नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका

सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक तथा बालबालिकाको पहिलो रोजाइको विद्यालयको रूपमा विकास गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्विमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने नमुना विद्यालयको आवश्यकता देखिएकाले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधारणाअनुसार नमुना विद्यालयको छनोट, विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएकाले नेपासरकार, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को  नियम १९२ (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरेको छ।
छनोट प्रक्रिया प्रदेशस्तरमा विद्यालय शिक्षा हेर्ने उच्च शैक्षिक निकायले इच्छुक विद्यालयहरूबाट आवेदन दिनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ।

तोकिएका न्यूनतम सर्त तथा मापदण्डहरू पूरा गरेका विद्यालयले तोकिएको समय सीमाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयमा मापनका लागि चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयले प्राप्त निवेदनहरूको छानविन गरी रीतपूर्वक निवेदन दिने विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्ने गराउने र कार्यालयको अभिलेख भिडाई अनुसूची–२ मा उल्लेखित आधारमा प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएका सबै विद्यालयहरूको प्राप्तांकको समष्टिगत तालिकासहित उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने बढीमा ३ वटा विद्यालयहरूको सक्कलै फायगाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिससहित स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयले तोकिएको समयभित्र पुग्ने गरी प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ।

माथि बुँदा (घ) अनुसार प्राप्त फाइप्रदेश तहको शिक्षा निकायबाट स्थलगत अवलोकन गरी⁄गराई प्रारम्भिक मूल्यांकनको सत्यापन गरी उच्चतम अंक प्राप्त गरेको विद्यालयलाई छनोट गर्नेछ।
प्रदेश तहको शिक्षा निकायले छनोट भएका विद्यालयको जानकारी स्थानीय शिक्षा कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्नेछ।
विद्यालय छनोटसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो सुन्ने निकाय प्रदेशस्तरमा विद्यालय शिक्षा हेर्ने उच्च शैक्षिक निकायको हुनेछ।

नमुना विद्यालय छनोटका न्यूनतम सर्तहरू माध्यमिक विद्यालय हुनुपर्ने प्रारम्भिक बाशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय हुनुपर्नेछ। तर, कुनै स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय नमुना विद्यालय छनोटको आधारअन्तर्गत नपरेमा प्रारम्भिक बाशिक्षादेखि कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई लिन सकिनेछ।

पर्याप्त जग्गा भएको हुनुपर्ने नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न  अनुसूची–३ मा उल्लेखित भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्यालय हाताभित्र वा हातासँग जोडिएको तराईमा भए न्यूनतम २ बिघा र हिमाली, पहाड तथा उपत्यका क्षेत्रमा भए न्यूनतम १० रोपनी जग्गा हुनुपर्नेछ।  कारणवश स्थापना कालदेखि नै सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा विद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको कुनै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आफ्नै  स्वामित्वमा जग्गा नरहेको अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भोगाधिकारसम्बन्धी कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ।

विद्यालय सुरक्षित स्थानमा रहेको हुनुपर्ने विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति बाढी, पहिरो, भू–क्षयलगायत प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिमपूर्ण स्थानमा नरहेको हुनुपर्नेछ। कुनै विद्यालय जोखिमपूर्ण स्थानमा छ वा छैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयले सोही तहको भूमिसम्बन्धी कार्य गर्न तोकिएको निकायको प्राविधिकको रायसमेतका आधारमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउनुपर्नेछ। लिखित प्रतिबद्धता र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका निकायबाट समय समयमा प्राप्त हुने मार्गदर्शनअनुरूप कार्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धता सहितको निर्णय पेस भएको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विद्यालयको विकास र सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सिफारिस–पत्र विद्यालयले आवेदन साथ पेस गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थी संख्या नमुना विद्यालयका लागि छनोट हुने विद्यालयमा प्रारम्भिक बाशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म शिक्षा नियमावलीले तोकेबमोजिमको कक्षागत न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको कुयोग पुगेको हुनुपर्नेछ।
अन्य शर्तहरूः नमुना विद्यालयको छनोटमा सहभागी हुन चाहने विद्यालयहरूले माथि उल्लेखित सर्तहरूका अतिरिक्त देहायबमोजिमका सर्तहरूसमेत पनि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।१) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भई क्रियाशीरहेको,२) विद्यालयले सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण वार्षिकरूपमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको, ३) तोकिएको समयमा विद्यालयको तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको।शैक्षिक पूर्वाधारः विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तह र विषयका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समेत तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ।शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप व्यवहार कुशसीपमा आधारित हुनेछ  साथै परियोजनामा आधारित आधुनिक शिक्षण विधि र प्रविधिसहितको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी शिक्षण सिकाईका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त र पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूका लागि पूर्वव्यावसायिक सीपको अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ।स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा स्थानीय परिवेश र आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रम विद्यालय आफैंले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।विद्यालयले सिकाइ, व्यवस्थापन तथा प्रवर्तनात्मक कार्यहरूको अनुभव आदान–प्रदान गर्न आफ्नो सेवाभित्रका अन्य विद्यालयहरूबीच सञ्जानिर्माण गर्नुपर्नेछ साथै अन्य नमुना विद्यालयहरूबीचसमेत सञ्जानिर्माण गर्न सक्नेछ। विद्यालयले विदेशस्थित अन्य शैक्षिक संस्था वा विद्यालयहरूसँगसमेत सहकार्यका लागि सञ्जाविस्तार गर्न सक्नेछ।विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकसहितको शैक्षिक अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गराउनुपर्नेछ।विद्यालयको आफ्नो अध्यावधिक वेभसाइट र विद्युतीय सामाजिक सञ्जाहुनेछ। विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि वेभसाइट तथा यस्ता सञ्जामार्फत् सार्वजानिक गर्नुपर्नेछ।शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका लागि पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।

