केन्याको राष्ट्रपतिमा केन्याता पुनः निर्वाचित



 

नैरोबी, (एजेन्सी)
गत मंगलबार समपन्न केन्याको राष्ट्रपतीय चुनावमा राष्ट्रपति उहुरु केन्याता पुनः निर्वाचित भएको शनिबार सरकारी सूत्रले जनाएको छ। सन् २०१३ देखि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका केन्याताले कुल खसेको मतको ५४ दशमलव ३ प्रतिशत मत हासिल गरी निर्वाचित भएका हुन्।

उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी राइला ओडिंगाले ४४ दशमलव ७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्। विजयी घोषणा भएलगत्तै केन्याताले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै विपक्षी समर्थकलाई सम्पूर्ण व्यक्ति गणतन्त्र केन्याका जनता भएकाले आफू तिनीहरूको माझ पनि पुग्ने बताएका छन्।

तर, विपक्षी राजनीतिक खेमाले चुनावी परिणामलाई अस्वीकार गर्दै चुनावमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ। तर, यस चुनावको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पूर्ण अनुगमन गरेको थियो। तसर्थ केन्याताले यसपालिको चुनाव पूर्णरूपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय भएको दाबी गरेका छन्। चुनाव परिणामप्रति असन्तुष्ट विपक्षी कार्यकर्ताले किसुमु शहर, नैरोबी का सुकुमबासी क्षेत्र र व्यवसायिक शहर किवेरामा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सम्भावित हिंसा र अराजकतालाई ध्यान दिँदै तैनाथ गरिएका प्रहरीले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ। किसुमुमा रहेका बीबीसीका एक जना पत्रकारले त्यहाँ गोलीसमेत चलेको आवाज सुनिएको बताएका छन्। १० वर्षअघिको चुनावी परिणामको विवादका कारण शुरू भएको हिंसामा १ हजार १ सयभन्दा बढी केन्यालीको ज्यान जानुका साथै करिब ६ लाख विस्थापित हुनपुगेका थिए।

यसअघि ओडिंगाका समर्थकले आफैंले तथ्यांक प्रकाशित गरी उनले चुनाव जितेको घोषणा गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले उक्त नतिजालाई अस्वीकार गर्दै सो कार्य अवैध र अपरिपक्व रहेको जनाएको थियो। केन्याताले राजनीति हिंसा कति भयावह हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण केन्यालीले विगतको घटनाबाट पाठ सिकिसकेकाले सबैलाई संयमित रहन र शान्तिपूर्वक चुनावी परणामलाई स्वीकार्न आग्रह गरेका छन्।

चुनाव नतिजाको सम्मुख अ‍ेडिंगाले पनि आफ्ना समर्थकहरूलाई शान्त रहन आह्वान गरेका थिए। तर, उनले आफूले कसैलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने तथा जनताले न्याय खोज्ने पनि बताएका थिए। ७२ वर्षीय राइला ओडिंगाको यो केन्याको राष्ट्रपति बन्ने चौंथो तथा सम्भवतः अन्तिम प्रयास हो। केन्याले सन् १९६३ मा स्वाधीनता हासिल गरेको थियो। अर्को प्रमुख विपक्षी राजनेता जेमस ओरेन्गोले गठबन्धनले असन्तुष्टीका विषयलाई अदालतमा भन्दा सडकमा जाने सम्भावना बढी भएको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्