बजेट मात्र सिध्याउने मेलो नहोस्



 

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सडकमा पिच थप्ने, पिच गर्ने, ग्राबेल गर्ने काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले बजेट विनियोजनमार्फत विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको हुन्छ । बजेटले नागरिकहरुमा नयाँ आशा र उत्साह पनि जगाएको छ । तर विकास खर्च जुनरुपमा हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा नहुने गरेको छ । वर्षको ११ महिना काम गर्न तत्परता नदेखाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । बाँकी एक महिनामा झारा टार्ने काम हुने गरेको छ । विकासे काम जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । पर्याप्त समय हुँदा काम गर्नका लागि तीव्रता र जाँगर नदेखाउने अनि जब आर्थिक वर्षको अन्तिम हुन्छ, तब कागजी प्रक्रिया मिलाएर बजेट सिध्याउने खेल हुँदै आएको छ ।

नेपालमा विकास खर्च अपेक्षाकृत एवं प्रभावकारीरुपमा हुन सकेको छैन । खर्च हुन नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अल्छीपना र राजनीतिक अस्थिरता नै हो । विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर अनुगमन गर्ने निकाय मौन बस्दा कामले गति लिन नसकेको देखिँदैन । सरकारले विकास निर्माणको योजनालाई बजेट विनियोजन गरेर मात्र आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा हुँदैन । विकास निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर मात्र पनि सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी नहुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायी, राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा विकास निर्माणको अधिकांश काम परिणाममा भन्दा पनि कागजमा बढी हुने गरेको छ ।
विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारलाई तलब भत्ताका साथै सेवा–सुविधा प्रदान गरेको छ । तर निर्माण कार्यमा कर्मचारी संयन्त्रबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । सयममा नै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नहुनु, विकास निर्माणको कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुनु नै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण हो । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, आलटालको अन्त्य गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि विकास बजेटलाई पनि बढाउनुपर्छ । समस्याको पहिचान गरी समयमै काम नगर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्