डा. टीकाराम पोखरेल
बेमौसमका धुनहरू जतिसुकै मेहनत गरेर बजाए पनि ती कर्णप्रिय हुँदैनन्। तर पनि आत्मरतिका लागि बेमौसमी बाजाहरू बज्ने गर्दछन्। राजनीतिमा पनि यस्ता अरुचिकर बेमौसमी बाजाहरू पटक–पटक बज्छन्। राजनीति प्रत्यक्ष समाज र समकालीन सन्दर्भसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले राजनीतिका बेमौसमी बाजाहरू झनै दिक्क लाग्छन्। तर पनि जनताले कान खुला, मुख बन्द र मनमा दिक्दारी पालेर त्यो बेमौसमी बाजाको धुनहरू सुन्नुपरेको छ। यस्ता बेमौसमी धुनहरूले ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमितिर’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको मात्र छैन राजनीतिक अन्यौलतालाई झनै बढवा दिएको छ।
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ मा घोषणा हुँदा नै ३ तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था स्वयम् ती संविधान निर्मातालाई राम्रोसँग थाहा थियो। तिनीहरूले निद्रामा संविधान घोषणा पक्कै गरेका थिएनन्। संविधान निर्माणदेखि २ वर्षभन्दा बढी समय निर्वाचनका लागि बाँकी भए पनि समय हुँदासम्म दलहरू आपसी विवादमा अल्झिए। जब निर्वाचनको समय घड्किन लाग्यो तब चुनावको चटारो पर्यो।
कृषिप्रधान देशमा असारको मध्यमा चुनाव गर्ने काम भयो। यस्तो असारको मध्यमा चुनाव त पञ्चायती कालमा समेत भएको थिएन। एकातिर एउटै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न ६ महिनासम्मको समयावधि लिने अर्कातिर अब २ वटा चुनाव गर्न समय नपुग्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक गर्ने बहस चलाएर चुनावप्रति अन्यौलता सिर्जना गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै छ।
जति कम समय भए पनि केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्को बाँकी २ वटा चुनाव माघ ७ भित्र गराउनु संवैधानिक बाध्यता छ। तर यही बेला संविधान संशोधनको अर्को बेमौसमी बाजा बजाइँदै छ। त्यो पनि समय हुँदा संविधान संशोधनमा त्यति रुचि नदेखाउने जब निर्वाचन मुखमा आउँछ तब संविधान संशोधनले चर्को रूप लिने स्थिति आउँछ। यहाँ पनि ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भएको छ। जताबाट पनि चुनावी एजेन्डालाई असर पर्ने बहस चल्छ।
सबै दलको यति बेलाको चासो र चिन्ता संविधान कार्यान्वयनतर्फ हुनुपर्ने हो तर चासो सबै दललाई सत्ताको बढी छ। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका कुन–कुन काम गरियो, कुन बाँकी छन् भन्ने हिसाब कुनै दलले गरेको छैन। न त संविधान कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर नै आँकलन गरिएको छ। सबै दल संसद्मा आफ्नो कति सिट छ र अर्को पक्षको कति सिट छ, अथवा स्थानीय निर्वाचनमा आफूले कति सिट जितियो, अर्को पार्टीले कति जित्यो र अब कति सिट जितिन्छ भन्ने हिसाबकिताबमा नै दलरुको ध्यान केन्द्रित छ।
कृषिप्रधान देशमा असारको मध्यमा चुनाव गर्ने काम भयो। यस्तो असारको मध्यमा चुनाव त पञ्चायती कालमा समेत भएको थिएन। एकातिर एउटै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न ६ महिनासम्मको समयावधि लिने अर्कातिर अब २ वटा चुनाव गर्न समय नपुग्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक गर्ने बहस चलाएर चुनावप्रति अन्यौलता सिर्जना गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै छ।
स्थानीय तहको दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको घोषणा पनि गरियो, तर अझै पनि सिंहदरबार भने गाउँलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। हिजो एकात्मक राज्यसत्ताले अधिकारको केन्द्रीकृत गर्यो भन्नेहरू नै आज तल्लो तहमा अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका छन्। संघीयताले अधिकार गाउँमा वितरण गर्ने हो, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउनु नै संघीयताको मूल मर्म हो। एउटा व्यक्ति र निकायको सट्टा अर्को व्यक्ति र निकायमा अधिकार सुम्पने संघीयताको मनसाय होइन। तर यहाँ त व्यक्ति केन्द्रित भएर अधिकार बाँडफाँड हुने अभ्यास भैरहेको छ। राजनीतिक मैदानमा आफ्नो स्थान जहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यहीँ अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्ने साँगुरो मानसिकताबाट केही नेताहरू गुज्रिरहेको भान भैरहेको छ। यस्तो संकुचित मानसिकता हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकारको वकालत गर्ने तर अधिकार दिने बेला अंकुश लगाउने कामले संघीयतालाई सघाउ पुग्दैन। बरु संघीयतालाई यसले कमजोर बनाउँछ।
