पविता मुडभरी पुडासैनी
मुलुक निर्माणको जग स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएकाले अब देश समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा आमजनता विश्वस्त छन्। हरेक कामका लागि केन्द्र धाउने परिपाटी अन्त्य भई अब जनताले सर्वसुलभरुपमा आफ्नै गाउँ–ठाउँमा अधिकार तथा सेवा–सुविधाको उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। केन्द्रले प्रतिस्थापन गरेको अधिकारलाई जनप्रतिनिधिले सही सम्पादन गरेमा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको जनअपेक्षा टाढा छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा निकै चर्किएको छ तर आमजनता सिंहदरबारबाट आफूले पाउँदै आएका कुन–कुन अधिकार आइन्दा आफ्नै गाउँठाउँबाट पाउन सकिने हो भन्नेमा अनभिज्ञ देखिन्छन्।३ चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाै रकम खर्च हुने भएको छ। यति महंगो चुनावले निम्त्याउने महंगी र स्थानीय तहमा बढ्न सक्ने भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारिताप्रति जनता सशंकित छन्।
एउटै चुनाव पटकपटक गर्दा धन र समय दुवैको उत्तिकै बर्बादी हुने कुरालाई भुसुक्कै बिर्सिएर दलहरुले राजनीतिक सहमति खोज्दाखोज्दै ३ चरणमा निर्वाचन हुन पुगेको दुखदायी अवस्थामा पनि जनता उत्साहित भई मतदानकार्यमा सहभागी भएका छन्। चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा मेट्रोसिटी, रेल, सडक, खानेपानी स्वास्थसेवाको विस्तार लगायत उम्मेदवारका अनगिन्ती लोभलाग्दा विकासे आश्वासनले जनतामा उत्साह र आशा थपेको छ। पाँच–छ घन्टा पैदल यात्रा हिँडेर नागरिक भोट खसाल्न पुगेका छन्।
बृद्ध, बनिता, अपांगले समेत सकी–नसकी मतदान गरेर स्थानीय सरकार निर्माणमा सक्दो सघाउ गरेका छन्। राजनीतिक दलप्रति चरम अविश्वास र तिव्र आक्रोस हुँदाहुँदै स्थानीय सरकार निर्माण आफ्नो दायित्व र अधिकार सम्झेर आमजनताले उत्साहजनक सहभागिता जनाई जनप्रतिनिधि छानेका छन्। जनप्रतिनिधिले बोलेका विकास निर्माणका वचनलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरु अझ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एक महानगरपालिका, सात उपमहानगर पालिका, ११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन्। जस्मा तीन प्रदेशका तीन सय ३४ स्थानीय तहबाट १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय निकायको विकास गर्ने भन्दै विगतमा सांसद र मन्त्रीले कुम्ल्याउने मोटो रकम अब विधिवत रुपमा जनप्रतिनिधि मार्फत जनताको हातमा पुग्नेछ। यसरी पुग्ने रकमबाट आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माणसँगै ठाउँ अनुसार जनताका अलग अलग माग पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशील हुनु आवश्यक छ। तराईमा लालपुर्जा तथा नागरिकता दिलाइदिने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। दाइजो, छाउपडीलगायतका प्रथा हटाउने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। भूकम्पपीडितलाई घर बनाइदिने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। विकास निर्माणसँगै धर्म संस्कारमा परिवर्तन तथा प्रथा र परम्पराका नाउँमा चलिआएका कुसंस्कार र कुरीति हटाउनुपर्ने माग जनताले गरेका छन्। जनप्रतिनिधिका साथैै केन्द्रीय तहका नेतानेतृले समेत चुनावी अभियानमा गाउँ तथा नगरलाई नमुना बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेबाट स्थानीय सरकारसँग जनताका अपेक्षा चुलिएको देखिन्छ। अर्कातिर दल विशेषका जनप्रतिनिधिबाट आफूले पाउने अधिकार तथा सेवा सुविधा लिँदा कतै दलीय प्रवृत्ति हावी भई सेवासुविधा प्राप्तिका क्रममा विभेद र झमेला बेहोनुपर्ने हो कि भन्ने संसय जनतामा उत्तिकै छ।
जुन सुकै दलका जनप्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाका सेवक र राष्ट्रिय समृद्धिका सम्बाहकका रुपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरुले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलका विपरीत विचार र आस्था बोक्नेका सेवासुविधामा कुनै विभेद र बदमासी गर्नुहुँदैन। दलका नेता नेतृझैँ पदको उन्मादमा सुविधा सम्मान र सम्पत्ति आर्जनमा लिप्त हुने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा देखिनुहुँदैन। पहिलेका निर्वाचनका तुलनामा आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला आदि जनप्रतिनिधिका संख्या बढेकाले चुनावपछि गाउँ तथा नगरको मुहार फेरिने र स्थानीय सरकारबाट जनता लाभान्वित हुनेमा विश्वास बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ, वातावरण, सिँचाइ, सडक, भू–उपयोग, सञ्चार तथा फोहोर व्यवस्थापन, खेल व्यवस्थापन, मनोरञ्जन आदिका लागि चाहिने निर्माण तथा विकासका आयोजना तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ।
स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह संचालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सुक्ष्म जानकारी लगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सरकारले स्थानीय तह संचालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने भएको छ। सर्वप्रथम त स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने भौतिक संरचना निर्माणकै लागि सरकारले अर्बौँ रकम लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरु पुर्वाग्रही बन्नु हँुदैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्य सम्पादनको क्रममा नयाँ सोच, सीप र सक्रियता अँगिकार गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरु हाल बृद्ध भत्ता थप्ने भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणभन्दा जनतालाई केही रकम छरेर पपुलर बन्न खोजेको पनि देखियो। विदेशी रिन र अनुदानमा चल्ने अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा लाखौँलाई रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा पठाएर दुई चार पैसा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाउँमा बृद्ध र विधवालाई छरेर अरु रकम विशिष्टका सेवा सुविधाका नाउँमा नेता नेतृहरुले कुम्ल्याउने हर्कतका विरुद्ध जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ।
