जयकुमार महर्जन ।
नेपाल सरकारले सार्क स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने विषयमा अध्ययन अगाडि बढाउने भएको छ। भारतले सार्क राष्ट्रहरूका लागि लक्षित गरेर प्रक्षेपण गरेको उक्त स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने विषयमा यसअघि नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको थिएन।
भारत सरकारले आफ्नो महत्वकांक्षी योजनाअन्र्तगत राखेको उक्त स्याटेलाइट परियोजनाले दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। भारतले सो स्याटेलाइट दक्षिण एसियाली राष्ट्रका लागि ‘उपहार’ का रूपमा प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको १८औं सार्क सम्मेलनको बेला सार्क स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
भारतले गत मे महिनामा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको हो। यस योजनामा पाकिस्तानबाहेक अरु सबै सार्क राष्ट्रले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। पाकिस्तानले यो परियोजनामा सहभागी हुने भारतीय पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ।
नेपाल सरकारले स्याटेलाइटको उपयोगिताका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सञ्चार मन्त्रालय मातहतका सञ्चार विशेषज्ञ रहेको एक अध्ययन अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। समितिमा रहेका एक जना प्राविधिकका अनुसार यो समितिले सरकारलाई स्याटेलाइट उपयोगका बारेमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउने छ भने समितिले दिएको सल्लाह र सुझावअनुरुप सरकारले कार्य सम्पादन गर्नेछ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार उक्त समितिले सार्क स्याटेलाइटको उपयोग तथा यसबाट नेपाललाई हुने फाइदाका विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ।
प्रवक्ता ढकालले सो स्याटलाइट निःशुल्क रूपमा प्राप्त भएको तथा यसको उपयोगका लागि यससंग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त स्याटेलाइट नेपालका लागि एकदमै फाइदाजनक भएको बताउनुहुँदै यद्यपि यसको स्टेसन कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो।
उहाँले समितिले स्याटेलाइट अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैका आधारमा स्याटेलाइट प्रयोग गरिने पनि बताउनुभयो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।
भारत सरकारले निर्माण गरेको उक्त स्याटेलाइटको नाम ‘दक्षिण एसियाली स्याटेलाइट’ राखिएको छ। करिब २ सय ३५ करोड भारुको लागतमा तयार भएको उक्त स्याटेलाइट गत मे ५ अर्थात वैशाख २२ मा प्रक्षेपण गरिएको थियो। स्याटेलाइटको तौल २ हजार २ सय ३० किलोग्राम रहेको छ।
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ले जनाएअनुसार उक्त स्याटेलाइटको आयु करिब १२ वर्ष रहेको छ भने प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले ३६ देखि ४५ मेगाहर्जसम्मको ट्रान्सपोन्डर प्राप्त गर्नेछन्। नेपालले ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर पाउने भएको छ।
भारत सरकारको ‘सबका साथ, सबका विकास’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित यो परियोजनाबाट नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सूचना तथा सञ्चार, प्रकोप व्यवस्थापन, डीटीएच, दूरशिक्षा, टेलि–मेडिसिन, मौसम तथा जलविज्ञान, कृषिआदि क्षेत्रमा भरपूर फाइदा लिन सकिने बताइएको छ।