इ. रामराज शर्मा
नेपालमा जलस्रोतको अपार भण्डार भए पनि बहुसंख्यक जनता टुकीको उज्यालो र दाउराको आगोमा निर्भर हुनु दुःखद हो। बहावको आधारमा मात्रै ८३–८४ हजार मेगावाटको सम्भावना र त्यसमध्ये ४२–४३ हजार मेगावाट निकै आकर्षक मूल्यमा बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सय वर्षको अवधिमा जम्मा ९ सय ४० मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन गरेर विदेशबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ हटाउनुपरेको छ। आजसम्म लगभग ३९ हजार मेगावाटको कुनै न कुनै स्तरको अध्ययन भइसकेको छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने कुरो गरेको पनि १० वर्ष बित्न लागिसक्यो तर ठोस काम अझै हुन सकेको छैन। किन जलविद्युत्् आयोजना बन्न सकेका छैनन् त ? के–के छन् चुनौती ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर यो लेख तयार पारिएको छ।
जलविद्युत् नै किन ?
नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै जलविद्युत् हो। हामीसँग जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना छ। सौर्य, वायु, थर्मल, न्युक्लियरजस्ता ऊर्जाका अरू स्रोत नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्का तुलानामा निकै महँगो मात्र होइन सम्भावना पनि कम भएका क्षेत्र हुन्। वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि
अरू सबैभन्दा जलविद्युत् नै उत्तम विकल्प हो।
कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बिजुली उत्पादन मात्र हुँदैन अरू पनि विकासका धेरै काम जोडिएर आउने गर्छन्। आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक मार्गले त्यस क्षेत्रको समग्र विकासको ढोका खोल्छ। आयोजनाकै पानी र संरचना प्रयोग गरेर सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसको उदाहरण आँधीखोला जलविद्युत् योजना, स्याङ्जामा देख्न सकिन्छ। त्यसबाट पाल्पाका केही गाउँको आर्थिक अवस्थामा निकै परिवर्तन भएको छ। बाँधमाथिको जलाशयलाई पर्यटन तथा मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गर्नुका साथै जल यातायात मार्ग पनि बनाउन सकिने कालीगण्डकी आयोजनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तै नजिकका बस्तीमा पिउने पानी वितरण र माछापालन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्युठानको झिमरुक आयोजना हो। यसै गरी बाढीको नियन्त्रणलगायत विकासका धेरै पक्ष आयोजनासँग जोडिएरै आउने हुनाले अन्य माध्यमभन्दा जलविद्युत् उपयोगी र देश सुहाउँदो देखिन्छ।
जलविद्युत्को विकास नै देश विकासको भरपर्दो, सजिलो र छिटो माध्यम हो। चुनौती छन् र समाधान पनि भित्रै छन्। सबैभन्दा ठूलो त राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको विकासको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने बेला हो यो। प्राविधिक र आर्थिक चुनौती हामी एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुनाले कम्तीमा १० वर्ष विदेशी लगानीकर्तालाई सहर्ष स्वागत गर्ने वातवरण सरकारले बनाउनुपर्छ।
के–के छन् त चुनौती ?
आयोजनाका किसिम र आकारअनुसार चुनौती फरक–फरक हुन्छन् तर यहाँ समग्रमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा आउने चुनौती के–के छन् भनेर संक्षेपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
झन्झटिलो अनि सुस्त प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाः
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्मको प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र सुस्त छ। एउटा सानो निर्णय गर्न महिनौं र कहिले त वर्षौं लगाइदिने अनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउने गर्नाले निजी क्षेत्रलाई निकै अप्ठेरो हुने गरेको छ। वातावरण र वन मन्त्रालयसँग जोडिएर आउने कतिपय काममा समन्वय हुन नसकी धेरै समय बिनाउपलब्धि खेर जाँदा निजी लगानीकर्ता हतोत्साही भएका थुप्रै उदाहरण छन्। सरकार यस्ता समस्यामा जानकार त देखिन्छ तर अहिलेसम्म समाधानका लागि ठोस पहल
भएको देखिएको छैन।
सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीः ठूला आयोजनालाई अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिक र सामाजिक समस्या हो। राजनीतिक पार्टीपिच्छेका फरक–फरक दाउ छन्। आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि जनता भड्काउनु, आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्नुजस्ता व्यवहारले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। आयोजना आउने भयो भनेपछि आयोजनालाई चहिने जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी माग गर्नु, अनावश्यक माग तेस्र्यायाएर आयोजनाको लागत नै बढाइदिनुजस्ता समस्याले गर्दा एकातर्फ आयोजना महँगो पर्न जाने र अर्कोतर्फ समयमै नसकिने चुनौती हुन्छ। यस्तोमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ।
