गत महिनाको एक दिनको कुरा हो। हामी स्थानीय विकास अधिकारीकै कार्यकक्षमा बसेका थियौं। एक युवक आए। उनले स्थानीय विकास अधिकारीको टेबलमा ढ्याक्क हाने। भने– एलडीओ साप, के छ विचार ? मेरो काम नगर्ने ? तपाईंलाई नातेदारी लगाउँदा नि भएन, सम्झाउँदा–फुल्याउँदा पनि नहुने, अब धम्क्याए पनि नहोलाजस्तो छ। यतिसम्म भन्न भ्याए कि तपाईसँग कत्तिको सुरक्षा व्यवस्था छ ? छिनालेर ३५ दिन जंगल लुकिदिन्छु, के गर्नुहुन्छ ? छिनाल्नेसम्मका कुरा गर्दा पनि एलडीओ साप चुपचाप बसे।
निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ अनुसार कार्यलय प्रमुखले ५ लाख रुपियाँसम्म अमानतमा दिन सक्ने व्यवस्था त छ तर कहिलेकाहीँ कार्यालय प्रमुखले आफू अनुकूल हेर्न थाले भने नैतिक समस्याचाहिँ आउँछ हाकिमलाई। तेलमोसो प्रकरणको एक कारण यो पनि हुन सक्छ। अर्को नीतिगतरुपमा भन्दा पनि नेतागतरुपमा कार्यालय प्रमुख सञ्चालित हुन थाले भने यसले झन् समस्या उत्पन्न गर्दछ। बाजुरामा यस्तो प्रवृत्ति धेरै छ।
नेताले भनेअनुसार चन्दा नदिनु वा काम नगरिदिँदा गत शुक्रबार पनि स्थानीय विकास अधिकारी पौडेललाई उनकै कार्य कक्षमै तेलमोसो दले। नेकपा माओवादीका पूर्वसभासद डबल शाहले हात छोपे, अर्का एकजना मधुविलास रावतले पौडेलको अनुहारमा तेलमोसो घसेर टाप कसे। जिविस परिसरबाहिर आएर तिनै स्थानीय विकास अधिकारीका विरुद्ध १२ बँुंदे प्रेस विज्ञप्ति टाँसेर गए। अन्तत्वगत्वा नेकपा माओवादी विप्लव समूहले केही दिनअगाडि चन्दा माग गरेका रहेछन्। स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले जनताको विकासका लागि आएको रकम आतंककारी गतिविधिमा लगानी गर्न नसक्ने भनेर चन्दा नदिएपछि सुनियोजितरुपमा यो प्रकरण भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
सोही प्रकरणमा पूर्वसभासदलगायत दुई जनालाई सार्वजनिक मुद्दासमेत लगाइसकेका छन्। तेलमोसो घस्ने दुवै जना प्रहरी हिरासतमा छन्। तर पूर्वसभासद शाहले भ्रटाचार गरी लिएको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ५० देखि ६० लाख रुपियाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भरिया बनाई नेताहरुलाई कठमाडौं पठाएको अरोप लगाएका छन्। स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले आफू भ्रष्टाचारी ठहरिए एक मिनेटमा राजीनामा दिने बताएका छन्। चुरो कुरा बाहिर आएकै छैन। शंकाकै घेरामा छ।
बाजुराको विकासको चटारो विशेष गरी जेठ र अषाढ मसान्तसम्म हुन्छ। यी दुई महिना बाजुरा विकासका प्रमुख महिना हुन्। यसै बेला नेतादेखि कर्मचारीहरु बाजुरा भित्रिन्छन्। सम्झौतादेखि विकास निर्माणको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन जेठ र आषाढ महिनामा हुन्छ। विशेष गरी जिविसमार्फत आउने विकासे बजेट विवादित हुन्छन्। त्यसमा अझ बढी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ बाँड्नमा त स्थानीय विकास अधिकारीलाई हम्मे पर्दछ।
सभासद्देखि नेता–कार्यकर्ताले विकासका नाममा ब्रह्मलुट गरेको देखिन्छ। समग्रमा यसरी आउने रकम नेताले कार्यकर्ता पाल्ने रकमका रुपमा लिने गरिन्छ। मेरो अनुभवमा पानीमुनिको ओभानो कोही छैनन्। विकास के हो ? जान्न, गर्न, विकासवादी चरित्र देखाएर शब्दमा मात्र हैन युद्धस्तरमा लाग्न छातीमा हात राख्नुपर्दछ। विकास अरुका लागि हैन, हाम्रा लागि हो भनी जान्न भित्रैबाट मैले के योगदान दिन सक्छु भन्ने मनमस्तिष्कबाट आउनुपर्छ।
