पानीबाट फैलने रोग ८० प्रतिशतका हाराहारीमा हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञ छैन । तर, खानेपानी विक्रेताको लापरबाहीलाई रोक्न सरकारले खासै ठोस कदम चालेको पाइँदैन । राज्य संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पानी विक्रेता मुनाफा कमाउन पल्किएपछि काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष हजारौं व्यक्ति झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, जन्डिस, निमोनिया जस्ता थुप्रै रोगको शिकार बन्ने गरेका छन् । उपत्यकाका ३ वटै जिल्लामा खानेपानी प्रदूषित भएकै कारण जुनसुकै समयमा हरेक प्रकारका रोग फैलन सक्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले गरेको पछिल्लो एक अनुसन्धानमा काठमाडौंमा वितरण भइरहेको पानीमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने ब्याक्टेरिया ७० प्रतिशतभन्दा बढी फेला परेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उपत्यकाका विभिन्न १७ अस्पतालमा केही समयअघि गरिएको एक दिनको सर्वेक्षणका क्रममा झाडापखाला, आउँ, रगत, टाइफाइड, जन्डिसका २५ बिरामी फेला परेका थिए । गत जेठ महिनामा मुलुकभर झाडापखालाका बिरामी मात्रै २ हजारको हाराहारीमा फेला परेको चिकित्सकहरु स्मरण गर्छन् । दूषित पानीका कारण त्यस्तो समस्या बल्झिने बताइन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको पछिल्लो समस्या दूषित पानीकै कारण बढेको पुष्टि भएको छ । पानीको मुहान क्षेत्र वरपर माछा, बंगुर, सुँगुर पालिने गरेकाले पानीका स्रोत सुरक्षित बन्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले स्वीकारेको छ । ललितपुरको शेषनारायणको मुहान क्षेत्रमा स्थानीयले माछा पालेका र नल्लु खोलाको पानीको स्रोत नजिकको जग्गा भाडामा लिएर बंगुर फर्म चलाइएकाले समस्या भएको बताइएको छ । त्यसै गरी पानीको मुहानमाथिबाट खनिएका सडक र सडकमा गुड्ने गाडीले पनि प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्षरूपमा पानीको स्रोत सुरक्षित बन्न सकेको छैन । मुहानमा माटोसहितको लेदो र हिलो धमिलो पानीको मात्रा मिसिँदा समस्या बढेको छ ।
खानेपानीको विषयलाई संविधानले प्रस्टरूपमा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यससँगै शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड २०६२ ले स्पष्ट व्यवस्था तोकेको छ । सो मापदण्डले जीवाणुरहित फिजियो केमिकल प्यारामिटर र ब्याक्टेरियोलोजी केमिकलरहित पानी मात्र खान योग्य हुने भनेर परिभाषित गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केयूकेएलले विगत ३ महिनाअघिदेखि पानीको मुहान तथा नमुना परीक्षण गरेर पानी ओसार्ने ट्यांकरलाई स्टिकरको व्यवस्थासमेत तोकेको छ । पिउनयोग्य पानीलाई नीलो स्टिकर, घरायशी प्रयोजन र उमालेर मात्र खान योग्यलाई हरियो र निर्माण तथा सरसफाइमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्नेलाई पहेंलो स्टिकर दिएर वितरण गर्ने अभ्यास शुरु भएको केयूकेएल पदाधिकारी बताउँछन् ।
सो निकायले अघि बढाएको यस्तो अभियान प्रभावकारीरूपमा अघि बढाइयो भने त्यसले पक्कै पनि राम्रै नतिजा दिन्छ । तर, पानीको स्रोत र मुहान नै जीवाणुरहित र सुरक्षित नभएको अवस्थामा त्यो अभियानमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । त्यसैले मुहान क्षेत्र सुरक्षित बनाइनुपर्छ, स्रोत दूषित बनाउने व्यक्ति र निकायमाथि कारबाही गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिले दूषित भेटिएका मुहान क्षेत्र मात्र होइन, अन्यत्रका स्रोतमा समेत अनुगमन गर्न जरुरी छ । राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ ।