प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले शुरु गरेको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र संकलनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । ती दुवै तहको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो नभए पनि आयोगले भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन ग्रामीण भेगमा भन्दा शहरी क्षेत्रका जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुनुले निर्वाचनप्रति जनताको चासो रहेको पुष्टि गरेको छ । तर सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेअघि नै गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहुनुले यो निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा सन्देह पैदा गरेको छ । संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म निर्वाचनका बारेमा ठोस प्रस्ताव नगरेकाले निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।
निर्वाचनका विषयमा सरकार अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहे पनि जनता भने मतदानमा सहभागी हुनका लागि व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन् । अहिलेसम्म ७५ जिल्लामा २ लाख नयाँ मतदाता थपिएको जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ । अझै केही दिन मतदाता नामावली दर्ता गराउने समय रहेकाले यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारबीच निर्वाचन गराउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भर्खर गठन भएको र उसको प्रतिवेदन नआएसम्म निर्वाचन घोषणा हुने अवस्था नदेखिएको हुनसक्छ । तर पनि निर्वाचन आयोगले भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि गरेको तयारीलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको नियमलाई बाध्यकारी मानी अगाडि बढिएन भने निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै जाने हुँदा तोकिएकै मितिमा तीनै चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई जुनसुकै हालतमा भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।