प्राकृतिक प्रकोप र प्रमको आसन्न भारत भ्रमण



बालकृष्ण मैनाली

यसपालिको वर्षादमा आएको बाढी–पहिरोमा परी ज्यान ज्यानेको संख्या सय पुग्न आँटिसक्यो। यस प्राकृतिक प्रकोपले थुप्रैलाई विस्थापित गरायो। हुन त प्राकृतिक विनाशले सीमा निर्धारण गरेको हुँदैन, तथापि विविध प्रक्रिया तथा आवश्यक रणनीति अपनाएर क्षति न्यून गर्ने अवस्थाचाँहि हुन्थ्यो। नेपालमा वर्षाले विनाश नगरेको कुनै वर्ष छैन, तथापि यसपालिको वर्षादले झन्डै ३० वर्षअघिको विनाश लीला पुनः निम्त्याएको अनुभवीहरु बताउँछन्। बाढीले गरेको विनाशको कारण तराईमा संकटकाल लगाउने बारेमा सरकार गम्भीर मन्थन गर्दै छ। यसपालिको बाढीले नेपालका झन्डै २६ जिल्लाहरु प्रभावित भएका छन्। प्रभावित जिल्लाहरुमा सहयोगको लागि सहयोगी मनका हातहरु अग्रसर त भएका छन् तर सँगसँगै यसलाई सहयोगी हात र संस्थाको आवरणमा आफ्नो अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न पनि पीडितको अगाडि देखा पर्न सक्छन्। यससम्बन्धमा पीडितहरुले दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले आपूmलाई सहन नसक्ने पीडा परेको भए तापनि सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा धैर्य र सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने भएको छ। अर्थात् दुई वर्षअगाडि भूकम्पपीडितलाई आएको सहयोग व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा अहिलेसम्म सेलाएको छैन। देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। पीडितले के कुरा बिर्सन हुँदैन भने भ्रष्टाचारीलाई पीडितको माया हुँदैन। उनीहरु यस्ता विपत्तिहरुलाई अवसरको रुपमा लिन खप्पिस हुन्छन् र पीडितहरुलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्। यसर्थ पीडित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगमा सतर्कता अपनाउन र प्राप्त सहयोग दुरुपयोग हुन नदिन सावधान हुन जरुरी छ। जसो पायो उस्तै कागजमा सही गर्नु, अवसरवादीले गरेको गुलियो कुरा मान्नु भन्दा जानेर–बुझेर मात्रै पीडितहरुले सहयोगमा समर्थन जानाउन र कागजपत्रमा सही गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा भ्रष्टखोरहरुले पीडितलाई मुर्गा बनाई आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेतिर लाग्ने र पछि कथंकदाचित कार्यवाही हुँदा (आशा त छैन) तैपनि भइहालेमा पीडितले सही गरेको कागजलाई तेस्र्याएर उम्कन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

जब–जब प्रत्येक वर्षको वर्षा शुरु हुन्छ तब–तब हाम्रा नदीनालाहरुमा बनेका र बनाइएका बाँधहरुबारे छलफल र चर्चाको शुरुवात हुन्छ र गरिन्छ। बिसर्न नहुने कुरो के हो भने, हाम्रा महत्वपूर्ण नदीनालाहरुमा बाँधिएका बाँधहरुको विषय छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसै अर्थमा अहिले पनि कोशी ब्यारेजलगायत अन्य बाँधहरुको सम्पूर्ण ढोका खोलिनुपर्ने सम्बन्धमा व्यापक बहस र विवादको सृजना भएको छ। यससम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारलगायत दलका नेताहरुलाई मनपरि किसिमले गाली गर्ने क्रममा अभिवृद्धि भैरहेको छ। कतिपय गम्भीररुपमा आघात परेका पीडितहरुलाई समयमा सम्बोधन नगरेको वा सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नाको कारणले पनि रोष प्रकट गरिएको हुन सक्छ, तथापि सामाजिक सञ्जाललगायत प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थानमा गालीगलौजको स्थानमा भन्दा सभ्यरुपमा तथा सभ्य भाषामा नै प्रस्तुत हुनु उपयुक्त हुन जाने कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ।

आवश्यक परेको अवस्थामा बाँधको साँचो खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार त नेपालमा नै हुनुपर्ने, कसरी बाँधको ढोका खोल्ने साँचो भारतको हातमा पर्न गयो ? भारतसँग भएको कुन सन्धिको कुन प्रावधानले बाँधको साँचो भारतको हातमा रहन गयो र जहिले पनि विपत्तिको बेला भारतलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ? यसमा जनता स्पष्ट हुन खोजिरहेका छन्।

देशमा जब–जब प्राकृतिक विपतलगायत अन्य कुनै पनि विषयमा विपत सृजना हुन्छ तब–तब विपत आउनुको मुख्य कारण र त्यसबाट भविष्यमा कसरी बच्ने वा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवालमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि तात्कालिक मानवीय संवेदनशीलतालाई आपूmप्रति आकर्षित गर्ने सवालमा मात्र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने गरिएको पाइन्छ। यिनै कारणले गर्दा देशमा देखा परेका र पर्ने समस्याहरु दीर्घकालीनरुपमा समाधान भएको पाइँदैन।

