प्रशान्त वली
नुगमन गर्ने अधिकार पाए पनि सोहीअनुरूप सरकारी निकायहरुले अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी नबनाएको पाइएको छ।
सरकारका १० वटा विभिन्न निकायले अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने ती निकायहरुमा यातायात व्यवस्था विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि, पशु सेवा, गुणस्तर तथा नाप तौल, आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि व्यवस्था, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु रहेका छन्।
ती निकायबाट हुने गरेको अनुगमन औपचारिकता र भत्तामा मात्रै सीमित भएको गुनासो गर्ने उपभोक्ताहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ‘बेलाबखत गरिने अनुगमन हात्तीले देखाउने दाँत मात्र अनुभूति भएको छ’ –उपभोक्ता नवीन श्रेष्ठले श्रेष्ठले भन्नुभयो।
बजार अनुगमनमा मुख्यतया सरकारी संयन्त्रका कर्मचारी, प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँगै सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधि र आमसञ्चारका प्रतिनिधिहरुलाई पनि सहभागी गराउँदै आएको छ। अनुगमनमा खटिने अक्सर उपभोक्ता अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूदेखि लिएर सबैलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बेलाबखत हुने वा मौसमी प्रकृतिको अनुगमन कतै अनुगमन भत्ता पचाउनका लागि त होइन भनेर आम उपभोक्ताहरुले प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन्।
सरकारी निकायले गर्दै आएको अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उपभोक्ता लीलाधर बस्नेतको भनाइ रहेको छ। सरकारले बजारमा पाइने खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्रलगायतको अनुगमन तीव्ररूपमा गरे पनि सोहीअनुरूप कारबाही गरिएको खासै देखिएको छैन।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दैनिक औसतमा ११ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्ने गरेको जनाएको छ। अनुगमन गरिए पनि गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्नेलाई कारबाही नगर्दा बजारको समस्या जस्ताको तस्तै देखिएको पाइएको छ।
बिनातयारी अनुगमनमा जाने गरेकाले विक्रेतालाई आवश्यक कारबाही गर्न नसकिएको बताइएको छ। कारबाही नहुँदा व्यवसायीले सामान्य गल्ती पनि सुधार गर्न पनि नचाहेको पाइएको छ। स्ट्यान्डर्ड ढक तराजु, सिमेन्टको अनुगमन गर्दा परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने नमुना प्रविधिलगायतका कुरा अनुगमन टोलीलेसँगै नलग्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी दर्शन आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायीहरुले दर्ताबिना व्यवसाय सञ्चालन, मूल्यसूची नराख्ने, लेबल नभएका सामान बिक्री गर्ने, सरसफाईमा ध्यान नदिने जस्ता कैफियत फेला पर्ने गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवसायीहरुले त्यसमा धेरै चासो दिन गरेको छैन। सरकारले गुणस्तरीय वस्तु उपभोगका लागि आम उपभोक्ताहरुलाई सचेत रहन आग्रहसमेत गरेको छ। अनुगमन दैनिक र परिणाममुखी हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ।
शहर केन्द्रित मौसमी अनुगमनलाई परिवर्तन गरेर ३ सय ६५ दिननै सबै क्षेत्रतर्फ बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार स्थापित गरिनुपर्ने काठमाडौं बबरमहल निवासी उपभोक्ता युवराज अधिकारीले बताउनुभयो।
म्याद सकिएका वस्तुहरू पटक–पटक बरामद गरेर सम्बन्धित अनुगमनकारी निकायले नष्ट गर्दा पनि बजारमा त्यस्ता वस्तुको कुनै कमी नआउनुले बजार अनुगमन प्रभावहीन सावित भएको उपभोक्ताहरु बताउँछन्। भएका उपभोक्ता र खाद्य ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न सके मात्र बजार अनुगमनले सार्थकता पाउने उपभोक्ताहरु बताउँछन्।
अनुगमनमा के भेटिन्छ कैफियत
अनुगमनका क्रममा नापतौल प्रमाणीकरण नभएको तथा मापदण्डभन्दा कम तौल भएका सामग्रीहरु, मूल्यसूची र व्यवसाय दर्ता प्यान दर्ता नभएको पाइने गरेको छ। यस्तै, खाद्य र अखाद्य सामानहरुसँगै भएको, लेबल नभएको सामानहरु बिक्री–वितरण गरेको, प्याकिङका सामानमा लेबल नभएको, खाद्य र अखाद्य सामानहरु पनि भेटिने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका सहप्रवक्ता मदन चापागाईंले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
