यसरी हुँदै छ जग्गा एकीकरण

सुरेश तामाङ
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढिरहेको जनसंख्याको तीव्र चापसँगै बस्तीको पनि तीव्र विकास भइरहेको छ। यहाँको जनसंख्यामा परेको तीव्र चापले उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्तीको पनि तीव्ररूपमा विकास भइरहेको छ।

जहाँ हरियाली र खुला क्षेत्रको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन भने खानेपानी, बिजुली र सञ्चारको सुविधा जस्ता विकासका पूर्वाधारको विकास हुन कठिन पर्दछ। र, विकट शहरको रूपमा खुम्चिन बाध्य हुन पुग्दछ। जसका कारण शहरी क्षेत्र भए पनि सुविधाविहीन र विकट बस्तीको रूपमा परिचित हुन पुग्छ।

करिब ५० लाख मानिसको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको उपत्यकामा उस्तै मात्रामा अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचनाहरु पनि रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी सुविधा सम्पन्न तथा व्यवस्थित बस्ती तथा विकासका पूर्वाधारहरु भएको, खुला ठाउँ तथा हरियाली कायम भएको ठाउँको स्थापना गर्न सकिएला त? यसको निकास के त ? प्रश्न आफैंमा गम्भीर छ।

उपत्यकामा यसको निकास खोज्ने प्रयास नभएको भने होइन। निकास खोजिएकै हो तर काम भने उही कछुवाकै गतिमा छ। उपत्यकामा जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइको चापले निकट भविष्यमा नै अति विकट, सुविधाविहीन र अव्यवस्थित बस्ती बढ्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि यस्तो प्रयासहरु भइरहेको हो।

गोंगबु, डल्लु, नयाँबजार (खुसिबु), चावहिल, सिनामंगल, लुभु, शैवु, बाग्मती फाँट, कमलविनायक, कीर्तिपुर, स्युचाटार, पेप्सीकोला, लिवाली र इचंगुनारायणमा यस्तो प्रयास भइरहेको छ। यी विभिन्न स्थानमा सरकारका विभिन्न निकायहरुले जग्गा एकीकरण विधिबाट काम गरेका हुन्। जुन नमुना बनेको सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुले बताएका छन्।

यस्तै नमुना कार्य भक्तपुरमा पनि भइरहेको छ। जहाँ विगत १० वर्षदेखि काम पनि भइरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार भक्तपुरमा दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् मध्यठिमी नगरपालिका–२, मनोहरा, सानो ठिमि क्षेत्रमा काम भइरहेको छ।

जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइको चापले निकट भविष्यमा नै अति विकट, सुविधाविहीन र अव्यवस्थित बस्तीको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि यो आयोजना सञ्चालन गरिएको यस आयोजनाका प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले बताउनुभयो।

भक्तपुरका १४ सय जग्गाधनीका ५ सय २५ रोपनी जग्गा एकीकरण गरी काम थालिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना सम्पन्न गरी जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता दिईने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो।

‘योजना सकेपछि उहाँहरुको जग्गा उहाँहरुले नै पाउने हो। तर, हामी जग्गाको अस्थायी पुर्जा दिन्छौं। त्यो लिएर मालपोत कार्यालयमार्फत् स्थायी पुर्जा जग्गाधनीले पाउन सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डरमार्फत् छनोट गरेर कात्तिकबाट काम थाल्छौं। काम थालेको २ वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।’

आयोजनाले खुला ठाउँमा पार्क बनाउन, हरियाली बनाउन, खुला ठाउँ संरक्षण गर्न, ढल, बिजुलीलगायत पूर्वाधार बनाउने ठेक्कामा दिई लागिरहेको छ। आयोजना बन्ना साथ जग्गाधनीले १ वर्षभित्र अस्थायी लालपुर्जा बाँड्न सक्ने लक्ष्य राखेको छ।

साना ठूला आकारमा रहेका जग्गा जुन आकार नमिलेकालाई आकार मिलाउने र भौतिक पूर्वाधार (सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार) को विकास गरेर भौतिक सेवातथा सुविधायुक्त विकसित घडेरीहरुमा परिणत गरी उक्त विकशित घडेरीहरु पुनः जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको जनाइएको छ। आयोजनामा हाल प्लट छुट्याउने, हेम पाइप बिछ्याउने र नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ।