जनशक्ति र क्षमताः जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधिकको सीमितता पनि अहिलेको ठूलै समस्या हो। हामीसँग लगभग सय मेगावाटसम्मका २ देखि ३ वटा आयोजना एकैचोटि बनाउन पुग्ने दक्ष जनशक्ति छ। यस क्षेत्रको प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरण र केही निजी परमर्शदाता कम्पनी निकै लामो समयदेखि लागिपरिरहेका छन् तर पनि एकैचोटि धेरै वटा आयोजना शुरु गर्न हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ। सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना र एकैचोटि धेरै नबनाउने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्ने नारा कागजमै सीमित हुनेछ। यसका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक हुन्छ। विदेशी लगानी आउँदा पैसा मात्रा भित्रिने होइन, त्यससँगै नयाँ प्रविधि र ठूला आयोजनाका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण पनि हुन्छ।
वातावरणीय र प्राकृतिक चुनौतीः भूगर्भविद्हरू हाम्रो भूबनोट युवा अवस्थामा रहेको छ भन्छन्। त्यसैका कारण भूक्षय र सेडिमेन्ट परिवहन निकै मात्रामा हुने गर्छ। अर्कोतिर नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्ने हुनाले सुरुङ बनाउँदा पनि गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। एकातर्फ यस्ता कुराले लागत बढाउँछ भने अर्कातिर निर्माण अवधि पनि लम्ब्याउँछ। स्थानीयस्तरमा हुने वातावरणीय विनाश र विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनले गर्दा नदीको मुख्य स्रोत हिमालको आयुमै प्रश्नचिन्ह पनि खडा भएको छ। हिमताल फुट्ने जोखिम र जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने वृष्टि ढाँचामा हुँदै गएको परिवर्तनको असर पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
आर्थिक चुनौतीः ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलै रकम जोहो गर्नु आवश्यक हुन्छ। हाल १ मेगावाटको सरदर १५ देखि २५ करोडसम्म लाग्ने देखिन्छ। आकर्षक र ठूला आयोजना त १४–१५ करोड प्रतिमेगावाटमा पनि बनिरहेका छन्। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य भए पनि आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले यो लक्ष्य सम्भव देखिन्न। सबै वातावरण मिल्ने र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सक्ने हो भने ६ हजार ५ सयदेखि ७ हजार मेगावाटसम्म बनाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि लगभग १४ खर्ब रकम आवश्यक हुन्छ। देशभित्र यति धेरै रकम एकै क्षेत्रका लागि जम्मा गर्नु असम्भवजस्तै देखिन्छ। त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउनुबाहेक अरू उपाय देखिँदैन। माथि भनेजस्तै विदेशी लगानी आउनु भनेको नयाँ प्रविधि भित्रिनु र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु पनि हो। सबैभन्दा मुख्य कुरा त नेपाल सुरक्षित लगानी क्षेत्र हो है भनेर विश्वका सम्भावित लगानीकर्तालाई विश्वास जगाउन सक्नु हो।
के चाहन्छन् त विदेशी लगानीकर्ता ?
केही दिनपहिला लन्डनमा एक कार्यक्रम भयो नेपालको जलविद्युत्मा लगानीका अवसरबारे। विशेष गरी विदेशीलाई लक्षित गरी गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझै बनी नसकेको निचोड निकालियो। मुख्यतया माथि लेखिएका चुनौतीको चर्चासँगै अरू थप विषयसमेत विदेशी लगानीका लागि चुनौती भएका चर्चा आएका छन्। दुई देशको बीचमा दोहोरो कर हटाउने सम्झौता नहुनु, नेपालको क्रेडिट रेटिङ (साख सूचक) नहुनु, सार्वभौम ऋण बोन्ड जारी नगर्नु, भारतीय रुपियाँसँग अपरिवर्तनीय सटही दर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न अप्ठेरो मान्नुजस्ता व्यवहारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता निश्चिन्त भएर नेपाल छिर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ।
अन्त्यमा, जलविद्युत्को विकास नै देश विकासको भरपर्दो, सजिलो र छिटो माध्यम हो। चुनौती छन् र समाधान पनि भित्रै छन्। सबैभन्दा ठूलो त राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको विकासको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने बेला हो यो। प्राविधिक र आर्थिक चुनौती हामी एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुनाले कम्तीमा १० वर्ष विदेशी लगानीकर्तालाई सहर्ष स्वागत गर्ने वातवरण सरकारले बनाउनुपर्छ।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञको रूपमा बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)