नमुना विद्यालयको विकास शिक्षण भवन तथा कक्षाको ठास (बालमैत्री, अपांमैत्री, विपद् प्रतिरोधात्मक साथै तोकिएको मापदण्डअनुसार कक्षाकोठाको संख्या र पूर्वाधार उपलब्ध हुनेछ। आधुनिक शिक्षण पद्धतिअनुसार शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने गरी कक्षाकोठा व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बाशिक्षा कक्षाका लागि बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूपबमोजिमको पर्याप्त खेतथा सिकाई सामग्रीसहितको छुट्टै कक्षाको व्यवस्था हुनेछ। प्रशासनिक भवन प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारीका लागि छुट्टै  कोठासहितको प्रशासकीय भवनको व्यवस्था हुनेछ।आवासिय सुविधा न्यूनतम २ सय विद्यार्थीका लागि आवासिय प्रबन्ध मिलाइनेछ। जसमा ५० प्रतिशत छात्राहरूका लागि आवासिय प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। छात्राबासमा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ र विद्यालय छात्राबास व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसारको आवासिय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। पुस्तकालय आधारभूत तह र माध्यमिक तहका लागि सबै विषय क्षेत्र समेटिएको छुट्टाछुट्टै पुस्तकालयको व्यवस्था हुनेछ। पुस्तकालयलाई क्रमशः विद्युतीय पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। पुस्तकालयमा ल्याङ्वेज किटको समेत व्यवस्था हुनेछ।प्रयोगशाला विज्ञान विषयअन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा प्राविधिक धारतर्फका विषय क्षेत्रअनुसार सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच हुने गरी छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालामा नेटवर्किङको व्यवस्थासहित प्रोजेक्टरलगायतका उपकरण  र कम्तीमा ४० सेट कम्युटरको व्यवस्था गरिनेछ।विद्यालय संग्रहालय स्थानीय भूगोर समुदायको अध्ययन गराउने हेतुले कला, धर्म, संस्कृति, संस्कार, जीवनशैली, भेषभूषा, इतिहास, स्थानीय भौगर्भिक वस्तुहरू र परम्परागत प्रविधि जस्ता स्थानीय परिवेश झल्किने गरी विद्यालय हाताभित्र एउटा संग्रहालयको व्यवस्था गरिनेछ।स्वास्थ्य सेवा तथा प्राथमिक उपचार कक्ष विद्यार्थीहरूको प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहितको छुट्टै प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एक जना स्वास्थ्य सहायकको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयस्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका बारेमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं सचेतनामूलक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थीको आवश्यकतानुसार ह्विलचेयर र स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार बाक्स आदिको समेत व्यवस्था गरिनेछ।परामर्श कक्ष विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि परामर्श कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। परामर्शका लागि विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ। पूर्वव्यावसायिक कार्यशाला कक्ष विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक सीपतर्फ उन्मुख गराउनका लागि स्थानीय सम्भाव्यतामा आधारित विभिन्न पूर्वव्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। जसका लागि एक छुट्टै कार्यशाला कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।  खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा विद्यालयमा सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि कम्तीमा ४० जना बराबर १ धारा हुने गरी सुरक्षित भण्डारणसहितको पर्याप्त तथा स्वच्छ पानीको व्यवस्था गरिनेछ। ४० जना विद्यार्थी बराबर १ हुने गरी छुट्टाछुट्टै बालमैत्री, लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री शौचालय तथा वातावरणमैत्री विद्यालयको व्यवस्था गरिनेछ।  चमेना गृहः विद्यालयको हाताभित्र एकपटकमा एक सय विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने चमेना गृहको व्यवस्था गरिनेछ। आवासिय भवनका लागि  भान्छाकोठा तथा खाना खानेकोठा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनेछ। आवासियरूपमा रहने विद्यार्थी तथा अन्य विद्यार्थीका लागि स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सन्तुलित तथा पोषणयुक्त खाना तथा खाजाको व्यवस्था हुनेछ।अडिटोरियम हलः विद्यालयस्तरमा हुने सभा सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायतका क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा २ सय जना क्षमता भएको एक अडिटोरियम हलको व्यवस्था गरिनेछ।घेराबारः  विद्यालयको हातामा सुरक्षित, बालमैत्री र वातावरणमैत्री घेराबार हुनेछ। विद्यालयको घेराबार हरित विद्यालयको अवधारणा प्रवद्र्धधन गर्ने हुनुपर्नेछ। खेलमैदानः फुटबललगायतका अन्य खेलहरू खेल्नका लागि उपयुक्त खेलमैदान हुनेछ। वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्थाः विद्यालयमा सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरण निरन्तर सञ्चालनका लागि अवश्यक वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। बगैंचाः विद्यालय हातामा करेसाबारी तथा फूलबारीसहितको बगैंचा हुनेछ। विद्यालयको हाताको कुक्षेत्रफलको कम्तीमा २० प्रतिशत क्षेत्र हरियाली क्षेत्र हुनेछ।

विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापननमुना विद्यालय प्रदेश निर्देशक समिति प्रदेशस्तरमास्थापना हुने उच्च शैक्षिक निकायको प्रशासकीय प्रमुख अध्यक्षप्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको एक जना प्रतिनिधि सदस्यप्रदेश तहमा क्रियाशीअभिभावक संघमध्येबाट अध्यक्षयले मनोनित गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य प्रदेश तहको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि सदस्य प्रदेश तहको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि सदस्य प्रदेश तहको सञ्चार मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि सदस्यप्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको एक जना प्रतिनिधि सदस्यप्रदेश तहको परीक्षा बोर्डको एक जना प्रतिनिधि सदस्यप्रदेश तहको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको एक जना प्रतिनिधि सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को आंगिक प्राविधिक शिक्षालयको एक जना प्रतिनिधि सदस्यप्रदेशस्तरमा स्थापना हुने उच्च शैक्षिक निकायको शैक्षिक व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव सदस्य–सचिव  समितिको बैठकमा नमुना विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, विषय विज्ञ, गैसस महासंघको जिल्ला प्रतिनिधिलगायतका प्रतिनिधिलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयको भूमिका आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूबाट नमुना विद्यालय छनोटका लागि सिफारिस गर्ने।नमुना विद्यालयको शैक्षिक योजनासम्बन्धी अभिलेख अध्यावधिक गराउने तथा त्यस्तो योजनाको अनुगमन गरी सुझाव दिने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा सहयोग पुर्याउने । गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको शिक्षामा सहभागिता गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित नमुना विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यमा समन्वय गर्ने र शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि विद्यालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन गरी प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई  आवश्यक निर्देशन दिने। आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालयकारूपमा विकास गर्न अभिप्रेरित गर्ने। छनोट भएको नमुना विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुरुयोजना निर्माण गर्न लगाई सो स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन र सो कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। विद्यालयस्तरीय अन्तर खेलकुद तथा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन गराउने र सोका लागि विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकरारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने। विद्यालय विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्ने र गुरूयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने। विद्यालयमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति गर्दा विद्यार्थी सख्याको आधारमा विषयगतरूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने। आफ्नो विद्यालयको वार्षिकरूपमा स्वमूल्यांकन गरी विद्यालय सुधार योजना अद्याविधक गर्ने। विद्यार्थी सिकाईका लागि आवश्यक प्रयोगात्मक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने। विद्यालय विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न उपसमिति बनाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने आवश्यकताअनुसार विद्यार्थी आवासको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने। विद्यालयभित्र विद्यार्थीको विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने।निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम वार्षिकरूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने।भर्ना भएका बालबालिकालाई टिकाईराख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।  विद्यालयमा प्राप्त हुने आवासिय छात्रवृत्ति, विपन्न लक्षित छात्रावृत्तिलगायतका विभिन्न छात्रवृत्ति वितरण गर्ने।सुशासनका पक्षहरू विद्यालयले विद्यालयको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार गर्नेछ।विद्यालयको कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत विद्यालय हातामा हुने सबै गतिविधिको अनुगमन गर्न सकिने गरी सीसीटीभीको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिरी विद्युतीयरूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना बनाउनुपर्नेछ र त्यसलाई हरेक वर्ष अद्यावधिक गरी सोहीअनुसार विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालयले विनियम तयार गरी स्थानीय तहको शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट स्वीकृत  साधनका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन अवस्थाको स्वमूल्यांकन गरी अभिभावक भेलामार्फत् सार्वजानिकरण गर्नुपर्नेछ।विद्यालयले तोकिएबमोजिम सामाजिक तथा लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन हेर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुनेछ, सहायक प्रधानाध्यापक तथा आवश्यकताअनुसार विषय प्रमुखको व्यवस्था प्रधानाध्यापकले तोकेअनुसार हुनेछ।विद्यालयमा बाक्लब, स्काउट, जुनियर रेडक्रस सर्कगठन गर्नुपर्नेछ।विद्यालयले विपद् व्यवस्थापन योजना बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। विद्यालयका सबै गतिविधिमा अभिभावकको पहुँच, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गरिनेछ।