व्यापकरुपमा बुझ्दा राज्य सञ्चालकका तीनवटा अंग– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, अर्को हो दबाब समूह जो तीन अंगभन्दा पृथक् हुन्छ। तर तीनवटै अंगलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य हुन्छ। यनेकि क्रान्तिका नाममा दबबा समूहका रुपमा पनि राज्यलाई कमजोर बनाउन हैन, राज्यलाई बढी जिम्मेवार मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सहयोग गर्नुपर्छ।
माओवादी पार्टीले १० वर्षे जनयुद्धबाट राज्य सञ्चालनको प्रमुख भूमिका पाइसकेको अवस्था हो। आफ्नै गतिमतिले चोइटिएर जनताका आशाहरु बीचमै तुसारपात गराएको पनि हो। नीति निर्माण तहमा वकालत गर्ने माओवादीजस्तो पार्टीले विधिको शासनलाई लात हानेर फेरि एकजना सामान्य कर्मचारीको हात बाँधी तेलमोसो दल्नु न्यायसंगत होइन। माओवादी एक सशक्त राजनीतिक पार्टी हो भने यसले त राज्यका नीति नियम र कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्छ। कानुन हातमा लिएर ‘आफैं जवाफी कारबाहीमा लाग्यो भने अन्तत्वगत्वा माओवादी स्वयंका लागि घातक हुनेछ। हिजोको एकतामा बल थियो, अहिले त त्यो पनि छैन। पार्टी ढिक्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मौजुदा व्यवस्थामा सुधार गर्नु छ भने बन्न लागेको संविधानमा रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ।
हो, भ्रष्टार गरेको फेला पर्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यसका लागि एकपटक पुनः स्यालुट माओवादी मित्रलाई। तर कारबाहीको नाममा काननु हातमा लिन खोज्नुभयो भने त्यसले क्षणिक फाइदा त गर्ला तर दीर्घकालीन असर तपाईंलाई नै पर्नेछ। कानुन कसैको मुठ्ठीभित्र हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। यदि हामीले हाम्रा आचरण, व्यवहार, कार्यशैली र राज्यका नीति नियम सुधार्न सकेनौं तर कानुन हातमा लिने प्रयास गर्यौं भने त्यसैलाई भनिन्छ राजनीतिमा बिग्रिएको स्वरुप अर्थात् ‘भीडतन्त्र’। भीडतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ, कारबाहीको नाममा तेलमोसोदेखि विकृति बढ्दै जान्छ। त्यसैले त ‘भीडतन्त्र’देखि सबै सजग रहनुपर्छ।
– दयाराम पण्डित
विराटनगरको गणना किन ढिलो ?
सबै ठाउँको लगभग मतगणना सकिँदा पनि विराटनगर महानगरमा एक सातामा आधा मात्र मतगणना भएको खबरले दिमाग तताएको छ। गतसाता बिहीबारबाट गणना शुरु भए पनि आधाभन्दा बढी मत गणना हुन नसक्नुमा निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो। गणना ढिला भएपछि काठमाडौंबाट निर्वाचन आयोगका उपसचिव विसकसेन ढकाल नेतृत्वको टोलीसमेत खटिएपछि गणनाले केही तीव्रता लिएको भए पनि हुनुपर्ने जति नभएको मेरो बुझाइ छ। अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन मात्र हो। प्रदेश र सभाको पनि निर्वाचन सक्नु छ। यस विषयमा आयोगले अहिले नै केही सोच्न जरुरी छ। आगामी निर्वाचनमा मतगणना ढिला हुनुहुँदैन। यो विषयमा गम्भीर बनियोस्।
– सुरज चलाउने, बाग्लुङ