मका सवालहरुको सम्बन्धमा निर्णय गर्न तथा ती सवालमाथि उचित सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसकारण दलका नेताहरुले बुभ्mनै पर्ने कुरा भनेको आ–आफ्ना दलगत मान्यता, आस्था तथा विचारधारा फरक–फरक भए पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुप्रतिको दृष्टिकोण, विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सवालमा एकमत र ऐक्यबद्धता कायम गर्नै पर्दछ ताकि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयहरुमा निर्विवादरुपले निर्णय गर्न सकियोस्।
तर दुर्भाग्य, दलीय तथा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीसामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थहरु ओझेलमा पर्दै जानुलाई हल्कारुपमा लिन सकिँदैन। तराई मधेसको नारा दिएर त्यहाँका जनताको मतबाट नेता बनेका तथा राजनीति गरिरहेका दलहरु भने यस्ता विपत्तिको सामना र समाधान गर्ने कार्य त सरकारको हो भनेर पन्छिने, अरुलाई दोषी देख्ने र आफैं मात्र सुरक्षित रहने प्रवृत्ति राख्नुलाई कसरी लिने ? बडो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। एकाध स्थानीय कार्यकर्ताहरुबाहेक ती दलका तर्फबाट दुःखमा परेका तराईका नागरिकप्रति खासै सहयोग भएको देखिँदैन। शहीद परिवारका सदस्यहरुले पनि मधेसवादी दलका नेताबाट यस्तो विपत्को अवस्थामा पनि वास्ता नगरेको गुनासो सञ्चारकर्मीहरुसँग गर्दै आएका छन्। तेस्रो मधेस आन्दोलनका प्रथम शहीद भारदह, सप्तरीका राजीव राउतकी पत्नीको गुनासो कम पीडादायक छैन। उनी भन्छिन्– ‘मेरा पति मधेस आन्दोलनमा शहीद हुँदा घरमा धेरै मधेसी नेताहरु आए तर अहिले बाढीबाट पीडित बनेको बेला, घरमा खान तथा लगाउन केही नभएको बेला कोही पनि आएका छैनन्।’ उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, उनीजस्ता कति पीडित बनेका होलान् डुबानबाट ? कुनै लेखाजोखा छैन। यस खालको गुनासो र टिप्पणी उहाँहरुलाई सहजै पच्दैन तर यथार्थता यही नै हो।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि परामर्श दिनेसम्मले नेपालको बाढी–डुबानसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि उहाँका भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। कूटनीतिक पहल गरी डुबानसम्बन्धी समस्या हल गर्न सबै पक्षबाट किन दबाब परेको छ त ? किनकि, भारतले नेपालको सिमाना दशगजामा निर्माण गरेका बाँध तथा तटबन्धहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम तथा मान्यता विपरीत छन्। द्विपक्षीय सहमतिविना त्यस्ता संरचना निर्माण गर्न नपाइने नियमको धज्जी उडाउनु भारतजस्तो छिमेकी मित्रराष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। नेपाल र भारतबीच पानी उपयोग गर्ने नाममा खासगरी तीनवटा ठूला बाँध सम्झौता भएका छन्। ती हुन्– कोशी, गण्डक र महाकाली। कोशीको बाँध निर्माण सम्झौता समानताका आधारमा नगरिएकै कारण नेपाली भूभाग सधैँ डुबानमा पर्ने गरेको हो। वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते १ सय ९९ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार ५६ ढोकासहितको कोशी बाँध निर्माण सम्पन्न भई २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन गरियो। यस बाँधबाट पूरै फाइदा भारतले लिइराखेको छ। हिउँदमा विहारको भूमि सिंचाइ गरेर राम्रो अन्नबाली भित्र्याउने भारतले वर्षा शुरु भएपछि सबै ढोकाहरु बन्द गरिदिन्छ। कहाँसम्मको अन्याय होला, पानीको खाँचो पर्ने बेलामा नपाइने अनि पानी नचाहिने बेलामा यसरी नै डुबान हुने गरी भारतीय पक्षले बाँधका ढोकाहरु खोलिदिँदैन, त्यसपछि नदीको पानी जम्मा हुन्छ र नेपाली भूभाग डुब्छ। पानीको प्राकृतिक गुण भनेको उँचा ठाउँबाट बगेर होचो भूमिमा जान पाउनु हो तर बाँध नै बाँधेर थुनेपछि नेपाली भूमि डुब्ने भइहाल्यो। त्यसकारण कोशी बाँध नेपालको हितमा हुने गरी निर्माण गरिएको होइन। यस्तो असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी दुवै पक्षको हितका लागि नवीकरण गर्नु आवश्यक छ।
दोस्रो गण्डक सम्झौता, यो पनि नेपालभन्दा बढी भारतलाई फाइदा हुने गरी निर्माण गरिएको छ, अर्को कुरा सम्झौताअनुसार हिउँदमा जति पानी छोड्नुपर्ने हो, त्यति पानी भारतले छोडिदिँदैन। र, तेस्रो महाकाली सम्झौता, अघिल्ला दुई सम्झौताभन्दा त नेपाललाई फाइदा नै हुने गरी गरिएको छ तर दुईदशकभन्दा पनि बढी समय भइसकेको र हालसम्म पनि निर्माणका लागि कुनै पहल नगरिनुले नेपालका नदीनालाहरुलाई उपयोगविहीन बनाउने काम भएको छ। यसरी आफ्ना खोलानालाको साँचो अर्काको हातमा सुम्पने काम कुनै पनि हालतमा उचित नभएकोले त्यसलाई कूटनीतिक कौशलबाटै समाधानका लागि दलहरु र सरकारले पहल गर्नुपर्दछ, ताकि भविष्यमा मुलुकले यस किसिमको अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्।
यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि भदौ ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म गर्नुहुने भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपालको तर्फबाट उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष स्पष्ट कुरा राख्दै मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक पहल गर्नुहुने विश्वास गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह, भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयबारे सल्लाह लिनका लागि गत शनिबार आयोजित बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत सहभागीहरुले विवादास्पद निर्णय नगर्न दिएको राय–सुझावलाई आत्मसात् गर्दै आपसी हित, समानतालगायत पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई प्रम देउवाले हेक्का राख्नुपर्दछ। साथै बाढी र डुबान समस्या बढ्ने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण भएका संरचना पुनरवलोकन र पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले दिनुभएका सुझावलाई विशेष एजेन्डाका रुपमा उठाउन प्रम देउवा कुनै पनि हालतमा पछि पर्नुहुन्न भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।