सन्तोष अधिकारी, गोरखा
भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत गोरखाका अधिकांश भूकम्पपीडितहरु अस्थायी टहरोमै छन्। गोरखामा सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिएको अनुदान लिएर पनि घर बनाउनेको संख्या कम छ। अहिलेसम्म गोरखामा पाँच हजार पाँच सय जना भूकम्पपीडितले मात्र पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपियाँ लिइसकेका छन्। गोरखामा भूकम्प प्रभावितको संख्या भने करिब ६० हजार रहेको छ। तीमध्ये ५५ हजारले अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपियाँ लिनका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक, सिम्जुङ, हंसपुरलगायत गाउँका बासिन्दाहरु यस पटकको वर्षायाम पनि अस्थायी टहरोमै कटाइरहेका छन्। पहिलो चरणमा अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा ५८३०३ जना परेका थिए। खातामा ५० हजार रुपियाँ गएको एक वर्ष हुनै लाग्दासमेत पुनर्निर्माणमा प्रगति नभएको हो।
‘अनुदानको रकम लिएर पनि घरहरु पुनर्निर्माण भएका छैनन्’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय गोरखाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले भने, ‘गाउँमा भूकम्पले भत्केको घर मात्र होइन मानिसहरुको मन र मष्तिस्कलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखियो। पैसा पनि प्राधिकरणले नै दिन्छ अनि घर पनि उसैले बनाइदिन्छ भन्ने सोचाइ अझै गाउँघरमा पाइयो।’ भूकम्प पीडितहरु आफैँ नजागेसम्म पुनर्निर्माणले गतिलिन नसक्ने कार्की बताउँछन्।
सरकारले एकमुष्ट ३ लाख रुपियाँ दिनुपर्ने, ३ लाखले घर बनाउन त के निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पनि पुग्दैन, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन झन्झटिलो प्रक्रिया र घरको मापदण्ड प्राधिकरणका इन्जिनियरले भनेजस्तै हुबहु बनाउन नसकिने लाभग्राहीहरुले प्रतिक्रिया दिँदै सजिलो मापदण्डको पर्खाइमा रहँदा घर पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ भएको पाइन्छ।
भूकम्पपीडितहरुले हिउँसहितको हिउँद र बर्खायाम टहरोमै दुखसुख कटाइसकेका छन्। ‘घर बनाउन त हुन्थ्यो’ बारपाकका उत्तम विकले भने ‘आफ्नो जग्गामा बस्न नमिल्ने छ,। अहिलेसम्म बाहिर भाडामा बसिराखिएको छ। पैसा पाएर मात्र के गर्नु घर बनाउने ठेगान सरकारले लगाइदिनुपर्यो।’
स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणको पाटो अघि बढाउने आशा गरेको प्राधिकरणले जनप्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया गर्दै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न केन्द्रहरुमा पुगेर पुनर्निर्माणका चुनौतीको खोजी गर्दै समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएको कार्कीले बताए। भूकम्पले भत्किएका घरको तथ्यांक लिन गाउँ पुगेका इन्जिनियरले ‘बदमासी’ गर्दा वास्तविक भूकम्पपीडित पनि अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा परेनन् जसले गर्दा १६ हजार दुई सय जनाले अनुदान माग गर्दै गुनासो दर्ता गराए। गुनासो आएकाहरुको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन। नयाँ कार्यविधि आएकाले अब वडाध्यक्ष, वडा सचिव र इन्जिनियरहरु रहेको ३ सदस्यीय समितिले वडाबाटै गुनासोको सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। नीतिगत र ब्यवहारत समस्याले गर्दा भूकम्पपीडितले घर बनाउन नसकेको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले तर्क गरे। भन्छन्, ‘भूकम्प गएको करिब छ महिनापछि प्राधिकरण गठन भयो। त्यसको छ महिनापछि गाउँमा इन्जिनियरहरु खटिएका थिए। तथ्यांक संकलनदेखि अनुदान बितरणसम्म ढिलाइ भएकै हो। तर अनुदान पाएको एक वर्षसम्म पनि लाभग्राहीले किन घर बनाएनन् भन्ने प्रश्न गम्भिर छ।’ गोरखामा अहिलेसम्म केही विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीबाहेक अन्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको प्रगति खासै देखिँदैन।
निर्माण सकिएका घरहरु यदि भूकम्प प्रतिरोधी छन्, मापदण्डअनुसार बनेका छन् भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रजिअ बस्नेतको भनाइ छ। गोरखाका मसेल, पन्द्रुङलगायत गाउँमा एनजीओ (स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र) को सहयोगमा तेस्रो किस्ता रकम बितरण गरिएको भए पनि सरकारी तवरबाट एउटै घरलाई तेस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराइएको छैन। बस्नेतले थपे, ‘प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्र्षिभत्र घरहरु पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धताअनुसार दाताहरुले पैसा दिएका थिए। भूकम्प गएको २६ महिनामा हामी छौं तर निजी आवास पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएन।’ कार्यविधिहरु सजिला आएकाले अब घर निर्माणको दर केही बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले विश्वास गरे।
स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद आचार्यले दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या ५ हजार ५ सय पुगेको बताए। जग खनेर डीपीसी गरेपछि इन्जिनियरले दोस्रो किस्ता रकम माग गर्छन्। इन्जिनियरले फाइल शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पठाएपछि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुदान रकम निकासा गरिन्छ। आचार्यका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन) देखि स्थानीय तहमै अनुदान रकम पठाइन्छ।