नूतनधर शर्मा
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान नेवार जनजातिमा पनि चरितार्थ हुने गरेको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकालगायतका नेवार आदिवासी जनजातीय क्षेत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन भैइसकेको अवस्थामा यस्ता खाले विगतका ऐन–कानुनहरूले पारेको दुस्प्रभावबारे पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। हालसालै नेपाल सरकारले छोराछोरीले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत भाग आमाबाबुलाई दिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले नेपालका कतिपय समुदायहरूमा सकारात्मक असर ल्याउने सम्भावना रहे तापनि नेवार जनजातीय समुदायमा यस निर्णयले अन्योल उब्जाउने काम गरेको छ।
नेवार समाज संयुक्त परिवारको समाज हो। नेवार जनजातीय समाजमा बाजे, बाबु, काका, दाजुभाइहरूको संयुक्त परिवारको प्रचलन छ। परिवारको थकाली (ज्येष्ठ व्यक्ति) जीवित रहेसम्म उनको सम्मानमा परिवारको सबै सम्पत्ति उनैको अधिकारमा दिइएको हुन्छ। दाजुभाइ, छोराछोरीको संयुक्त व्यापारको कमाइ होस् वा अन्य एकलौटी कमाइ होस्, सबै अर्जित सम्पत्ति संयुक्त ढुकुटीमा उनैको संरक्षणमा जम्मा गरिने गरिन्छ। यस प्रकार जम्मा गरिएको सम्पत्ति प्रायः उनको शेषको वर्ष दिनपछि क्रियाकर्म सकाएर दाजुभाइमा भागवण्डा गरिने प्रचलन छ।
बाबु हुन्जेल छोरा, नाति र पनातिमा अंशवण्डा गरिने प्रचलन प्रायः छैन। सबै सम्पत्ति ज्येष्ठ व्यक्तिको नाममा भइसकेपछि उनलाई छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने निर्णयको कुनै तुक छैन। यसले सो समाजमा अन्योल मात्रै थपेको छ। यस्ता सरकारी निर्णयले नेवार जनजातिको सामाजिक संरचनामा समस्या ल्याउने काम गरेको देखिन्छ।
यस्तै खाले समस्या गतमहाभूकम्पको बेलामा गरिएको एक सरकारी निर्णयले पनि पारेको थियो। सरकारले दुई घर भएका परिवारलाई भूकम्पपीडित सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णयले नेवार जनजातिका संयुक्त परिवारलाई मर्का पारेको थियो। नेवार जनजातीय समाजमा चार–पाँच परिवारको संयुक्त सम्पत्तिमा दुई–तीन घर हुनु आवश्यक पनि हुन्छ। किनकि ४–५ परिवार एकै घरभित्र अटाउँदैनन्।
सडक चौडा पार्ने सरकारी निर्णय गरिँदा पनि नेवार जनजातिका कतिपय परम्परागत कुलस्थान, कुलदेवतास्थान जबरजस्ती हटाउने कार्य भएको थियो। यसबाट नेवार जनजातिको कुलायन पूजा–विधान सम्पन्न गर्ने सांस्कृतिक अधिकारको बिलकुलै अनादर गरियो। उनीहरूले कुलस्थानबाट बसाइँ सर्दा तथा कुलदेवताको स्थान परिवर्तन गर्दा गर्नुपर्ने कुलायन पूजा–विधान सम्पन्न गर्ने अवसर नै पाएनन्।
भुइँचालोमा पुरानो घर भत्कियो, बासस्थान गुम्यो तर दुई घरको नियमले कतिपय संयुक्त परिवारको उठिवास भयो। ती परिवारले सरकारी सुविधा पाएनन्। तिनीहरू अझै एकै घरमा वा अस्थायी टहरोमा असभ्य तथा अस्वस्थ तवरले बसोबास गर्न बाध्य छन्।
अर्को अन्योलपूर्ण सरकारी निर्णय सवारी साधन हाँक्दा मादक पदार्थ सेवनमाथिको कारबाहीमा शून्य सहनशीलता हो। नेवार जनजातिमा सवारीसाधन खरिद गरेलगत्तै विश्वकर्मा पूजा गरी सो सवारीसाधनमा बलि दिई रक्सीसहितको सगुन लिएर मात्रै सो सवारीसाधन चलाउने परम्परा छ। रक्सीको सगुन भनेको मात्तिएर पिउने परम्परा होइन। सानो एक पेगभन्दा कम मात्रामा घरकी महिला मूलीको हातबाट सगुनको रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा मात्र हो। नेवार सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध सो नियम ल्याइएको थियो। यसबारे निकै विवाद भए। कतिपय जनजातिका व्यक्तिहरूका लागि कानुन पालनको देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य र आ–आफ्ना संस्कृति पालनाको कर्तव्यमा एकको चयन गर्नुपर्ने नमीठो स्थिति खडा भयो। ठूला संख्यामा सवारीचालकहरू मापसेमा पक्राउमा परे। कसले कुन पक्षलाई सम्झाउने ? विवाद कायमै छ। देशकै जनजातीय सांस्कृतिक परम्पराको खिल्ली उडाउने गरी ल्याइएको सो कानुन लागू गर्नुअघि विज्ञ मानवशास्त्रीहरूसँग पनि सल्लाह लिइएको भए यस्तो स्थिति बन्ने थिएन।
