जनविश्वास गुमाउँदै छन् नवनिर्वाचितहरू



बालकृष्ण मैनाली

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा खराब हुँदै होइन। कुनै पनि व्यवस्थालाई राम्रो त्यस बेला मानिन्छ जब त्यस व्यवस्थाले अंगिकार गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लगी सम्बोधन गरिन्छ। व्यवस्थाले अंगिकार गरेका कुरालाई कार्यान्वयन तहमा लगि समस्या सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यका सञ्चालकहरूले लिएका हुन्छन्।

विश्वका धेरै राष्ट्रहरु वर्तमान अवस्थामा विकसितरूपमा देखापर्नुका कारणहरुमा त्यस देशमा अपनाइएको व्यवस्थालाई हृदयदेखि नै अंगिकार गरी राज्यका सञ्चालकहरुले सही सम्बोधन गर्न सकेको कारणबाट नै हो भन्नेमा विमति छैन। यस्ता सञ्चालकहरुमा रहेका गुणहरुमध्ये त्याग, क्षमा र धैर्यता तीन गुणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्याग, क्षमा र धैर्यता राज्य सञ्चालकका महत्वपूर्ण गुण मानिन्छन्। नेताहरुमा पनि यी गुणहरुको अनिवार्य मानिन्छ र त्यस्ता गुण भएका नेतृत्वकर्ताहरुले आम जनताको समस्यालाई सही सम्बोधन गर्ने क्षमता र सामथ्र्य राख्दछ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जे–जे खरिद गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने लालशा देखाएका छन्, ती सुविधा प्राप्त गरेपछि जनतालाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा उनीहरुको सरल पहुँच पुग्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। साथै जनताबाट समेत अनुमोदन गराउनै पर्छ। अन्यथा आफ्ना लागि सेवा–सुविधा अभिवृद्धि गर्ने कुरा हाललाई थाती राख्नै पर्छ।

नेपालको विकासबारे आजको परिवर्तित अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रले विकासको क्षेत्रमा जुन फडको मार्नुपर्ने थियो त्याग, क्षमा र धैर्यताको अभावमा केही अपवादबाहेक नेतृत्वले पहल गर्न सकेन। बीपीले यस सवालमा न्यूनतम अवसर पाए पनि दरबारसँगको टक्करले गर्दा असफल हुनुपयो भने मदन भण्डारीले न्यूनतम अवसरसमेत प्राप्त गर्न सक्नुभएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी पनि यी गुणहरुबाट सम्पन्न थिए, बिडम्वना राजनीतिक बेइमानीले तिनीहरुलाई स्पष्टरूपमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकेन।

त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्य सत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस्, विकासका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेका धरोहर पनि मासिन पुगे। २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा २०४७ सालको केही समयसम्म राजनीति स्थिर रहेको देखिएको भए तापनि संविधान र कानुनलाई आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी र बेला–बेलामा गरिने राजनैतिक भ्रष्टाचार र राजनैतिक बेइमानीले प्रश्रय पाउदाँ देश आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो।

विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रूपान्तरण गर्नै सकेनन्। जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बोधन गर्नै सकेनन्। सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनी हुँकार गरी हिँड्ने नेताहरु आफू सत्तामा पुगेपछि आफूले गरेका वाचा–बन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्ता टिकाउने चलखेलमा केन्द्रित हुन पुगे। सम्भवतः सत्तामा पुग्नुअगाडि बनाइएका खाका तथा योजनाहरु जुन जनतालाई राहत हुन सक्थ्यो सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वले पस्कनै सकेन। अनि त्यसको झाेंकचाँहि सत्तामा पुग्ने सबैले विपक्षीहरुलाई आरोप लगाउँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयासलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहे। राणाशासन र पञ्चायत व्यवस्थाले जनहितमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै स्थापित गरिएका बहुदलीय कालदेखि गणतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक कालसम्म आइपुग्दा आरोप प्रत्यारोपकै सेरोफेरोमा राज्यसत्ता घुमिरह्यो। साथै नयाँ–नयाँ समस्याको जन्म दिने र न्वारान गर्ने कर्याहरु पनि भइरहे।

वास्तविक सत्यलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्यलाई लुकाएर सीमित स्वार्थ अभिपूर्तिका लागि जनमानस तथा कायकर्ताहरुमा भ्रम छर्दै समस्यामाथि समस्या थोप्ने कार्यको निरन्तरता जारी नै रह्यो।

हालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु छनोट हुनका लागि अपनाइएका विभिन्न हतकण्डामध्ये निर्वाचन आचार संहिताको व्यापक उल्लंघन र अपारदर्शी रकमको खर्च महत्वपूर्णरूपमा देखिएका थिए। प्रायः दलहरुमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने टिकटको निमित्त नै नेतृत्वलाई रकम बुझाउनुपरेको समाचारहरुसमेत सार्वजनिक भए। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि विजयी उम्मेदवारहरुले धक फुकाएर भन्ने अवस्था विद्यमान छैन। निर्वाचन महँगो भएको सम्बन्धमा सामान्यत गाउँपलिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले १ करोडसम्म खर्च गर्नुपरेको कुरा दलको नेतृत्व तहले स्वीकार गर्नुभनेको खेलाँचीको विषय हुँदै होइन।

आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित र आफूद्वारा घरदैलो कार्यक्रममा जनाइएका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गुञ्जायस कम रहन्छ भन्ने आम मतदाताको गुनासो र शंका अहिले आएर सही सावित भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जे–जस्तो हतकण्डा अपनाएर विजय हासिल गरेको भए तापनि जनता र मतदाताको मनमा स्थान बनाउने अवसरचाहिँ प्राप्त भएको छ। यो अवसरलाई गुमाउनुभनेको आफू र जनतालाई मात्र धोका होइन सिंगो मुलुकलाई धोका दिएको ठहरिनेछ। वास्तविकतामा यस्तो अवस्था देखिएको भए तापनि अपवादका रूपमा केही जनप्रतिनिधिदेखि बाहेक धेरैले यो सुनौलो अवसरलाई गुमाउने प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नेतिर लागेका छन् भन्ने आभाष देखिएको छ। कतै निर्वाचनमा भएको खर्च र आफ्नो र आफन्तका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन कुन छिद्र समाउने अथवा कुन माध्यम प्रयोग गरेर आफ्नो रुचि परिपूर्ण गर्ने हो, त्यतापटि जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको हो कि भन्ने आभाष आउन थालेको छ।

महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरुमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा पनि सम्बन्धित दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु आफैं मेयर वा उपमेयर वा वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरु जितेझैं गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, जसका कारण एकातिर द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर आममतदाताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई साझा जनप्रतिनिधिको रूपमा अंगिकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान समारोहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त निकाय बनाउँछु भनेको बोली खस्न नपाउँदै स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएका खबरहरु आउनुभनेको त्यो जत्तिको लाजमर्दो अवस्था अन्य हुनै सक्दैन। निर्वाचित भइसकेको यत्रो दिन भइसक्दा पनि कतै–कतै अझै पनि सम्मान ग्रहण गर्ने कार्यको निरन्तरता जारी छ।

यस अवस्थामा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले आफू दलको उम्मेदवारको रूपमा मात्र विजयी भएको नभई साझा उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएको विश्वास मतदाता तथा आम जनसमुदायलाई दिलाउन सक्नुपर्दछ। कुनै अमुक दलबाट टिकट ग्रहण गरी विजयी भएको भए तापनि आम मतदाता तथा जनसमुदायको साझा व्यक्ति बन्ने क्षमताको विकास निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नै पर्दछ। अन्यथा आफ्नै दलका लोभी–पापी कार्यकर्ता र केही झुण्डबाट घेरिएर बस्नुको अन्य विकल्प देखिँदैन।

२० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको रूपमा मत प्राप्त गर्न उम्मेदवार हुनेको संख्यादेखि लिएर २०–२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको कारण कर्मचारीद्वारा हुन गएको भ्रष्टाचारले अक्रान्त पारेको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिले कब्जा जमाएपछि त्यहाँ हुने गरेका र भएका विसंगति र भ्रष्टाचारीहरु सबैका नालीबेली सबै प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याइने अपेक्षा गरिएको थियो तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले गरेको कार्यलाई नियाल्दा ठीक यसको विपरीत कार्य गरी आम जनसमुदाय तथा मतदाताहरुमा निराशाको भावना पैदा गराइदिने कार्य हुन गयो, जुन सर्वथा अनुचित थियो।

आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई ओझेलमा राखी कानुन नै नआइसकेको अवस्थामा आफ्नो सुविधाका विषयहरुमा प्रवेश गरी सोहीअनुसार बजेट तयार पार्ने कार्यहरु गर्न थालियो, जसको कारणले छानिएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताको नजरमा अविश्वासको पात्र बन्ने अवस्था सिर्जना हुन गयो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरुका लागि तयार पारेको आवश्यक निर्देशिका र कानुनहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार खोसिएको बहाना बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्नतिर लागेको हो कि भन्ने भान जनतालाई परिसकेको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जे–जे खरिद गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने लालशा देखाएका छन्, ती सुविधा प्राप्त गरेपछि जनतालाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा उनीहरुको सरल पहुँच पुग्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। साथै जनताबाट समेत अनुमोदन गराउनै पर्छ। अन्यथा आफ्ना लागि सेवा–सुविधा अभिवृद्धि गर्ने कुरा हाललाई थाती राख्नै पर्छ। आफूसँग भएको सेवा–सुविधामार्फत् जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्