बर्सातका कारण तीन सातादेखि अवरुद्ध राँके–रवि सडक अझै पनि खुल्न सकेको छैन। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको घुर्बिसे पञ्चमीनजिकै मगर भित्तामा पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको छ। सडकको मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नति गरेर सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। सडक डिभिजन कार्यालय इलामबाट सडक खुलाउन कुनै पहल भएको पाइएको छैन।
झापाको बिर्तामोड, इलाम र फिदिमबाट पाँचथर, इलामको फाकफोथुम, सप्तमी, रवि र यासोकतर्फ जाने सवारीसाधन नचल्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ अहिले यहाँ। यहाँको उक्त सडकमा दैनिक ५० भन्दा बढी ट्याक्सी, मोटरसाइकल, एम्बुलेन्स र ट्याक्टर सञ्चालन हुने गरेका छन्। सोही सडकबाट इलाम र पाँचथरका ग्रामीण बस्तीमा दैनिक उपभोग्य सामान, बिरामी र निर्माण सामग्री ओसारपसार गरिँदै आएकोमा सबै रोकिँदा समस्या सिर्जना भएको छ। वर्षाले सडक चिप्लो भई गाडी चलाउन कठिनाइ भएपछि यात्रुले कष्टकर यात्रा गर्दै आएका छन्। करिब १०३ किलोमिटर दूरी रहेको सडक राँकेदेखि धनकुटा भेडेटारसम्म महाभारत डाँडा हुँदै पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँबाट रवि–चिसोपानी पञ्चमी हुँदै झापाको दमकसमेत जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको कालोपत्र योजनाका लागि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको र निकट भविष्यमै सुविधायुक्त राजमार्ग बन्न लागेको बताइए पनि अहिले यो सडक सामान्य गाडीसमेत चल्न नसक्ने गरी रोकिएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– सुनमाया तामाङ, इलाम
अनधिकृत औषधि पसल बन्द गर
रुकुमका गाउँ–गाउँमा अनधिकृतरुपमा औषधि पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्ता औषधि पसलबाट मिति सकिएका औषधिहरू पनि बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्। कुनै औषधि पसलेहरूले त एउटा रोगको लागि भनेर अर्कै औषधि दिने गरेको पनि देखिन्छ यहाँ। बिरामी भएपछि औषधि गर्न मेडिकल जान्छौं, केही थाहा हुँदैन, कतिपय ठाउँमा समय सिद्धिएका तथा एउटा रोगको भनी अर्कैको औषधि दिन्छन्, हामीले विश्वासले खानु नै पर्छ। हामी म्यादको मिति हेर्न तथा औषधि चिन्न सक्दैनौं। अझ झन् सोझासाधा जनताले कसरी चिन्न्ने ?
औसतमा जिल्लाका अन्य क्षेत्रभन्दा विकसित मानिएको चौरजहारी नगरपालिकामा समेत अधिकांश मेडिकल पसल अवैधरुपमा सञ्चालन भए पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन रहेको देखिन्छ। नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिएका ८० प्रतिशत बढी मेडिकल अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। धेरै औषधि पसल तथा मेडिकलहरू त दर्ताविनै सञ्चालन भएका छन्। नगरपालिकाभित्र चौरजहारी बजार, मेलैनाउली, नार्जी, चन्द्रबजार, चौफा, नुवाकोट गरी २० भन्दा बढी मेडिकल सञ्चालनमा रहेका छन्। ती औषधि पसलको हालसम्म कतैबाट पनि अनुगमन भएको छैन। जिल्लाभित्रका धेरैजसो औषधि पसलहरू सीएमए पढेकाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूमध्य कतिपयले आफैं बिरामीको जाँच गर्दै औषधि बेच्ने गर्छन्। त्यति मात्रै हैन, अनुमानका भरमा औषधि दिने गरिन्छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापर्वाही आखिर कहिलेसम्म ?
