संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र समृद्धिको युग शुरु हुने अपेक्षा आमनागरिकले गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको काम शुरु भएको छ । तर विकास र समृद्धिको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार र राजीतिक दलहरु सबैभन्दा बढी संविधान संशोधनमा अल्झिएका छन् । मुलुकमा समस्या र चुनौतीहरु रहेको कुरा राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । ती समस्या समाधानको लागि प्रयास भए पनि पार लगाउन भने सकिरहेका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे पनि न संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सकेको छ, न संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका मधेसवादी दलहरु आफ्नो मागबाट पछि हटेका छन् ?
समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अझै प्रदेश नम्बर २ मा बाँकी नै छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग नै लिएन । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ तर सरकारसँग विधेयक पारित गराउनको लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत छैन । सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन भन्ने राजपालाई पनि राम्रोसँग हेक्का छ । सरकार भने पटक–पटक विधेयक पारित गराउने असफल प्रयास गर्दै आएको छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने मुद्दामा केन्द्रित हुँदा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा थप अन्यौलता र आशंका देखिएको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यता भए पनि सरकार पुनः संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पास गराउनुलाई सत्तापक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ भने विधेयक असफल बनाउनुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय समस्या सत्तापक्ष र विपक्षको भन्दा पनि समग्र देशको हो । समस्यामाथि समस्या थोपर्ने भन्दा पनि समस्याको उचित निकास निकाल्नु नै सरकार र राजनीतिक दलहरुको सफलता हो । त्यसैले देश र जनताको चाहना अनि भावनाअनुसार संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । आपसी विवाद र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि जसरी संविधान जारी गर्न सहमति जुटेको थियो, त्यसै गरी संविधान संशोधनको विषय पनि आवश्यक हो कि होइन भन्ने एकिन गरेर निकास दिनुपर्छ ।