बाढीले आहत बनाइरहेको अवस्थामा नेपालमा बिमस्टेकको बैठक भर्खरै सकिएको छ। विशेष गरेर बिमस्टेकको बैठकमा भाग लिन आउने विभिन्न राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरु सँगसँगै भारतकी विदेशमन्त्रीको पनि नेपालमा आगमन भएको थियो। भारतका विदेशमन्त्रीले बिमस्टेकको बैठकमा भाग लिनुको सँगसँगै नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य दलका नेता मात्र नभएर मधेसवादी दलका अर्थात् राजपाका नेताहरुलाई पनि भेट्ने कार्य गरिन्। उनको भेटपश्चात् स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिएको र संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको राजपाले आश्चर्यजनकरुपमा संविधान संशोधन संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा सरकार गयो भने संशोधन प्रस्ताव पास⁄फेल जे भए पनि निर्वाचनमा जाने सहमति जनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यस कारणले भारतीय विदेशमन्त्रीले राजपाका नेताहरुलाई बैठकमा के भनिन् र उनीहरु निर्वाचनमा जान तयार भए भन्ने कुरालाई आमचासोको रुपमा हेरिन थालेको छ। भारतीय विदेशमन्त्रीले जे भने पनि, नभने पनि राजपा निर्वाचनमा आउनु भनेको सुखद खबर नै हो। विनाकुनै द्वन्द्व निर्वाचन सम्पन्न भएमा कसलाई निर्वाचनको माध्यमबाट दण्ड दिने वा पुरस्कार दिने भन्ने सम्बन्धमा जनताले निर्णय गर्ने नै छन्। यस विषयमा धेरै चर्चा–परिचर्चा गरिहरनु आवश्यक पनि छैन।
जनताले स्मरण गर्नै पर्ने कुराचाँहि के हो भने, दुई वर्षअगाडि गएको भूकम्पको पीडाबाट आहत भैरहेका नेपाली जनतालाई अनावश्यकरुपमा गैरजिम्मेवार किसिमले नाकाबन्दीको समस्या थोपरेर जबर्जस्ती आफ्नो निर्णय लाद्न खोजेको विषयलाई स्वतस्पूmर्तरुपमा जनताबाट तिरष्कार गरिएको थियो। नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले त्यस बेला भोकभोकै बसेर भए पनि डटेर मुकाबिला गरेका थिए। नाकाबन्दीको विरुद्धमा नेपाली जनताले लिएको दह्रो अडानलाई भजाउँदै नेकपा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो पाउँदा पनि नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा आउँदिन भनी नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई आपूmप्रति आकर्षित गर्ने रणनीति अख्तियार गरे।

त्यसैको पुरुष्कारस्वरुप हालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा योग्य⁄अयोग्य जुन प्रकृतिको उम्मेदवार खडा गराइए तापनि अधिकांशमा निर्वाचित गराइछाड्न सफल भए।

जनता अहिले पनि बाढीपीडितको सवालमा भारतले अपनाएको रबैयाको विरोधमा उत्रेका छन्। अनि नेपालमा भएका दलहरुले यससम्बन्धमा के भूमिका खेल्छन् त ? भनेर जाँच्ने अवसर पनि पाए। यो परीक्षामा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको एमाले खरो उत्रिन सकेन। भारतकी विदेशमन्त्रीको भेट्ने चाहनालाई पोखरामा कार्यक्रम भएकोले समय नभएको भनेर पन्छाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। जबकि कोशी बाँधलगायत अन्य बाँध समयमा नखुल्नाले क्षति न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बाँधको चाबी नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेसम्म भारतीय मन्त्रीलगायत कुनै पदाधिकारीलाई भेटनुको औचित्य छैन भन्ने खालको सन्देश देलान् भन्ने आशामा रहेका जनता निराशमा परिणत हुन पुगे।

बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाँधको ढोका खोल्न राजदूतलाई गुहार्नुपर्ने र त्यहाँबाट पार नलागेपछि भारतकी विदेशमन्त्रीलाई नै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले फोन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरियो। जवाफमा भारतकी विदेशमन्त्रीबाट बाँधको ढोका खोल्न निर्देशन दिइसकिएको समाचार सार्वजनिक त भएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्नेमा एकातिर शंका कायमै छ भने अर्कोतिर वर्षासमाप्तिपछिको कार्यान्वयनले केही अर्थ पनि राख्दैन भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राखिनुपर्दछ। आवश्यक परेको अवस्थामा बाँधको साँचो खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार त नेपालमा नै हुनुपर्ने, कसरी बाँधको ढोका खोल्ने साँचो भारतको हातमा पर्न गयो ? भारतसँग भएको कुन सन्धिको कुन प्रावधानले बाँधको साँचो भारतको हातमा रहन गयो र जहिले पनि विपत्तिको बेला भारतलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ? यसमा जनता स्पष्ट हुन खोजिरहेका छन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भारतको भ्रमण भदौ महिनाको पहिलो हप्ता हुँदै छ। नेपालका प्रधानमन्त्री अरु विषयलगायत प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा तराईका जनताले पाइरहेको दुःखको विषयमा आफ्ना समकक्षीसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? वास्तविक समस्यालाई खरोरुपमा प्रस्तुत गर्लान् कि नगर्लान् ? कि औपचारिक भ्रमणको प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेताहरुको मात्र कुरा सुनी फर्किन्छन् ? यो चाँहि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्