बालिकाहरुमाथि बलात्कारका घटनाहरु बढ्नुमा कस्ता पक्षहरु जिम्मेवार छन् र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आगामी दिनमा के–कस्ता पहलहरु आवश्यक देखिन्छन् ? यो विषय अहिले गम्भीर बनेको छ। समाजमा घट्ने कुनै पनि घटनाप्रति सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं मात्रै नभएर परिवार, समाज र राष्ट्र पनि जिम्मेवार हुन्छ। घटना घटाउनुमा व्यक्ति विशेषको समेत विशेष सहभागिता देखिए पनि परिवारले दिएको संस्कार, सामाजिक वातावरण र राष्ट्रको नीति कारक हुन्।
इजरायलको अनुभवलाई शेयर गर्दा यहाँ अभिभावकले आफ्ना सन्तान किशोर अवस्थामा आइपुग्दा उसका गतिविधिलाई निगरानी गरेर १२ वर्ष पुगेपछि बमिर्चवा भन्ने एक संस्कार गरेपछि वयष्क भएको जानकारी गराइन्छ। त्यसपछि आफूसरहको दौँतरी साथीहरुसँग घुलमिल गर्नमा प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ। अर्को कुरो, इजरायलीहरु यौनका मामिलामा उदार छन्। यौनलाई शरीरलाई चाहिने नियमित भोजनजस्तै मान्छन्, तर आफ्नो साथीसँग इमानदार हुन्छन्। किशोर अवस्थाबाटै उत्पन्न हुने यौनसम्बन्धी जिज्ञासा घरपरिवारकै प्रोत्साहनबाट नै आफूलाई मन परेको साथी चुन्छन्। त्यसैले, यौनप्रतिको जिज्ञासाले विकृत रुप लिन पाउँदैन। यहाँ राजिखुशीका साथ स्थापित गरिएको सम्बन्धप्रति न त समाजले बाधा र विरोध गर्छ, न त राष्ट्रको नीति र कानुनले ? जबर्जस्तीको सम्बन्धलाई भने कडाइका साथ कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ र कारबाही गरिन्छ, अनि त्यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई दुरुत्साहन गरिन्छ। अर्को कुरा, पीडितपक्षलाई नलुकाई उसलाई हौसला दिएर न्याय दिलाउन यहाँको समाज र राष्ट्रको कानुनले प्रोत्साहन गर्छ।
भारत र नेपालको अनुभवलाई हेर्दा यस्ता यौनजन्य हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि वेश्यालय खोल्न, विद्यालयमा यौनशिक्षा अनि कडा कानुन बनाएर पनि नहुने देखिन्छ। बरु, इजरायलले जस्तै परिवार, समाज र राष्ट्रले जिम्मेवारी बहन गरे यस्ता घटना दोहोरिने थिएनन्। यस्ता घटनाको पीडा आज अरुलाई भएको छ, भोलि हामीलाई हुन सक्छ। त्यसैले, बेलैमा सबै पक्ष सचेत हौँ। अनि ती यौन पिपासुलाई हदैसम्मको कार्वाहीका लागि पहल गरौं।
– दीपेन्द्र सिंखडा, काठमाडौं
उपभोक्तालाई मात्रै पेल्न खोजियो
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न रोकिएको छैन। बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ बाट इन्धनमा कर लगाएको थियो। करबाट संकलन भएको रकम आयोजनामा खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो। ०७३⁄७४ सम्म उक्त कर शीर्षकमा करिब ११ अर्ब संकलन भइसकेको पनि खबर बाहिर आयो। ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ तेस्रो साता चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) लाई बनाउन दिने सम्झौता पनि गर्यो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भए पनि उपभोक्ताबाट रकम असुल्न रोकिएको छैन।
सरकारको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपियाँको दरले पूर्वाधार कर लगाइन्छ। नाकाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलजस्तै ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर छुट्याइन्छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा पूर्वाधार कर लगाउँछ। मट्टीतेल र एलपी ग्यासमा भने शुल्क उठाउँदैन। जेठ तेस्रो सातायता इन्धनबाट करिब ७० करोड रुपियाँ संकलन भएको कुरा बाहिर आयो। आमसञ्चारमाध्यममा समाचार बन्यो। जेठदेखि असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब १६ करोड र ०७३⁄७४ मा साढे ९ अर्ब संकलन भएको समाचार छ। जेठ तेस्रो साताबाट आजसम्मको मितिमा करिब ७० करोडभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ तर उपभोक्ताबाट उठाउने काम रोकिएको छैन।
सरकारले उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपियाँ जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ। जसले गर्दा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने देखिन्छ र परिरहेको पनि छ। निगमले एक महिनासम्म नाफा रकमबाट छुट्याएको थियो। भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूची (१ र १५ तारिखमा पठाउँछ) अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन भएपछि उपभोक्ताबाट असुल्न थालेको छ। आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अवस्थामा पनि रकम उपभोक्ताबाट असुल्न हुँदैन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। उक्त शीर्षकबाट रकम उठाउन बन्द गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अहिलेको सही निकास हो।
जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाममा कर लगाउँदा उपभोक्ताले स्वागत नै गरेका थिए। सबै नागरिकलाई टेवा पुग्छ भन्ने थियो। तर, बूढीगण्डीलाई सरकारले नै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको अवस्थामा निगमले प्रतिलिटर ५ रुपियाँ असुल्नु नयाँ किसिमको ठगी धन्दा हा। ठगी धन्दा तत्काल रोक्नुपर्छ। उपभोक्ताबाट ५ रुपियाँको दरले असुलेको रकम जनताको नाममा शेयरको लगानी गर्नुपर्छ। बूढीगण्डीको नाममा उठाएको रकम पेट्रोलमा समायोजन गर्नुपर्छ। प्रतिलिटर ५ रुपियाँ घटाउनुपर्छ।
– सूर्यनारायण काफ्ले, काठमाडौं
द्वन्द्वमा ध्वस्त भवन बनाइयोस्
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी र अन्य भवन अहिले पनि सबै बनिसकेको अवस्था छैन। माओवादीको सशस्त्र युद्धका समयमा ढलेका भवनहरुका बारेमा विशेष योजनाबद्ध तरिकाले काम नभएको जस्तो देखिएको छ। संघीयतामा देश गइसकेको अवस्थामा नयाँ भवन निर्माण त छँदै छ, त्यसउमा पुराना जीर्णलाई उद्धार गरेमा थोरै लगानीमै पनि धेरै काम हुने देखिन्छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
– हरिराम अधिकारी, भच्चेक, गोरखा