स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा अपरिहार्य



 

रुपनारायण खतिवडा

देशमा कायम रहेका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं. २ मा रहेका १ सय २७ स्थानीय तहबाहेकमा जनप्रतिनिधि छनोटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रुपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन्। विस्तारित अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसँगै अबका स्थानीय तहले ठूलो आकारको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, धेरै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना नै नभएका कारण कमजोर बैंकिङ पहुँच यी तहहरुको जल्दोबल्दो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहअन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋणलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र त्यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेसमेत उल्लेख भएको छ। यसै गरी, सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ ले स्थानीय तहमा रहने सञ्चित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंक पायक पर्ने स्थानमा उपलब्ध भएसम्म अन्य बैंकमा खोल्न नसकिने र सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न छुट्टै खर्च खाता खोली त्यस्तो खातामा स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम ट्रान्सफर गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा हरेक स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुको शाखा रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ।

स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन्। विस्तारित अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसँगै अबका स्थानीय तहले ठूलो आकारको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, धेरै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना नै नभएका कारण कमजोर बैंकिङ पहुँच यी तहहरुको जल्दोबल्दो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ।

नेपालमा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् र तिनीहरुको शाखा देशभरमा गरी २ हजार १३ वटा रहेको तथ्यांक छ। अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार देशमा कायम रहेका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ४ सय १२ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकहरुको शाखा सञ्जाल रहेको र बाँकी ३ सय ३२ स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंकको शाखा नरहेको अवस्था छ। पछिल्ला वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखाहरुको संख्यात्मक वृद्धि निकै उच्चदरमा भइरहेको भए तापनि यस्ता संस्थाहरु मूलतः शहर र सुगम भूभागमा केन्द्रित भइरहेका छन्।

साबिकका विकास क्षेत्रगतरुपमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शाखामध्ये तुलनात्मकरुपमा सुगम मानिएका र ठूला शहरहरु भएका मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र गरी तीनवटा विकास क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत शाखाहरुले वित्तीय सेवा पुर्याइरहँदा बाँकी रहेका दुईवटा विकास क्षेत्र अर्थात् मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा भने क्रमशः १० र ५ प्रतिशत शाखाहरु मात्रै रहेका छन्। त्यसमा पनि साबिकको वाग्मती अञ्चलमा ८ सय ७८ शाखाहरु रहँदा कर्णाली अञ्चलमा भने २१ वटा शाखाहरुले मात्रै सिंगो अञ्चलवासीहरुको वित्तीय सेवा धानिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग र पिछडिएका क्षेत्रहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून र कमजोर रहेका कारण त्यस्ता स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पनि साँघुरो र कमजोर रहँदै आएको देखिन्छ। हाल सीमांकन गरिएका र बैंकहरुको शाखा नरहेका अधिकांश स्थानीय तहहरु पनि भित्री तराई, उच्च पहाडी र हिमाली भेगहरुमा रहेका देखिन्छन्।

संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै फराकिला विषयगत अधिकारहरु तथा ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनासाथ स्थानीय तहका लागि विनियोजित यो रकमको अख्तियारी सोझै सम्बन्धित तहहरुमा जानेछ। तर, स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा नभएका तहहरुलाई खाता खोल्न, खर्च गर्नलगायत समग्र बजेट परिचालन र कार्यान्वयनमा नै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ, स्थानीय तहमा बैंकिङ सञ्जालको उपस्थिति कानुनी दायित्व पूरा गर्न मात्रै आवश्यक रहेको भने होइन। विगतमा विषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरुबाट सम्पादन हुँदै आएका धेरै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। अबका दिनमा अधिकार र स्रोत–साधनको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा गएसँगै सदरमुकाम र शहरकेन्द्रित भइरहेको सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका वित्तीय क्रियाकलापहरु स्थानीय तहको केन्द्रतर्फ खिचिने स्थिति छ। गाउँ र नगरहरुमा सरकारी वित्तीय परिचालन र क्रियाकलापहरुको बढोत्तरी हुनेबित्तिकै राज्यबाहेकका क्षेत्रहरु पनि स्वतः यतातर्फ जोडिँदै जाने अवस्था रहन्छ। यसका लागि पनि ती तहहरुमा सहज बैंकिङ पहुँचको अपरिहार्यता रहन्छ। यसबाहेक, स्थानीय तहमा रहने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्सहरुलगायत आमनागरिकसम्म साँघुरो र कमजोर रहँदै आएको वित्तीय पहुँचलाई उकास्नसमेत ती तहमा बैंकहरुको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरुको बहाली हुनुका साथै निर्दिष्ट काम, कर्तव्यको सम्पादन र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आइसक्दा समेत धेरै स्थानीय तहहरुले कमजोर बैंकिङ पहुँचको चुनौती भोग्नुपर्ने देखिएको छ। केही समयअघि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। यस खालको निर्देशनको प्रवाह नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्म पुगिसकेको भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको भने छैन। केही दिनअघि निजी वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निजी बैंक नपुगेकामध्ये २ सय ५० स्थानीय तहमा नयाँ शाखा खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए। बैंकर्स एसोसिएसनले प्रदेश नं. १ मा ५२ वटा, २ मा ३५, ३ मा २७, ४ मा ३२, ५ मा ४०, ६ मा २५ वटा र प्रदेश नं. ७ मा ३९ वटा गरी कुल २ सय ५० वटा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरु तयार रहेको सूचीसहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ। निजी बैंकहरुको संगठनले ढिलै भए पनि यस खालको प्रस्ताव अघि सार्नु स्वागतयोग्य नै रहेको छ। तर, यसले मात्रै हाल देखिएको समस्या पूर्णरुपमा समाधान नहुने भएकाले सबै स्थानीय तहमा यस खालको सुविधा पुर्याउनेतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ।

कुनै पनि बैंकका शाखा नरहेका स्थानीय तहहरुमध्ये केही स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल स्थापनाका लागि विभिन्न खाले समस्या देखिएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सुविधा, बैंकको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवनलगायतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता सेवाहरुको सहज उपलब्धताजस्ता पूर्वाधार र पूर्वसर्तहरु शाखा स्थापनाका लागि अनिवार्य रहन्छन्। तर, दूरदराजमा रहेका धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा यस खालका सबै सुविधा पुग्न सकेका छैनन्। यो स्थितिमा हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि यस खालको सुविधायुक्त स्थानीय तह निर्माणका निम्ति तुरुन्तै पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अर्कोतिर, सञ्चित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंक पायक पर्ने स्थानमा उपलब्ध भएसम्म अन्य बैंकमा खोल्न नसकिने नीतिगत व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जुन कुनै वर्गका बैंकबाट पनि कारोबार गर्न र खाता खोल्न सकिने तथा यस खालको सुविधा पनि उपलब्ध नरहेमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले तत्कालै शाखारहित बैंक खोलेर भए पनि बैंकिङ पहुँच बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

संघीय सरकारका स्थानीय तहहरुले बैंकिङ सुविधाका लागि लामो दूरी तय गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्तिनु भनेको संघीयताको मर्म र भावना विपरीतको अवस्था हो। यस खालको स्थितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समग्र कार्यसम्पादन र बजेट कार्यान्वयनमा समेत जटिलता ल्याउने निश्चित छ। अतः नवगठित स्थानीय तहलाई सक्षम एवं कार्यात्मक बनाउन तथा केन्द्रीय सरकारको बजेटलगायत स्थानीय तहमा परिचालन हुने समग्र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनसमेत हरेक तहमा बैंकिङ पहुँच आवश्यक रहेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने विषय उल्लेख भएको सन्दर्भमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला बैंकहरुले यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन र उत्पन्न कठिनाइको समाधानका लागि बेलैमा पहलकदमी लिन जरुरी भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्