यस आयोजनाभित्र कालोपत्रेसहितको ६–११ मिटरको सडक, खानेपानीको उचित वितरण सञ्जाल, बिजुली, खुला क्षेत्र र हरियाली, सञ्चार प्रणाली सञ्जाल, सामुदायिक भवन र खाली क्षेत्र त्यस्तै गरी ठोस फोहोरको व्यवस्थापनको उचित उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ।

२०६३ साल चैतबाट शुरु भएको यो आयोजनामा ३०–४० करोडको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ भने पूरै आयोजना सम्पन्न हुन २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ।

सरकारबाट प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन नहुने यस आयोजनाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट ऋण लिएर काम गर्दै आएको छ। आयोजनाले सो आयोजनाअन्तर्गत एकीकरण भएको जम्मा जग्गाको ७ प्रतिशत जग्गा बेचेर सो ऋण तिर्ने आयोजनाले जनाएको छ।

जग्गा एकीकरण मार्फत् हुने यस आयोजनामा जग्गाधनीले पहिलाकै स्थान र वास्तविक क्षेत्रफलको जग्गा भने पाउने छैन। जग्गाधनीले पहिलाकै ठाउँ वा दायाँ–बायाँ, अगाडि–पछाडि हुन सक्नेछ भने जग्गाको क्षेत्रफल पनि ३ आनासम्म घट्न सक्छ।

जग्गा एकीकरणको विशेषताले गर्दा नै यस्तो भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गाधनीले आफ्नो ठाउँकै साविकको जग्गाको माग गर्दछ तर प्लान गर्दै जाँदा त्यस्तो हुन्न अलि फरक पर्न सक्छ। यसमा चाहिँ जग्गाधनीको असन्तुष्टि हो।’ त्यस्तै नमिलेको जग्गाहरु मिलाउँदा, सडक, खाली क्षेत्रलाई छुट्याउँदा जग्गाधनीले वास्तविक क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफलको जग्गा पाउनेछ।
यस आयोजनामा जग्गाधनीको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन। पूरै आयोजनाले विकास गरिदिन्छ। यो योजना सकेपछि जग्गाको मूल्य वृद्धिसँगै जग्गामाग पनि उच्च हुँदै जाने भएको जग्गाधनीमा पनि खुसी देखिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो।

के हो जग्गा एकीकरण ?
जग्गा एकीकरण शहरी विकासको एक प्रविधि हो। यस प्रविधिद्वारा निश्चित क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका साना तथा ठूला, आकार नमिलेका र भौतिक पूर्वाधार (बाटो, ढल) को सुविधा नभएका जग्गाहरुलाई एकीकरण गरी भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक जग्गाबाट निश्चित योगदान प्रतिशत कटाएर बाटो, ढल, खुला क्षेत्रहरुको साथै अन्य भौतिक सेवा तथा सुविधायुक्त विकसित घडेरीहरुमा परिणत गरी उक्त विकसित घडेरीहरु पुनः जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिन्छ।

आयोजना क्षेत्रमा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरु विभिन्न निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा गरिनुका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्य गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधाबापत कट्टा गरिएको विकसित घडेरी बिक्री गरिन्छ।

आयोजनाको उद्देश्य
पूर्वाधारसहितको नियन्त्रित, व्यवस्थित र सेवा सुविधा सम्पन्न शहरीकरणका लागि सञ्चालित यस आयोजनाको उद्देश्य यस्तो छः
बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणको क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने।
मनोहरा खोलाको अनियन्त्रित कटान र बहावलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने।
नेपाल सरकारको न्यूनतम लगानीबाट भौतिक सेवा सुविधायुक्त विकसित आवासिय घडेरीहरुको व्यवस्था गर्ने।
आधुनिक शहरीकरणको विकासमा स्थानिय जनसमुदायलाई बढीभन्दा बढी जागरुक, क्रियाशील र सहभागि बनाउने।
वातावरणमैत्री दिगो विकासमा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा स्थानीयको आर्थिक जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने।
विभिन्न जनसमुदायको एकीकृत बस्ती विकासमार्फत् सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने।
बढ्दो व्यवस्थित आवास मागको आपुर्ती गर्ने।