साझाका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले साझा प्रकाशनमा भइरहेको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भोला पौडेलकी पत्नी नवीना कोइराला पौडेललाई सहायक तृतीय (मुखियासरह) पदमा नियुक्त गरेको खबर आएको छ। आफूले गरेको अनियमितता ढाकछोप गर्न शर्माले छानविन समितिका सदस्य पौडेलकी पत्नी नवीनालाई साझामा जागिरमा लगाइदिएको सोझै बुझिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले साझाको अनियमिमताबारे छानविन गर्न गठित समितिमा लेखा अधिकृत पौडेल सदस्य भएपछि यो चलखेल भएको हो। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएर यही साउन १२ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो। सदस्य पौडेलकी पत्नी नवीना साउन १५ गते साझाको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। सदस्य पौडेलले आफ्नी पत्नीले साझामा जागिर शुरु गरेको अवस्था छ।
करिब ७ महिनाअघि शर्माले अघिल्लो सञ्चालक समितिका सदस्यले गरेको अनियमितता छानविनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिमा वर्तमान छानविन समिति सदस्य पौडेल, ठाकुर बेल्वासे र आरएम डंगोल रहेका थिए। शर्माले बेल्बासेकी पत्नीलाई साझामा करारमा नियुक्त गरेर अर्को चलखेल गर्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ। शिक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेल छानविन शुरु भइसकेको अवस्थामा सदस्यकै पत्नीलाई नियुक्त गर्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन। १ सय ५ वर्ष पुरानो राज्यको स्वामित्व भएको साझा प्रकाशन राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितताका कारण लथालिंग भइरहेको छ।
अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको दुवै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शर्माले अघिल्लो ३० महिने सेवा अवधि लेखा परीक्षण नगरी बिताएका थिए। साझा प्रकाशनले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमअन्तर्गत अनिवार्य विषय ‘सबैको नेपाली’, लिंक इंग्लिस र एक चिहान उपन्यास प्रकाशित गर्दै आएको छ। ती पुस्तक छपाइ र बिक्रीमा अनियमितता भइरहेको खबर पनि आएको हो। साझाको नेतृत्वमा शर्मा आएपछि पुस्तकको प्रकाशन भने कम हुँदै गएको छ तर बजारमा पुस्तकको अभाव छैन। शर्माले ती पुस्तक साझाको लोगो प्रयोग गरी निजी छापाखानामा छापेर बिक्री गर्दै आएको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ। निजी छापाखानामा छापेको पुस्तक साझा प्रकाशनमा दाखिला नगराई बिक्री गर्दा संस्थालाई ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ भने उनी मालामाल हुँदै आएका छन्।
शर्मालाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले महाप्रबन्धकका रूपमा ०७१ मा नियुक्त गरेकी थिइन्। ०७३ मा उनको पहिलो कार्यकाल सकिएलगत्तै तत्कालीन शिक्षामन्त्री भएका धनीराम पौडेलले उनको कार्यकाल पुनः ४ वर्षका लागि थप गरेका थिए। त्यसपछि उनले साझालाई दुहुनो गाई बनाउँदै आए। अहिले उनको त्यो कर्तुत बाहिरिएको छ। अब यो विषयलाई त्यतिकै छाड्नुहुँदैन। केही न केही निश्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। यस्तो तरिकाले सरकारी सम्पत्तिमा लुट मच्चाउनेलाई कडा कारबाहीको माग गर्छु।
– हरि सुनार, प्यूठान। हालः काठमाडौं
कति लुट्छौ नेपाललाई ?
सरकार फेरिएपिच्छे आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई रकम बाँडेर राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका खबर आउँछन्। यो कस्तो दुर्भाग्य हो नेपाल र नेपाली जनताका लागि ? सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूला दलले नै यो अवस्था सिर्जना गर्दा यो देशमा अब कसको आश गर्ने ? २०७२ माघयता बनेका तीन वटा सरकारले राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपियाँ कार्यकर्तालाई बाँडेको समाचार बाहिर आएको छ।
कानुनबिना गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरीवितरित आर्थिक सहायता पहुँचवालाको हातमा पुग्दा यसको नियन्त्रण र नियमन कसले गर्ने ? हातमा डाडुपन्युँ हुनेले सबै लुटेर खान लागे पनि यहाँ जनताले कसको आश गर्ने ? दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन सरकारले १६ करोड ७१ लाख बाँडेको खबर छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सरकारले धनुषा, डडेलधुरा, सिरहालगायतका जिल्लाका व्यक्तिलाई पैसा बँँड्ेर सरकारी सम्पत्तिमा लुट तन्त्र मच्चाएको छन्।
धनुषा तत्कालीन गृहमन्त्री निधि र डडेलधुरा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हुन् भने दाहाल सिरहाबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दाहालले २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे र त्यही समयमा पैसा बाँडे। त्यति मात्रै हैन, दाहालअघि एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा बनेको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक सहायता शीर्षकमा ४ करोड २१ लाख रुपियाँ बँँडेको खबर पनि बाहिरियो।
सबै सरकारका पालामा यसरी सरकारी सम्पत्ति कार्यकर्तालाई बाँड्दै जाने हो भने यहाँ विश्वास गर्ने कोही हुनेवाला छैन। फेरि २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ सम्म ओली सरकारको नेतृत्वमा थिए। उनको शासनकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले २० लाख रुपैयाँ लिएको खबर पनि बाहिर आएको थियो। त्यसै गरी रूपन्देहीका छवि नेपाल र झापाका भक्ति सिटौलाले ५–५ लाख रुपियाँ लिएका थिए। २०७२ माघ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई ओली र बस्नेतले रकम बँँडेको पनि अवस्था देखियो। यो लाजमर्दो कुरा हो कि पैसा बाँड्नेमा होडबाजी चलेको रहेछ। विकासको कुरा गरेर सरकार र सत्तामा जानेलाई जनताले विश्वास गरेका हुन्छन्। उनिहरुबाटै सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएपछि कसको आश गर्ने ? नितिगतरूपमा हुने गरेको यो भ्रष्टाचार रोक्न पहल गरौं।
– सुरज चलाउने, नुवाकोट