रमेश घिमिरे
देशभर यतिखेर बाढी, पहिरो, भूक्षय, नदीकटानजस्ता विविध प्राकृतिक प्रकोपका आततायी घटनाहरुबाट लाखौँ नेपाली आक्रान्त भइरहेका छन्। ती घटनामा हालसम्म १२० जनाभन्दा बढी नागरिकको अनाहकमा ज्यान गुमेको छ। धेरै हराइरहेका छन्। हजारौँ विस्थापित भएका छन्। पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुरसम्मको तराई मधेसका धेरै बस्ती डुबेका छन्। डुबानकै कारण शव व्यवस्थापन गर्न र पाल राखेर अस्थायी बसोबास स्थल बनाउन हम्मे परेको छ। उदाहरणको रुपमा रौतहटमा एक मृतक बालिकालाई गाड्ने ठाउँको अभावमा उनका आफन्तले पानीमा बगाइदिएको पत्रपत्रिकामा छापिएको फोटोलाई लिन सकिन्छ। विस्थापितहरु बसेको अस्थायी बसोबास स्थलमा महामारीको खतरा बढेको छ। हैजा, झाडापखाला, इन्फ्लुएन्जाजस्ता सरुवा रोगको प्रकोपका साथै सर्पदंशको घटना बढ्न सक्ने खतरा विद्यमान छ।
विपत्तिको यो घडीमा सरकारले संयमता अपनाउन उर्दी जाहेर गरेको छ। बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई २ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने र घर मर्मतका लागि तत्काल १० हजार दिने निर्णय गरेको छ। तर, उसका तर्फबाट जनताको जीउज्यानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा जति सक्दो छिटो गर्नुपर्न घाइतेको उपचार, पीडितको उद्धार र राहत वितरण तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थाजस्ता कार्यहरु अपेक्षित गतिमा हुन सकेका छैनन्। अब पानीको सतह घटिसकेको छ। विस्थापितलाई यथाशीघ्र राहत वितरण र अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हुन्छ।
हरेक वर्ष बंगालको खाडीबाट आउने जलवाष्पयुक्त वायुका कारण नेपालमा मनसुन शुरु हुन्छ। मनसुनको सक्रियतासँगै बर्सेनि यस्तै प्राकृतिक प्रकोपका घटना घट्छन्। सयौँको संख्यामा मानिस मर्छन्, विस्थापित हुन्छन्। मनसुन जब सकिन्छ, सबै सामसुम हुन्छ। सरकार केही राहत दिएर थामथुम पार्छ। तर दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि कसैले सोचेको देखिँदैन। फेरि जाडो आउँछ, तराईमा शीतलहरका घटना बढ्छन्। गरिबको लाउने न्याना लुगाको अभावमा अकालमा ज्यान जान्छ। सरकार र संस्थाहरु केही कम्बल र कपडाहरु बाँड्छन्। जाडो सकिएपछि चैत–वैशाख आउँछ। हुरीबतास, आगलागीका घटना बढ्छन्। तराईमा बस्ती नै ध्वस्त हुने गरी आगलागी हुन्छ। पहाडका हरिया वनजंगल आगोले निल्छ। सरकार विपत्ति परेपछि सोच्छ। हामी नेपाली विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि पूर्वतयारी गर्दैनौँ। समस्या हामीमा पनि छ, सरकारमा अझ धेरै छ।
हरेक वर्ष बंगालको खाडीबाट आउने जलवाष्पयुक्त वायुका कारण नेपालमा मनसुन शुरु हुन्छ। मनसुनको सक्रियतासँगै बर्सेनि यस्तै प्राकृतिक प्रकोपका घटना घट्छन्। सयौँको संख्यामा मानिस मर्छन्, विस्थापित हुन्छन्। मनसुन जब सकिन्छ, सबै सामसुम हुन्छ। सरकार केही राहत दिएर थामथुम पार्छ। तर दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि कसैले सोचेको देखिँदैन।