बृद्धावस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सन्तानले दिने साथ सेवा र सम्मान हो जुन राज्यले दिने दुई हजार भत्ताभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ। विदेशमा मजदुरी गरिरहेका तिनका सन्तानलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी आफ्ना बाबुआमाको सेवा सम्मानमा दिनरात रमाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्न अब जनप्रतिनिधिहरु जुट्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिव २ खर्व रुपियाँ सोझै स्थानीय तहमा पठाएको छ। कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ। यसरी पठाइएको रकम आइन्दा काम नभएर फ्रिज हुने वा दलका प्रतिनिधि विच भागबण्डा हुने विगतका खराब चरित्र अब दोहोरिनुहुँदैन। बारम्बारको सरकार परिवर्तनले विकास निर्माणका काम मात्र नभई राष्ट्रियतासमेत कमजोर पारेकाले स्थायी सरकार अबको मुल राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ। यसले नै स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउँछ। छिमेकी भारतमा झण्डै दुई दशकमा ३ सरकार बन्दा नेपालमा साढे दुई दशकका बीचमा दुई दर्जन सरकार निर्माण भइसके। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालभित्रै नेपालमा चार सरकार परिवर्तन भइसकेको र उनी एउटैले नेपालका चारजना नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन भ्याएको नेपाली राजनीतिक अस्थिरता र अराजगताको तितो सत्यले मुलुकको विकास निर्माण र समृद्धिलाई धेरै पछाडि धकेलेको छ। बजेट पेश गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै ढल्ने र अर्को सरकार फेर्ने र फेरि गिराउने घृणित राजनीतिक खेलको अब अन्त्य हुनुपर्छ। मुलुकको करिब दुई तिहाइ बजेट साधारण खर्च अर्थात तलब भत्ता, पेन्सन, भ्रमणलगायत प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको एक तिहाइ बजेटमध्ये आधा पनि खर्र्च हुन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ र विकास निर्माणका कार्य तिव्रतर रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ दल, नयाँ सोच र युवा जोस भएका व्यक्तिको हावी उत्तिकै देखिए पनि जितको वर्चस्व पुराना ठुला पार्टीहरुकै पोल्टामा गएको छ। जे होस्, जनताले मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई धेरथोर ठाउँ दिएकै छन्। सबै दल मिलेर काम गर भन्ने तिनको मतादेशको सम्मान हुनुपर्छ। मुलुक निर्माणको जग स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएकाले अब देश समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा आमजनता विश्वस्त छन्।
हरेक कामका लागि केन्द्र धाउने परिपाटी अन्त्य भई अब जनताले सर्वसुलभरुपमा आफ्नै गाउँ–ठाउँमा अधिकार तथा सेवा–सुविधाको उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। केन्द्रले प्रतिस्थापन गरेको अधिकारलाई जनप्रतिनिधिले सही सम्पादन गरेमा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको जनअपेक्षा टाढा छैन। स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुमा एकरुपता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता तथा श्रोतसाधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याउनु जरुरी छ। जनप्रतिनिधिले मतदाता र सेवाग्राहीप्रति कुनै तुुस, द्वेष बाँकी नराखी काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। जुन पार्टीले जिते पनि मुलुकको जित भएको बताउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिको मनन् गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफूले पाएको क्षेत्राधिकारभित्र सबै नागरिकलाई समान रुपमा समेट्नुपर्छ।२० वर्षसम्म चुनाव हुन नसकी विकास निर्माणमा पछि परेको ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई तिव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ। रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका युवालाई फर्काइ उजाडिएका गाउँबस्ती अब हराभरा बनाउने योजनामा जनप्रतिनिधिहरु जुट्नुपर्छ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका केही प्रतिनिधिले सिंहदरबार हाम्रा गाउँ तथा नगरमा आएको महशुस जनतालाई गराइछाडने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो क्षेत्रलाई नमुना गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउने उद्घोष प्रतिनिधिको मुखबाट निस्किरहेका छन्।
केही प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका सबै वडामा सडक सञ्जाल जोड्ने देखि हेलिप्याड निर्माण गर्नेसम्मका महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। जनप्रतिनिधिका आधा तलब काटेर भए पनि विकास निर्माण गरी गाउँको मुहार फेर्ने तिनका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय समृद्धिको जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा जनतालाई बाँडिएका सपना र आश्वासनका पोका बोकेर आआफ्ना कार्यक्षेत्र प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिहरुले सीमित श्रोत–साधनको व्यवस्थित तारतम्य मिलाई जनताका राष्ट्रोन्नतिको असिम चाहना पूरा गर्नुपर्छ। विशेषतः नगर सुधार र गाउँबस्ती विकास नै जनप्रतिनिधिको मूल एजन्डा बन्नुपर्छ।