त्यसो भन्दैमा यस लेखमा लेखक मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन। तर शून्य सहनशीलता पनि ठीक थिएन भन्ने चर्चालाई पनि गलत ठहर्याउन सकिन्न भन्ने मनसायको अभिव्यक्ति मात्र यस लेखमा गरिएको हो। थोरै मात्रामा सगुनको रूपमा रक्सी सेवन गरेकालाई मादक पदार्थ सेवनको मापनबाट छुट दिँदा युनेस्को प्रदत्त विश्वव्यापी सांस्कृतिक मानवअधिकारको हननको स्थितिबाट जोगाउँछ भन्ने कुरा बुभ्mन कुनै ठूलो तर्कको आवश्यकता नै छैन। उल्लेखनीय छ– विश्वका अधिकांश देशमा निश्चित मात्रासम्म मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सडक चौडा पार्ने सरकारी निर्णय गरिँदा पनि नेवार जनजातिका कतिपय परम्परागत कुलस्थान, कुलदेवतास्थान जबरजस्ती हटाउने कार्य भएको थियो। यसबाट नेवार जनजातिको कुलायन पूजा–विधान सम्पन्न गर्ने सांस्कृतिक अधिकारको बिलकुलै अनादर गरियो। उनीहरूले कुलस्थानबाट बसाइँ सर्दा तथा कुलदेवताको स्थान परिवर्तन गर्दा गर्नुपर्ने कुलायन पूजा–विधान सम्पन्न गर्ने अवसर नै पाएनन्। त्यस्तो कुनै अवसर नै नदिई ती कुलदेवता स्थान र आफ्ना आदिस्थानबाट उनीहरू हटाइए। त्यसै त आफ्नो बासस्थान छोड्दा पीडा हुन्छ नै, त्यसमाथि पूजा–विधान सम्पन्न गर्न नपाएका धर्मभीरुको अवस्था गरुडको अगाडि परेका नागको जस्तै थियो। यसको पनि चर्को विरोध भएको थियो। सरकारले तिनीहरूको कुल विधान सम्पन्न गर्ने अवसर दिएर सो निर्णय लागू गर्नुपर्ने थियो भन्ने भनाइ सहजरूपमा लिन सकिन्छ, जुन त्यस बखत लिइएन।
यस पटकको स्थानीय चुनावको बेला प्रत्येक वडा क्षेत्रमा खस–आर्य जातिभित्रका कथित दलित एक–एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधानले पनि नेवार जनजातिका कपाली, पोडे, च्यामे, कुलु, डोँ आदि जातिमाथि अन्याय भएको छ। नेवार जनजाति समुदायमा ती कपाली, पोडे, च्यामे, कुलु, डोँ जातिलाई दलितको रूपमा सामाजिक भेद्भाव गरिँदैन। किनकि उनीहरू स्वेच्छाका कारण कथित उच्च नेवार जातिका घरमा प्रवेश नगरेका मात्रै हुन्। कपाली जातिले आफू कनफट्टा जोगी भई घरगृहस्थी त्यागेको कुलका हुँदा अन्य गृहस्थीको घरमा स्वेच्छाले प्रवेश नगरेका मात्र हुन्। त्यसैको देखासिकीमा च्यामे, पोडे आदि जातिका सदस्यहरू पनि आफू फोहोरमैलामा कार्यरत भइरहनुपर्ने हुँदा स्वेच्छाले कथित उच्च जातिका घरमा फोहोरमैला नसार्ने उद्देश्यले प्रवेश नगरेका मात्र हुन्। उनीहरूले खस–आर्य तथा भारतीय समाजका दलितझैँ नगर सीमाभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नेवार समाजमा छैन। कपाली जातिकाहरू त बस्तीको मध्यभागमै बस्ने गरेको पाइन्छ।
विदेशी मानवशास्त्रीहरू काठमाडौँ उपत्यकाको यस्तो व्यवस्था देखेर आश्चर्यचकित हुन्छन्। तर नेपालको पुरानो मुलुकी ऐनमा उनीहरूलाई खस–आर्य समुदायका कथित दलित दमाईं, कामीभन्दा तल्लो जातको दर्जामा समावेश गरी महादलित बनाइएका थिए। ती सामाजिक व्यवस्थामा दलित नमानिएका तर देशको कानुनले दलितमा पारिएका महिलाहरूलाई भने सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले दलित निर्वाचन कोटामा पार्न बिर्सेका देखिन्छन्। सरकारले यस मुद्दालाई जातीय विभेदको रूपमा लिएर यसको पनि निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेवार जनजातिका ती उल्लिखित महादलित जातिहरूलाई पनि खस–आर्य समुदायका दमाईं, कामीलगायतका दलित जातिले पाएसरहको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिन्न।
नेवार जनजाति गुठी व्यवस्थामा आधारित जनजाति हो। सरकार तथा गुठी संस्थानका के–कस्ता नियम तथा कानुनले उनीहरूको गुठी व्यवस्थाको पतन भयो ? त्यसको चर्चा यहाँ गरिरहनु नपर्ला। नेवार भाषालाई पतनोन्मुख अवस्थामा पुर्याउन विगतमा के–कस्ता कानुनी अत्याचार भए ? त्यसको पनि लेखाजोखा गर्ने बेला अब आइसकेको छ। किनकि हालको संविधानले नेपालीबाहेक अन्य जातिका लागि पनि भाषिका तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको छ। देशको अबको स्थानीय, संघीय तथा केन्द्रीय सरकारले यस्ता समस्यामाथि विचार पुर्याएर देशका आदिवासी जनजातिको पनि सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने आवाजविहीनहरूको आवाज मात्रै यहाँ पोख्न खोजिएको हो।