– सरोज सुनार, रुकुम
स्थनीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन खोई ?
स्थानीय तहले पूर्णता पाएसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय राज्यको अवधारणाअनुसार जनताले राज्यको केन्द्रीय स्तरको सम्पूर्ण सुविधा स्थानीय तहमा प्राप्त गर्न तयारी अवस्थामा रहेको समय छ। मुलुक एक प्रकारले पूर्णतया संघीय व्यवस्थामा जाँदै गरेको भान हुन्छ भने अर्कोतर्फ संघीय राज्य व्यवस्थामा जानै नसक्ला भन्ने पनि शंका उपशंका पैदा गरेको छ। मुख्य समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनमा आएको छ। यसमा कोही गम्भीर छैनन्। सरकारले यो विषयलाई पर फाल्दा समस्या भएको छ।
कर्मचारीको कारणले संघीयता कार्यान्वयन हुन दिइएन भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहन्छ। केही हदसम्म यो पक्कै पनि हो। किनकि संघीय राज्य व्यवस्था र कर्मचारीलगायतका सम्पूर्ण संघीय संरचनाका लागि भनेर हाम्रो मुलुकका जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कर्मचारीहरूले कुन देशको भ्रमण गर्नुभएन होला, जहाँ संघीय संरचनाको अभ्यास छ। तर, अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीयताका लागि अभिशाप हो। राम्रो कुराको सिको गर्न नसक्नु वा नचाहनु संक्रमणकाल लम्ब्याउने डरलाग्दो खेल हो। कर्मचारीहरूका लागि यो संक्रमणकालीन अवस्था भएको छ।
हालीमुहालीमा पदासीन कर्मचारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा काम गर्न त्यति लालायित छैनन्। किनकि हिजोको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सल्लाह–सुझाव दिने कर्मचारीले अहिले उनीहरूको निर्देशनमा काम गर्न सकस भएको छ। देशछाडा कर्मचारीको कारणले बिग्रिएको अर्को आरोप पनि छ, यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्दछ। साथै राजनीतिक आस्थाका कारणले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिल्नु लगायतका तमाम कारण देखिएका छन् कर्मचारी व्यवस्थापनमा। यी कारणका बाबजुद पनि कर्मचारीहरू स्थानीय तहलगायत संघीय संरचनमा जान लालायित नै छन्। तर, कारण उचित व्यवस्थान हुन नसक्नु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य कारक बनेको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न उचित ऐन–कानुन बनेको अवस्था छैन। बनेको भए खै त आजसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन भएको ? कर्मचारी जान त जाने, गएर कहाँ बस्ने ? के गर्ने ? कसरी गर्ने ? स्पष्ट खाका छैन। सरकारले आखिर कहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा राख्ने ?
–सुविर राना, गल्कोट, बाग्लुङ
आईसीटी परिषद् कहिलेसम्म निष्क्रिय ?
सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्न गठन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद् निष्क्रिय भएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् स्थापना भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि समय नदिँदा परिषद्ले कुनै काम गर्न नसकेको जस्तो लागेको छ। २०७३ वैशाख ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय परिषद्को गठन गरेको थियो। परिषद् गठनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ४ साउन २०७३ मा एउटा बैठक बसेको थियो। त्यसयता मुलुकले दुई नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसक्दा पनि परिषद्को एउटै बैठक बस्न सकेको छैन।
बैठक बस्न नसकेपछि आईसीटीसम्बन्धी नीति निर्माण तथा विभिन्न निकायबीच गर्नुपर्ने आईसीटी क्षेत्रमा समन्वयको अभाव देखिएको छ। बैठक नै नबसेपछि परिषद् स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यसबाट आईसीटी सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको देखिन्छ। यसलाई सरकारले चासो दिएको छैन। अहिले सूचना प्रविधिको युग हो। सरकारले यो सोचेर केही कदम चाल्नुपर्छ।
– दीपेन्द्र बोगटी, रुपन्देही