साइनबोर्ड नभएको तथा व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु नभएको, कामदारहरुले माक्स, एप्रोन तथा पन्जाको प्रयोग नगरेको, फ्रिजमा काँचो र पाकेको खानेकुराहरु राख्ने गरेको कैफियत भेटिने गरेको छ। खाद्य किराना तथा खानेपानीतर्फ खाद्य अनुज्ञापत्र नवीकरण नभएको, व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ताको कागजहरु देखाउन नसकेको, कामदारहरुले माक्स, एप्रोन तथा पन्जाको प्रयोग नगरेको, किचेनको सरसफाई नभएको भेटिने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ।
यस्तै, अनुगमनका क्रममा निर्माण सामग्रीतर्फ छड जोख्ने नापतौल मेसिन नभएको पाइएको छ। माछा र मासुतर्फ सरसफाई नभएको, मूल्यसूची नभएको तथा व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ता नभएको र नापतौल प्रमाणीकरण नभएको पाइएको छ। मासुहरु खुल्ला राखेको, मूल्यसूची अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य क्लिनिक तथा औषधितर्फ लागू तथा मनोदीपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त नभएको, औषधि व्यवस्था विभागको फम्र्याटअनुसार विल नभएको तथा व्यवसाय दर्ता नवीकरणको कागजात देखाउन नसकेको, व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजहरु देखाउन नसकेको, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको स्वीकृतिबिना नै औषधि पसल सञ्चालन गरको कैफियत भेटिने गरेको छ।
कारबाहीको व्यहोरा
खाद्य अनुज्ञापत्र नवीकरण गरी तथा व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ताको कागजातहरु अनुगमन भएको दिनदेखि ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइन्छ। यस्तै, बोतलको पानी नमूना परीक्षणको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाउने गरिन्छ। माक्स, पन्जा तथा एप्रोनको प्रयोग गर्न अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरुले निर्देशन दिने गरेका छन्। व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न विक्रेताहरुलाई निर्देशन दिने गरिएको छ।
मूल्यसूची दैनिक मितिसहित अपडेट गर्न, म्याद नाघेका समानहरु बिक्री–वितरण नगर्न, खाद्य र अखाद्य सामानहरु अलगै राख्न तथा व्यवसाय दर्ता नवीकरण र नापतौल प्रमाणीकरण नवीकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हुन्छ। छड जोख्ने नापतौल मेसिन राख्न निर्देशन दिइने गरिएको छ। ३ दिनभित्र मूल्यसूची बनाएर राख्न तथा व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ता गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ।
दर्ताअनुसारको साइनबोर्ड बनाउने र नापतौल प्रमाणीकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिने गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारी मानबहादुर वलीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। मूल्यसूची दैनिक अपडेट गर्ने, मासुलाइ सिसा वा जालीले छोपेर राख्न तथा व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता र नापतौल प्रमाणीकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ। व्यवसाय दर्ता नवीकरणको कागजातहरु, लागू तथा मनोदीपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त भएको विवरण र डीडीएको फम्र्याटअनुसारको बिल छपाई गरी प्रमाणसहित विभागमा र डिडीएमा पेस गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ।
यद्यपि ती निर्देशनहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन नआएको खुल्न आएको छ। सरकारले एकातिर निर्देशन दिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ निर्देशन कार्यान्वयन खासै नभएको पाइएको छ।
खाद्य ऐनमा के छ ?
न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजार रुपियाँदेखि २ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २ हजार रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। कुनै दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र वितरकले सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता आयोग गठन गर्नुपर्छः तिमिल्सिना
अनुगमनमा तपाईंहरू पनि जानुहुन्छ नि होइन ?