प्रदेश निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार नमुना विद्यालय छनोट, विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने।नमुना विद्यालयको विकासका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने।नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय छनोटका आधार तय गर्ने तथा मापदण्डहरूलाई समयानुकूपरिमार्जन गर्ने।नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय छनोट गर्ने र स्वीकृति दिने।नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निश्चित मापदण्डबमोजिम आवश्यक पर्ने भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने।नमुना विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा रहेका सम्बन्धित समितिहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने।नमुना विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी गराई आवश्यक निर्देशन दिने।

विद्यार्थी भर्नाको आधार विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका प्रारम्भिक बाविकास उमेर समूहको हकमा १५ मिनेटको पैददूरीसम्मका,आधारभूत तहका उमेर समूहका ३० मिनेटको पैददूरीसम्मका, माध्यमिक तहका उमेर समूहका ६० मिनेटको पैददूरीसम्मका  उपरोक्त अनुसारका बालबालिकाहलाई अनिवार्यरूपमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। विद्यालयको क्षमताअनुसार थप विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सोको आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेछ।
पाठ्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थानेपासरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नुपर्नेछ।राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा व्यवस्था भएका बहुविषय अध्ययनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई विज्ञान विषय समूह, प्राविधिक  तथा व्यावसायिक विषय समूह र भाषा विषय समूहलगायतका विषय समूहबाट छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ।

नमुना विद्यालय छनोटका आधार तथा प्रक्रिया
प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमिकरूपमा कम्तीमा एक नमुना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुने गरी अनुसूची–२ अनुसारका सूचकका आधारमा विद्यालय छनोट गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय छनोट तथा विकास नहुञ्जेलसम्म सोही स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी विद्यालय छनोट गरिनेछैन।
नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरी शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। गुरुयोजनाका आधारमा ३ वर्षभित्र क्रमशः नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ।

प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्थापकीय पक्षमात्र हेर्ने गरी एक जना पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक करारमा नियुक्ति गरिनेछ।
करार अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। कार्यसम्पादन करारको सर्तका आधारमा तीन र पाँच वर्षमा निजको मूल्यांकन गरिनेछ। कार्यसम्पादनका सन्तोषजनक भएमा पुनः एक पटक करार अवधि थप गर्न सकिनेछ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करार सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर, यसरी पदबाट हटाउनुअघि सफाई पेस गर्ने मनासिव मौकाबाट वञ्चित गरिनेछैन।