शिक्षा सेवाका करिब ७ सय उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । उनीहरूको कुरा सुन्दा आफूभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारीको मातहतमा बस्न नचाहने भन्ने देखिन्छ । उनीहरूको कुरा झट्ट सुन्दा नराम्रो जस्तो पनि लाग्दैन तर यसमा सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै बलवान् रहेको छ । किनकि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा शिक्षाका कर्मचारी पनि खटाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै रहेको छ । उपसचिवहरू जाने भनिएका नगरपालिकाको तहसम्म हो । नगरपालिकाहरूमा यसअघि नै अधिकृत तहको कर्मचारीले प्रशासनको कमान्ड संहालेको पाइएको छ । त्यहाँ उपसचिव जाँदा उनीहरूको मातहतमा बस्नुपर्ने भो भन्ने गुनासो सुनिएको हो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले के भनिरहेका छन् भने, यो अहिले तत्कालका लागि हो पछि शिक्षाका उपसचिवहरूले भनेबमोजिम नै काम हुनेछ ।
यति हुँदा पनि उपसचिवहरूले भने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, उनीहरू खटाएको ठाउँमा गए पनि शिक्षासम्बन्धी छुट्टै निकायको प्रमुखको रूपमा काम गर्न पाउने र पछि आवश्यकताअनुसार मिलाउने भनिएको छ । त्यसैले अधिकृतकै मातहतमा उनीहरू बस्ने भन्ने कुरा पनि त्यति युक्तिसंगत लाग्दैन ।
उपसचिवहरूले राजीनामा दिने भनेपछि जनस्तरको एउटा तप्काको तर्क के पनि आइरहेको छ भने, संक्रमणकालीन अवस्थामा उनीहरू खटाएको स्थानमा जाँदैनन् भने राजीनामा स्वीकृत गरिदिए हुन्छ । योग्य व्यक्तिहरू लामो समयदेखि बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । यी उपसचिवले सधैँ धम्क्याउने मात्रै काम गर्छन् भने लोकसेवाले तुरुन्तै नयाँ भर्ना खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । जनस्तरबाट उठ्न थालेको यो आक्रोशले गर्दा कर्मचारीवृत्तले पनि सोच्नु जरुरी रहेको छ । जनस्तरमा कर्मचारीतन्त्रले केही काम नै गर्न नखोज्ने, खाली सुविधा मात्रै लिन चाहने भन्ने भान परिरहेको छ ।
त्यसैले गर्दा पनि उपसचिवहरूले निश्चित समयभित्र सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी खटाएको स्थानमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि, संक्रमणकालीन अवस्थामा उपसचिव तहको कर्मचारीले केटाकेटी रिसाएजस्तो गरेर ‘नत्र राजीनामा दिन्छौं’ भनेर धम्क्याउनु आफैंमा नाजायज कुरा हो ।
सरकारका निकायहरूले उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवस्था गरिने भन्दाभन्दै निहुँ खोज्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । काममा आवश्यकताअनुसार सम्झौता गरौं । घुर्की र धम्की दिने काम बन्द गरौं । मुलुकमा अहिले सुविधा भोगिरहेको एउटा तप्काले यसरी धम्क्याउन मिल्दैन । उनीहरूका सेवाग्राहीहरू उनीहरूको काम हेर्न लालायित छन् । यो भन्दा पनि बढी धम्क्याउन थालियो भने उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले भोलि जनस्तरबाट सडकमा आन्दोलन भयो भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ । त्यसैले विवादलाई चर्काउनुभन्दा जनतालाई सेवा दिने बारेमा ध्यान दिऔं । झगडा नै गर्ने हो भने जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिने भन्ने बारेमा झगडा गरौं । आफूले कसरी बढीभन्दा बढी सेवा–सुविधा लिने भन्दा पनि जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिने र मुलुकलाई उन्नत बनाउने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गरौं । सरकारले पनि उनीहरूलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गराइदिने बारेमा सकारात्मक कदम चालोस् ।