जारको पानीमा प्रश्न

अहिले राजधानीमा अक्सर जारको पानी र मिनरल वाटरको अधिक प्रयोग भएको पाइन्छ। तथापि गत आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरुले त्यस खालको पानीमा हैजाका किटाणु भएको बताउनुले मानिसमा एकप्रकारको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै विज्ञहरुले सो धारणा राखेका हुन् भने कुरा बेग्लै हो। होइन भने सरकारी निकायले आवश्यक छानबिन गरी गलत काम भइरहेको छ भने त्यस्ता पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्दछ र सहीलाई सही भन्दिनुपर्ने हुन्छ।

नत्र राम्रो काम गरिरहेकाहरुलाई एकातर्फ मार पर्ने सम्भावना हुनेछ भने अर्कातर्फ गलत काम गर्नेले अझै गलत काम दोहोर्याउन सक्छन्। त्यसैले गुणस्तर हेर्ने निकायहरुले जारको पानी वितरण गर्ने निकायहरुलाई आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त सरकारी निकायहरुले सरुवा रोग नियन्त्रण गर्नका लागि आफू सक्षम भएको बताउँदै आएका छन्। तर, रोग लागेर समस्या सिर्जना भइसकेपछि त्यसको उपचारमा लाग्नुभन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सतर्क भएर लाग्नु जरुरी रहेको छ।

काठमाडौँका जनस्वास्थ्य प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उपत्यकामा झाडापखाला र हैजा रोगको जोखिम अरुभन्दा बढी भएको स्वीकार्नुभएको छ। पानी नभई नहुने कुरा भएकोले यसलाई स्वच्छरुपमा वितरणको व्यवस्था राज्यका तर्फबाट हुनुपर्दछ। विज्ञहरुका अनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म हैजाका बिरामी बढी मात्रामा देखिने हुनाले पानी उमालेर खाएमा हैजा, झाडापखाला र आउँ न्यून हुन सक्छ। त्यसैले सर्वसाधारणले पनि आवश्यक होसियारी अपनाउनु जरुरी रहेको छ।
अहिले राजधानीमा वितरण गरिँदै आएका जारको पानी भन्दै ट्यांकरबाट ल्याएको पानी दिने गरिएको समेत बताइँदै आएको छ। यती गम्भीर कुरा हचुवाको भरमा भन्नुभन्दा आवश्यक अनुगमन र अनुसन्धान गरी सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नु जरुरी रहेको छ। नेपालमा हैजा फैलाउने मूल कारण जारको पानी भएको काठमाडौं जनस्वास्थ्यले गरेको एक अनुसन्धानले पनि देखाएको जनाइएको छ। त्यसले गर्दा पनि खानेपानीको विषयमा राज्यका सबै संयन्त्रले आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ। समस्या परेपछि तातेझैँ गर्ने र अरु बेला मौनता साँधेर बस्ने सरकारी शैलीले जनता बारम्बार मारमा पर्दै आएका छन्। नियमितरुपमा आफ्नो काम सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने हो भने कुनै पनि समस्या नदेखिनुपर्ने हो तर हामीकहाँ कर्तव्य पालना गर्ने बानी बसेको छैन। यो अवस्थाले गर्दा सरकारी निकाय नै त कतै यस्ता गलत धन्दामा लागिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जने गरेका छन्। यदि त्यसो होइन भने त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि पनि सरकारी निकायको सक्रियता जरुरी देखिएको छ।