वर्तमान व्यवस्थापिका संविधानसभाको रूपान्तरित कामचलाउ व्यवस्थापिका हो। यो विधायिकाको प्रमुख काम संक्रमणकालीन रिक्तता पूरा गर्ने र छिटोभन्दा छिटो नयाँ व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संसद्लाई विधायिकी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो। तर यो वस्तुसत्य कुरालाई भुलेर वर्तमान व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू आजन्म आफू संसद् सदस्य भएझैँ गरी काम गरिरहेका छन्। सरकार पनि नयाँ चुनाव गरी ताजा जनादेश लिएर ५ वर्ष सत्ता हाँक्ने आँट गर्नुको सट्टा पुरानै जनादेशको बलमा भागवण्डाको कसरत गरिरहेछ। प्रतिपक्ष पनि त्यही कुर्सी ताकिरहेछ। यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा छायामा परिहेको छ। यी सबै गतिविधि हेर्दा कामचलाउ व्यवस्था नै स्थायी व्यवस्थाजस्तो बन्न
पुगेको छ।
कामचालाउका एजेन्डा पनि काम चलाउ हुन्छन्। काम चलाउ संसद् र सरकारले सामान्य प्रशासनिक र बाधा अड्काउ फुकाउने बाहेक अरु केही काम गर्दैन। तर ‘नमच्चिने पिङको सय झड्का’ भनेझैँ यहाँ त काम चलाउहरू नै ठूला–ठूला विकास निर्माणका भाषण गर्छन्। तर काम भने सिन्को भाँच्दैनन्। उनीहरू यस्ता उडन्ते भाषण गरेर राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाइरहेका छन्।
वर्तमान सरकार होस् वा संसद्, त्यसको अधिकतम अवधि अब पाँच महिना हो। यो पाँच महिनाको अवधिमा निर्वाचनलगायत संविधान कार्यान्वयनका धेरै कार्यहरू गर्नुपर्दछ। तर दलहरूको गति हेर्दा चुनावको लागि अझै पाँच वर्ष बाँकी छ कि भनेझैँ सुस्त–सुस्त देखिन्छ। हुन त विगतमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउने भन्दै जुन बेला चाहियो त्यही बेला आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै दलहरूले सत्ता र संविधानसभा नलम्ब्याएका होइनन्। अहिले पनि समय भएसम्म आलटाल गर्दै समय घड्काउने र अनि समय पुगेन भन्दै संविधान संशोधन गरी आफ्नै म्याद आफैँले थप्ने दाउ दलहरूको हुन सक्छ। आफ्नो पदावधि आफैँले थप्न पाउने भएपछि त्यसमा दुई तिहाइ मात्र होइन सर्वसम्मत पनि हुन सक्छ। तर त्यसरी समयमा निर्वाचन नगराएर संविधान संशोधन गर्दै सत्ता लम्ब्याइयो भने दलहरूलाई त्यसको मूल्य निकै भारी पर्ने निश्चित छ। त्यसैले संविधानको मर्मबमोजिम निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। यसमा पनि बेमौसमी बाजा बजाउन थालियो भने त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रित गणतन्त्रलाई नै कुरूप बनाइदिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भएकाले एसमा रत्तिभर तलमाथि गर्नुहुँदैन।
राजनीति समय र परिस्थितअनुसार चल्नुपर्छ तर त्यसको केन्द्रमा भने देश र जनता हुनुपर्छ। जुन राजनीतिज्ञले आफूले टेकेको धरातल चिन्छ त्यो राजनीतिज्ञ नै भविष्यमा सफल हुन्छ। अन्यथा जनतालाई झुक्याउने काम गर्दा कालान्तरमा नेताहरू आफैँ झुक्किन्छन्। अर्को पटक सभासद वा मन्त्री हुने वा नहुने पक्का छैन, पाएको बेला खाइहालौँ न त भन्ने संकुचित मानसिकता राख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति भविष्यमा राजनीतिक मैदानबाट ‘रिङ आउट’ हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि बेमौसमी बाजा बजाउनुहुँदैन। बेमौसमी बाजाको परिणाम पनि सकारात्मक आउँदैन। बेमौसमी बाजा नबजाऔं। जुन बेला जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरौँ। जेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसैलाई प्राथमिकता दिऔं।
बेमौसमको खेतीले गतिलो फल दिँदैन। कहिलेकाहीँ रहरले गरिएका बेमौसमी खेतीले फल दिइहाले पनि त्यो फल झरिलो हुँदैन, टाक्सिएको फल मात्र दिन्छ। यस्ता बेमौसमी खेतीका फलहरू दीर्घकालीन हुन पनि सक्तैनन्। आत्मरतिमा रमाउनेबाहेक बेमौसमी खेती काम लाग्दैन। बेमौसमी काममा जोड गर्नुभन्दा ठीक काम, ठीक समयमा, ठीक व्यक्तिद्वारा, ठीक तरिकाले गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ। सही तरिकाले सही समयमा गरिएको कामको परिणाम मात्र सही हुन्छ। विगतको लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता ठीक समयमा ठीक तरिकाले काम नगर्दाको परिणाम हो। हामीले विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो, दोहोर्याउने होइन। तर समस्याको जड नागरिकमा होइन, बरु राजनीतिक नेतृत्वमा छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ।