लगानी सम्मेलन र उपलब्धिको सवाल



 

डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपालमा सन् १९८२, १९९२ र २०१७ मा भएका लगानी सम्मेलनका बेला आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्त्याउन राज्यले दिने सहुलियत, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको पहिचान र निरन्तर ताकेता आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर, विगतमा यस्तो भएको भेटिँदैन। बहुदलको पुनस्र्थापनापछि भएको सन् २०१७ को लगानी सम्मेलन दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको बुझिएको छ। यस सम्मेलनमा २३ देशका लगानीकर्ताको सहभागी भई सम्मेलनमार्फत् चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, जापान र बेलायतका कम्पनीहरुले लगानी प्रतिबद्धता गरी लगानीमा बढी इच्छा जलविद्युत्, ऊर्जा र कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, खानी क्षेत्रमा देखाएका छन्। उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका सहभागी भई लगानी गर्नुपूर्व नीतिगत अप्ठेरा, ठूला आयोजनामा सरकारी स्पष्टता, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन चरण र हालको प्रक्रिया, सरकारी–निजी लगानी नीति, नयाँ प्रतिफल दिने प्रस्तावित लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं राजनीतिक धारणा आदिबारे जानकारी दिइएको देखिन्छ। नेपालका लागि अबको आवश्यकता भनेको लगानी तथा आर्थिक समृद्धि नै हो। स्मरण गराइन्छ कि कुनै पनि देशको विकासका लागि लगानी अपरिहार्य छ।

भारतमा पनि उदारीकरणसँगै लगानी बढेकाले विकास सम्भव भएको हो तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन। भारत र नेपालले सन् १९९१–९२ मा नै उदारीकरण शुरु गरेका थिए। भारतमा पनि वैदेशिक मुद्राले आयात खाप्न नसकेपछि उदारीकरण शुरु भएको देखिन्छ। भारतले उदारीकरणसहित विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुका साथै शेयर बजार र कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको थियो। फलस्वरूप भारतमा विकास सम्भव भयो।

मार्च ३, २०१७ अर्थात् फागुन २०, २०७३ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता विदेशी लगानीकर्ताले गरेको देखिन्छ। यतिको रकम अहिलेसम्म भएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धताभन्दा झण्डै ३ गुणा भएको भनिन्छ। देशको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा यो रकम प्रतिबद्धता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार २२ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँको रहेको देखिन्छ। उक्त सम्मेलनमा लगानी बोर्डलाई मात्र १६ कम्पनीले लगानी गर्ने आशयपत्र बुझाएका छन्।

विगतदेखि नै ठूलो प्रतिबद्धता आउने तर व्यवहारमा लगानी रकम कार्यान्वयनमा नआउने अवस्थामा सरोकारहरुले जागरुकता नदेखाएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा युवा उद्यमीहरुले सरकार, अरू देशका लगानीकर्ताहरु र जाँगर हराएका् पुराना खानदानी उद्यमीहरुलाई पहल गराउनुपर्ने आवश्यकता भएको देखिन्छ।

सरकारले लगानी बोर्डलाई एकद्वार सेवा दिने गरी स्थापना गरेकामा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँमा सबै सेवा दिने सुविधा अर्थात् वान विन्डो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। तर, यसले ठूला जलविद्युत् आयोजना हेर्ने गरेको देखिन्छ। लगानी बोर्डले प्रतिबद्धता जनाएकाहरुसँग छलफल गर्न उद्योगमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न चार उच्चस्तरीय समिति–उपसमिति गठन गरिएको देखिन्छ। उक्त समिति–उपसमितिले सम्मेलनमा आएका लगानीको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरी परिणाममा पुर्याउन कार्य गर्दै जाने भनिएको छ।

देशगतरूपमा लगानी प्रतिबद्धता
लगानी सम्मेलन २०१७ मा सबैभन्दा बढी चीनले करिब ८ खर्ब ८८ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। यसै गरी बंगलादेशले २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले १–१ खर्ब ७ अर्ब अर्थात् १ अर्ब डलर, श्रीलंकाले ५३ अर्ब अर्थात् ५० करोड डलर र भारतले करिब ३४ अर्ब अर्थात् ३१ करोड ७० लाख डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्ने जनाएको देखिन्छ। समग्रमा विदेशी र केही नेपाली व्यवसायीको समेत गरी १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ अर्थात् १३ अर्ब ५२ करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता उक्त सम्मेलनमा आएको देखिन्छ। नेपाली व्यवसायीले मात्र १ अर्ब २० करोडको लगानी प्रतिबद्धता उक्त सम्मेलनमा गरेको देखिन्छ।

देशगत कम्पनीका प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने चीनको ६, भारतको ३, तथा बगलादेश, श्रीलंका, जापान र बेलायतका एक–एक कम्पनीले लगानी गर्ने भएको देखिन्छ। भारतीय कम्पनीका लगानी इच्छा बैंक, सोलार, पर्यटन र बायोमेडिकलमा छ। बंगलादेशको लगानी इच्छाका क्षेत्र खाद्यान्न र निर्माणमा छ भने श्रीलंकन, जापान र बेलायतका कम्पनीका लगानी इच्छा जलविद्युत्, ऊर्जा र कृषिमा रहेको छ। उक्त लगानी सम्मेलनमा २३ देशका २ सय ७५ व्यक्ति र कम्पनीको सहभागिता रहेको थियो। सबैभन्दा बढी चीनबाट ९० व्यक्ति र कम्पनीले भाग लिएका थिए।

सम्मेलनअघिका प्रतिबद्धता
हालसम्म लगानी सम्मेलनअघि र पछि गरी साढे २६ अर्बको लगानी थपिई जम्मा रु. साढे २९ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नेपालमा भएको देखिन्छ। सम्मेलनअघिका औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमार्फत् पटक–पटक गरेर आएका प्रतिबद्धताको झण्डै यो सम्मेलनमार्फत् एउटै मञ्चबाट ३ गुणा लगानी घोषणा भएको देखिन्छ। नेपालमा उच्च प्रतिफलदेखि लगानीकर्ताले गरेको प्रयाशमा सरकारले लगानी जोखिमलाई कम गर्दै लग्नुपर्दछ। सरकारले २०४९ को विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अर्थात् फिटा विदेशी लगानीको सुरक्षा र आर्जित रकम फिर्ता लग्ने अर्थात् रिप्याट्रियसनको व्यवस्था गरे पनि नयाँ फिटा ऐन ल्याई कार्यान्वयनमा सहज गर्न लागिएको देखिन्छ। नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र सेज ऐनले लगानी सहज गर्दै जाने आशा गरिएको छ।

प्रतिबद्धताअनुसार लगानी ल्याउन सरकारले निरन्तररूपमा लगानीकर्ताहरुसँग सम्पर्कमा रहनुपर्दछ। हालसम्म ६ वटा देशसँग लगानी सम्झौता भएकाले गरिने भनिएको करिब ६ वटा थप लगानी सम्झौता नभएमा लगानीमा असर पर्न जान सक्छ। नेपालले बढी आयात गर्ने देशहरुसँग लगानी पनि बढाउन निरन्तररूपमा लगानी सम्झौता गर्दै जान आवश्यक छ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले आयोजना ओगटेर राख्नका लागि लगानीको तत्परता देखाउने तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने अनि समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। साथै अन्तिम समयमा लगानी फिर्ता गरिएको पनि देखिन्छ। यस्ता समस्या हटाउन र समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत सुधार समिति गठन गर्ने कुरा उठेकाले आशाको किरण पलाएको छ।

लगानीका लागि नीतिगत अवस्थामा सुधार साथै पूर्वाधारमा जोड दिन आवश्यक छ। लगानीका लागि वैदेशिक लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ। नेपालमा ठूला आयोजनामा विदशी लगानी आवश्यक रहेको सम्बद्ध सरोकारहरुले बताएका छन्। स्वदेशी पँुजीले मात्रै यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने कठिन हुने हुनाले ठूला प्रकृतिका आयोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आवश्यकता भएको औंल्याइआएको छ। लगानी प्रबद्र्धनका लागि सहज बनाउन नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको एकद्वार नीति यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०२२ भित्र विकासशील देशको स्तरमा पुग्न पूर्वाधार विकास र २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको ७ सय ४४ स्थानीय तहका निकायहरुमा विद्युत्, सडक सञ्जाल, खानेपानीलयायतका आधारभूत सुविधा पुर्याउन वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। सन् १९९२ देखि र त्यसपश्चात् व्यापकरूपमा उदारीकरण शुरु भएपछि उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न आव्हान गर्दै आएको देखिन्छ। साथै लगानीको वातावरण बनाउन नेपालले ५ वटा देशहरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता अर्थात् बिप्पा गरिसकेको छ। अझ अरू ५ वटा देशहरुसँग लगानीको सम्झौता गरिँदै छ। यस्ता अभिलेखमा दोहोरो कर तिर्ने हटाइएको देखिन्छ। वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्दै जान लगानी बोर्डले नीति नियमहरुको साथै अरू आवश्यक जोरजुलुम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्