निर्वाचन कानुन छिटो बनाऊ



 

प्रदेश नम्बर २ बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ मा पनि निर्वाचनको लागि असोज २ गतेको मिति तय भैसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो दुई तहको निर्वाचन पनि निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । संविधानअनुसार यो व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गते सम्म मात्र छ । सरकारले यो अवधिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने बताए पनि निर्वाचनको लागि कानुन निर्माण भने अझै गर्न सकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन असोजको अन्तिम हप्तामा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरको पहिलो हप्ता गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ । अझ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही अवधिमा गरिसक्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आगामी मंसिरसम्म निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । तर यसको लागि अत्यावश्यक रहेको कानुन निर्माण तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाइ भैरहेको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि सबैभन्दा पहिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको १ सय ६५ संख्यामा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ गतेसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने जनाइरहेको छ । तर हालसम्म पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन भने यही असार मसान्तसम्म प्राप्त हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको लागि निश्चित समयसीमाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माणमा भैरहेको ढिलाइले शुभसंकेत गरेको देखिँदैन । साथै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभएमा दुई वर्षअघि दर्ता भएका मतदाताले मात्र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने मौका पाउनेछन् । जसको कारण मतदानका लागि उमेर पुगेका थुप्रै मतदाता मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनेछ्न् । स्थानीय तहको निर्वाचन नै अझै बाँकी रहेको अवस्थामा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुका साथै निर्वाचनको लागि अत्यावश्यक कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरी चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्