पीडितमाथि खेलवाड नगर

विपद् पर्दा नागरिकलाई साथ र सहयोग गर्ने सरकार नै हो । विपद्मा नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । प्राकृतिक विपत्ति कहाँ र कतिखेर हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्थापनसँगै समयमा नै राहत उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो ।

हरेक वर्ष देशमा वर्षाको समयमा बाढी–पहिरोबाट जन–धनको क्षति हुने गरेको छ । साथै सरकारले पीडित परिवारलाई राहत पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, ३ वर्षअघि बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको करोडौं रुपियाँ वितरण हुन नसकी फिर्ता भएको छ । समयमा नै रकम गएर पनि वितरण गर्न नसक्नु जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको गैरजिम्मेवारीपना हो ।

कर्मचारीहरूले समयमा नै काम नगर्दा बाँके र बर्दियाका ५ हजारभन्दा बढी बाढीपीडितका लागि गएको ४९ करोड ५० लाख रुपियाँमध्ये ३० करोड २० लाख रुपियाँ वितरण हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।

पटक–पटक माग गरेर सरकारले पढाएको रकम समयमा वितरण हुन नसक्दा बाढीपीडित थप चिन्तित भएका छन् । बाढीपीडितका लागि सरकारले किस्ता–किस्तामा रकम दिने कार्यविधि बनाएको थियो । लामो समय कुरेर राहत पाउने आशामा बसेका बाँके र बर्दियाका बाढीपीडित थप निराश भएका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गरेर दोस्रो किस्ता पाउने आशामा बसेका बाढीपीडित सरकारी कार्यशैलीप्रति रुष्ट मात्र होइनन् आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण बाढीपीडितका लागि आएको ठूलो राहत पनि वितरण हुन सकेन । सरकारले बाढीबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई साढे तीन लाख र घर भएकाहरूलाई ३ लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले समयमा ध्यान नदिँदा बाढीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका होलिया र बेतहनीका धैरै पीडितले अहिलेसम्म राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । पीडितको नामावली संकलनमा गाविस सचिवको लापरबाही भएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । बाढीपीडितले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने गाविस सचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

बाढीपीडितको नाममा निकासा भएको करोडौं रुपियाँ समयमा वितरण गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । लामो समयपछि राहत पाउने आशामा रहेका बाढीपीडितलाई निराश बनाउने काम कोहीकसैबाट पनि हुनुहुँदैन । आएको रकम पनि वितरण हुन नसक्नु बाढीपीडितमाथिको खेलवाड हो । सरकारले समयमा वितरण गर्नुपर्छ । बाढीपीडितमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।