राजधानी काठमाडौँकै सडक सुरक्षित छैन। पिच गरिसकेपछि पाइप बिच्छ्याउने काम हुन्छ। जसको कारण यहाँको सडक अत्यधिक धूलो उड्ने र पानी परेपछि जलमग्न हुन्छन्। सडकमा बनाइएका खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश नआई काम हुँदैन। त्यो आदेश पनि सडकमा बाढी आउँदा खाल्डोमा परेर कुनै बालिकाको ज्यान गएको घटनापछि आउँछ। राजधानी काठमाडौँकै यो हालत छ भने बाहिरको के होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। गत साता रौतहटको गौरमा सडकमा खनिएको खाल्डोमा पुरिएर चारजना बालिकाको मुत्यु भएको घटनाले सञ्चारमाध्यममा स्पेस पायो। उक्त घटनामा सडक विभाग र सिडियो कार्यालयबीचको आरोप–प्रत्यारोप हेर्नलायकको देखिन्थ्यो। यसले के इंगित गर्छ भने, नेपालमा विपत्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनको बारेमा सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा बाध्यात्मक नीति–नियमको तर्जुमा हुन नसक्नु र विद्यमान नीति–नियमको पनि प्रभावकारी कार्याेन्वयनको अभाव देखिन्छ।
दुई वर्षअगाडि नेपालमा ७.६ म्याग्निच्युटको शक्तिशाली भूकम्प गयो। नौ हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भयो। १८ हजारभन्दा धेरै मानिस घाइते भए। अर्बाैंको क्षति भयो। सरकारी, प्रशासनिकदेखि लिएर हजारौँ स्कुल–कलेजहरु ध्वस्त भए। लाखौँ नेपाली नागरिकको घरगोठ भत्कियो। अझै ती नागरिकको नयाँ घर बन्न सकेको छैन। टहरामै दुई हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो र वर्षाको हिलो खपिसके नागरिकहरुले। अझै उनीहरुको भूकम्पप्रतिरोधी घर कहिले बन्ने हो, टुंगो छैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेको छ। तर, त्यसको गति सुस्त छ। तत्काल गर्नुपर्ने स्कुल निर्माणदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत गतिमा भइरहेको देखिँदैन। विपत्मा परेका नागरिकले राहतभन्दा बढी आहत पाइरहेछन्। पहिलो किस्ताको रकम पनि कतिले पाए, कतिले पाएनन्। वास्तविक पीडितले पाउनुपर्ने रकम पाउन धेरै सास्ती र हैरानी बेहोरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन्।
हरेक प्राकृतिक प्रकोप र हताहतीपछि राहत संकलनका नाटकहरु मञ्चन हुन्छन्। राहत वास्तविक पीडितको हातमा पर्छ कि पर्दैन ? मतलब हुँदैन। राहत संकलनको नाउँमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप कोषदेखि लिएर विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाले स्वदेश–विदेशबाट रकम संकलन गर्छन्। तर संकलन गरेको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो वा पीडितले राहतको अनुभूति गरे कि गरेनन् ? दातालाई केही थाहा हुँदैन। यवंरीतले दिनहरु बितिरहेका छन्।
हो, प्राकृतिक विपत्ति कुनै बाजा बजाएर आउँदैन। तर, त्यो भन्दैमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जस्तोसुकै क्षतिलाई टुलुटुलु आँसु पिएर सहन गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन। किनकि, आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। आज विज्ञान र प्रविधिले अपत्यारिलो फड्को मारिसकेको छ। हामीलाई विश्वासै नलाग्ने आविष्कारहरु भएका छन्। विज्ञानले आजको शताब्दीलाई मान्छेको जीवन कसरी बढीभन्दा बढी सुखी र खुशी बनाउने भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर आविष्कार, खोज र अनुसन्धानहरु जारी राखेको छ।
विकट र विविधतात्मक भूगोलको अनुपम परिदृश्यमा बाँचेको नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरुबाट पनि ज्यादै जोखिममा रहेको छ। भूकम्पको दृष्टिमा त झन् नेपाल विश्वको एघारौँ जोखिमयुक्त देश र राजधानी काठमाडौँ दोस्रो जोखिमयुक्त शहरका रुपमा दर्ज छ। साथै जलवायु परिवर्तनको ज्यादै नै उच्च जोखिममा नेपाल रहेको छ।
यी र यस्ता तथ्य एवं प्रमाणहरुमा सरकारको ध्यान जाँदैन। हाम्रा सभासदहरु जब विपत्ति पर्छ अनि कुर्लन्छन् रोस्टममा उभिएर। तर प्राकृतिक विपत्तिको असरलाई कम गरी जनसमुदायलाई भयमुक्त वातावरणमा जीवनयापन सुसञ्चालन गराउन आवश्यक नीतिगत सवालबारे केही बोल्दैनन्। सरकार प्रकोपपीडितलाई राहतस्वरुप केही रकम दिएर आफ्नो कर्तव्य सकिएको अनुभव गर्छ। नेताहरु सत्तास्वार्थमै लिप्त छन्। उनीहरुलाई वातावरणीय पक्षहरुप्रति जति मात्रामा चासो र सरोकार हुनुपथ्र्याे, हुन सकेको छैन।
हामी नेपाली पनि आफू मात्र बाँचौँ, आफू मात्र हाँसौँ भन्ने नै ध्याउन्नमा छौँ। के बाढीले बगर बनाएका हिजोका हरिया बस्तीहरु टेलिभिजनका पर्दामा हेर्दै चुक्–चुक् गर्दैमा हाम्रो कर्तव्य पूरा हुन्छ ? मनन गरौँ। निश्चितरुपमा कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र सरकारी उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारीहरु हुन्छन्, जसको यथोचित कार्यान्वयन भए मात्र पनि प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट पर्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिगतरुपमा प्राकृतिक प्रकोप र यसको क्षति न्यूनीकरणबारे जनसमुदायमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने, वनविनाशलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारलाई घचघच्याउने जस्ता काम हामी गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो स्तरबाट हुने ती देख्दा झीना–मसिना लाग्ने तर भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कामहरु गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
सरकारीस्तरबाट प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई कम गरी हाम्रो वातावरणलाई सबैका र सँधैका लागि बाँच्न र हाँस्न योग्य बनाउनका निम्ति पूर्वतयारीका यथोचित पहलहरु गर्न ढिला भइसकेको छ। विद्यार्थी, शिक्षक, नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कर्मचारीलगायत सबै तह र तप्काका नागरिकहरु एकजुट भएर प्रकोपभन्दा अगाडिको पूर्वतयारीबारे आजैदेखि सबैलाई सचेत र सुसूचित गराउन लाग्यौँ भने आगामी वर्षहरुदेखि प्राकृतिक विपत्तिबाट यति धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउने परिस्थिति सिर्जना हुँदैनथ्यो कि ?
अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुको प्रयोग गरेर बाढी–पहिरो आउने सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने जनसमुदायलाई सुसूचित गरी उनीहरुलाई विपत्ति आउनुपहिले नै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित, विश्वसनीय, स्रोत–साधन सम्पन्न र नवीनतम् प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने पनि टड्कारो आवश्यकता छ। यी र यस्ता कुराहरुमा सरकारको ध्यान जाओस्। आगामी दिनहरुमा यसरी प्राकृतिक विपत्तिकै कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ बर्सेनि विपत्तिको लाचार साक्षी भएर आफ्नो निरीहता प्रदर्शन गरिरहनुभन्दा सरकारले त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। बेला घर्किएपछि पछुताउनुभन्दा बेला छँदै बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिँदा सबैले सधैँका लागि यथोचित राहतको अनुभूति गर्ने थिए।