नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आएको छ। तर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ। सेवाप्रदायकले लापरबाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमालीमा छ। यसमा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कडा कानुनी व्यवस्थासमेत राखिएकाले सेवाप्रदायक कम्पनीले यस विषयमा पक्कै पनि गम्भीर हुनेमा दुईमत देखिएको छैन।
अब फोन गर्दागर्दै काटिएमा मोबाइल र टेलिफोन सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई त्यसबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा छ। यो नयाँ नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवा, टेलिफोन सेवा, मोबाइल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा सेवा, बिलिङ तथा ग्राहकको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्ने सेवाप्रदायकका लागि अहिले थुप्रै कडा नियमहरू ल्याइएको छ। शुरुवातमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरेका काम–कारबाहीको विवरण र आवश्यक पर्ने अवधि खुलाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन दिएर पन्छिने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिएर लाग्नु जरुरी छ।
प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न थप अवधि दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले दिएको अवधिभित्र पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न नसके सरकारले त्यस्ता सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन्। प्राधिकरणले अब कर्मचारी वा सम्बन्धित विषयको विज्ञबाट यस्ता सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियमितरूपमा गुणस्तर अनुगमन तथा निरीक्षणको काम पनि गरिरहनुपर्छ। अब सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोन कल काटिने (कल ड्रप) भएमा सेवाग्राहीले कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोन कल दर बराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिको रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
– सुविक्षा गिरी, सल्यान
फोहोर व्यवस्थापन गरौं
स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मृत्युबाट बचाउन जाने ठाउँका रूपमा लिइन्छ,। तर, तिनै स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरका कारण अर्को कुनै रोग त निम्तिँदैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल मानिने वीर अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँ प्लाष्टिकले बेरिएको फोहोरको डंगुर देखिन्छ। सिरिन्जदेखि सलाइन पानीका बट्टा र औषधिका खालि डिब्बाहरू खुल्ला आकाशमुनि अस्पतालको पछाडि भागमा छरपस्ट फालिएको छ। सरसफाइको दृष्टिले अन्य ठाउँभन्दा अस्पताल अझ संवेदनशील मानिन्छ। तर, कतिपय अस्पताल परिसरमा जताततै फोहोर फाल्ने गरिएको हामीले देख्ने गरेका छौं। उपचार गराउने ठाउँमा आउँदा रोग बोकेर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अस्पताल प्रांगणमा सञ्चालित औषधि पसलअगाडि कन्टेनर रहे पनि पसलेहरूले भुइँमै यत्रतत्र फोहोर फ्याँक्ने गरेको देखिन्छ। अस्पतालमा फोहोर जमेर दुर्गन्ध बढेपछि उपचारका लागि आउने बिरामी, स्थानीय व्यापारी, सर्वसाधारण, अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले समेत नाक छोप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सम्बन्धित पक्षले बेलैमा चासो नदिँदा विगत लामो समयदेखि दुर्गन्धमा नै बसेर काम गर्नुपरेको त्यहाँका कर्मचारीको पीडा आफ्नो ठाउँमा होला। तर कर्मचारीले पनि यो विषयमा चासो दिएका छैनन्।
वीर अस्पतालको चारैतिर फोहोरैफोहोर थुपारिएको भए तापनि अस्पताल प्रशासनको चरम लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जो–कोही बिरामी भएपछि उपचारका लागि अस्पतालमा नै गइन्छ। अस्पतालमा सरसफाइदेखि खानपानमा ध्यान नदिँदा कुनै पनि रोगको संक्रमण हुने परामर्शसमेत दिइन्छ। तर अस्पतालमा रोग निको पार्न हैन, रोग भित्र्याउन जाने जस्तो भएको छ। राजधानीकै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, कान्ति अस्पताललगायतका अस्पतालहरूमा पनि फोहोरको वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको मैले देखेको छैन। केही निजी अस्पतालहरूमा भने फोहोरलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरिएको पाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापनको कमजोरीले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसमा ती अस्पताल प्रशासनले ध्यान पुर्याउने पर्छ।
– प्रविन केसी, भक्तपुर
आँखा पर्ने खाल्टा मात्रै पुरिए
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको २० दिन नाघिसक्दा पनि राजधानीका सडकका खाल्टा पुर्ने काम पूरा भएको छैन। यो काम सेलाउन पो थालेको देखिएको छ। खाल्टा पुर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायका सचिवहरूले निर्देशनअनुरूप काम नगर्दा मुख्य सडकका ठूल्ठूला भ्वाङ जस्ताको तस्तै छन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत सरकारी निकायका उच्च कर्मचारीका आँखा पर्ने ठाउँका खाल्टा मात्रै पुरिएको देख्न सकिन्छ। धेरैजसो सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। सचिवहरूले खाल्टा पुर्न पर्याप्त जनशक्ति परिचालन र आवश्यक सामग्री जुटाउन नसक्दा काममा प्रगति नभएको हो। कतै–कतै सरकारी निकायका भीआईपीहरू हिँड्ने ठाउँका खाल्टा पुरिए पनि त्यो झारा टार्ने शैलीको मात्रै छ।
बितेका २० दिनको कार्य प्रगति हेर्दा सडकका खाल्टा पुर्ने काम सन्तोसजनक नभएको देखिन्छ। भीआईपी हिँड्ने सडकका खाल्टा केही पुरिएको देखिन्छ भने अरुको अवस्था उस्तै छ। झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ। गौरीघाट, चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डमा गहिरा खाल्डा छन्। यी सडकका खाल्टा नपुर्दा सवारीसाधनसमेत बिग्रिने र दुर्घटना हुने गरेका छन्। खाल्टा पुर्ने जिम्मा पाएका निकायले यो समस्यालाई बेवास्ता गरेको छ। १५ दिने म्याद सकिएपछि अहिले तीन निकायका सचिवहरूको ध्यान सकडतिर छैन। उनीहरू सडकमा काम गर्न खटिएका छैनन्।
केयुकेएल, सडक विभाग, पीआईडी, बागमती सभ्यता, धोबीखोला करिडोर आयोजना, विष्णुमति करिडोर आयोजना, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले खाल्टा पुर्ने काम गरिरहेको देखिए पनि त्यो झारा टार्ने जस्तो भएको छ। यी निकायलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काम गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्। तर, कुनै पनि निकायले उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिँदैन।
महाराजगन्ज–बूढानीलकण्ठ, तीनकुने–बानेश्वर, तीनकुने–कोटेश्वर, केशरमहल–लाजिम्पाट, रत्नपार्क–सिनामंगल, हात्तीसार–गौशाला, जयबागेश्वरी–कालोपुल, लैनचौर–सोह्रखुट्टे, गौरीघाट–गौशाला, चाबहिल–चुच्चेपाटी, चाबहिल–जोरपाटी, त्रिपुरेश्वर–कलंकी, चाबहिल–गोपीकृष्ण हललगागत सडकका खाल्टा पुरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि साउन १ गतेदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा काम शुरु भएको खबर आम मिडियामा आएको थियो। सडकका खाल्टाखुल्टीका कारण सवारीसाधन पनि छिटो बिग्रने गरेका छन्। खाल्टे सडकमा साना टायर भएका सवारीसाधन सबैभन्दा बढी बिग्रने गरेको अवस्था छ।
– दीपक तिवारी, नुवाकोट, हालः काठमाडौं