डा. केसीका माग सम्बोधन गर



 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनमा बस्नुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले पटक–पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि एघारौं पटक आमरण अनशनमा बस्नुभएका डा. केसीको सातवटा मागमध्ये मुख्य माग संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने रहेको छ ।

अन्य मागहरुमा चिकित्साशात्र अध्ययन संस्थानलाई त्रिविबाट स्वयत्तता गराउनुपर्ने, त्रिवि अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाप्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने, नर्स, आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास तथा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् । त्यस्तै अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर सबै बिरामीलाई सस्तो एवं गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, संविधानमा लेखिएबमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र शौचालय थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि डा. केसीका माग छन् ।

केही दिनदेखि सरकारी वर्ताटोलीले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । वार्ता फलदायी नभएको भन्दै दबाब दिन हिजो बुधबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले बहिरंग सेवा बहिष्कार गरी दबाब दिएका थिए । साथै पठनपाठनसम्बन्धी कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारलाई डा. केसीको माग पूरा गर्न थप दबाब सृजना भएको छ । यसअघिका अनशनका क्रममा पटक–पटक सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन नभएकाले डा. केसीले एघारौं पटक अनशन बस्नुपरेको भन्दै सत्याग्रहीसँग छलकपट नगर्न शान्ति समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थाले पनि दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।

डा. केसीको मुख्य मागमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार पारित हुनुपर्ने रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले केही संशोधन गरी संसद्मा पठाएको थियो । संसद्ले छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको थियो । अहिले यो विधेयक महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छलफलकै क्रममा छ । डा. केसीले आमरण अनशनको अल्टिमेटम दिँदै गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने पनि बताइएको थियो । कामभन्दा बढी कुरा गर्ने, पटक–पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने, सरकारी रबैयाले डा. केसी आमरण अनशन बसेको एघारौं दिनसम्म पनि यो विधेयक जहाँको त्यहीँ छ ।

अनशन टुटाउनको लागि मात्र सम्झौता हैन, सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने डा. केसीको अडान छ । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर भैसकेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मेडिकल माफियाविरुद्धको आन्दोलनमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएका डा. केसीको उचित माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्