हो, यद्यपि अनुगमनमा एउटै समस्या पटक–पटक व्यापारीहरुबाट दोहोरिएको पाइएको छ। नियमन निकायबीच तालमेल नहुँदा र भएका नियम अनुगमन गर्ने निकायले प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन नगरिँदा अनुगमन कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ। गल्ती गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन।
राज्यलाई किन घचघच्याउनुहुन्न त ?
हामीले पहिलेदेखि नै अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता आयोग गठन गर्न भनिराखेका छौं। जुन संवैधानिक होस्। अहिले बजारमा कालोबजारी, अनियमितता, सिन्डिकेट प्रथा छ्यापछ्याप्ती मौलाएको छ। उपभोक्ता ऐन बलियो छैन। मूल्य वृद्वि रोक्न राज्यका तर्फबाट छाता कानुन बन्न जरुरी छ। अहिले वस्तुको मात्रै अनुगमन भएको छ। वस्तु र सेवा दुवैको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षणसमेत सरकारलाई गराउँदै आएका छौं।
अनुगमनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्न आवश्यक छ ?
सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएका कर्मचारीहरु अनुगमनमा खटिनुपर्छ। जसले गर्दा कारबाही गर्न सजिलो होस्। अनुगमनको प्रकृतिअनुसार प्राविधिक, अप्राविधिकलगायतका कर्मचारीहरु खटाइनुपर्छ। अनुगमनका लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै स्थानीय संयन्त्र गठन हुने सकेमात्रै अनुगमनको प्रभावकारिता दिगो हुन सक्छ।
माधव तिमिल्सिना
केन्द्रीय अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार
अनुसन्धान मञ्च
कार्यतालिकासहित संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन तीव्रः दाहाल
अनुगमनका क्रममा के–के पाउनुभयो ?
हामीले सवै क्षेत्रको अनुगमन गर्दै आएका छौं। जस्तै मासु, निर्माण सामग्री, खाद्य तथा पेय पदार्थलगायत। विशेषतः अनुगमन गर्दा गुणस्तर, परिमाण र मूल्यलाई आधार बनाउँछौं। त्यही आधारलाई तय गरेर अनुगमन गर्दा ग्राहकहरु सचेत भएको पाएका छौं। र, उहाँहरुलाई कागजी प्रक्रियाका बारेमा सल्लाह सुझावसमेत दिन्छौं।
गुणस्तरहीन भेटिए कारबाहीको प्रक्रिया के–कस्तो रहेको छ ?
सिमन्टहरुलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन्छ। कतिपय सिमेन्टहरु प्रतिबोरा ४२⁄४३ केजीसम्म भएको पाइयो। खासमा ५० केजी हुनुपर्ने हो। मासुजन्य पदार्थमा पनि बिग्रिएको मासु राखेको पाइयो। २⁄३ वटा फाइलहरु अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। कतिपय उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरहीन भेटिएपछि सिलबन्दी गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं। अहिले कार्यतालिकासहित संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन निकै तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ। दशैं–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व पनि नजिक आइरहेकाले सहज तरिकाले गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तासमक्ष दिलाउन हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ। पैसा तिरेर किनेको वस्तु बराबरको गुणस्तर पाउनु उपभोक्ताको दायित्व हो।
अनुगमनका नाममा अनुगमन मात्र हुने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
अनुगमन एउटा विधि वा औजार मात्र हो। कसैले पनि सेवाग्राहीलाई न्याय दिन सकेन त्यही भएर सरकार उपस्थित भएको मात्रै हो। अनुगमनले केही सचेत पैदा गर्छ कि भनेर मात्रै अनुगमन गरिएको हो। जे भए पनि उपभोक्ताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय वस्तु पाउनुपर्छ। व्यापारीले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय वस्तु दिलाउनुपर्छ। यो कुरालाई जोड्न हामी विधि वा औजारका रूपमा मात्रै बजारमा सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएका हौं।
कुमार दाहाल
महानिर्देशक,
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग