भीमबहादुर पन्थ
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरी संगठन प्रजातन्त्रको पुनः वहालीपश्चात् राजनीतिक पार्टीको खेलौनासरह उपयोग हुँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दा पूर्वपञ्चहरुको पक्षधरको ट्याग लाग्न पनि सक्ला, म अन्यथा लिने पक्षमा छैन। आपूmले देखेभोगेको विचार अभिव्यक्त गरेको मात्र हुँ। नेपाल प्रहरीलाई पङ्गु बनाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउने ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ अनुरुप नै प्रहरी संगठनमा ३२ वर्षे सेवा हद लागू गरी आफ्नो समर्थक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने कुटिल चालस्वरुप वर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रहँदाका बखत रत्न शमशेर जबरालाई पदच्यूत गरी अछामवासी मोतिलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। त्यहीँबाट नेपाल प्रहरीका कुदिन शुरु भए। २०५२ सालदेखिको फोहोरी खेल झन्–झन् झाँगिदै आएको अवस्थालाई यस पटकको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिले निर्लज्ज स्वरुप प्रस्तुत गर्यो।
समयानुकूल परिष्कृत र परिमार्जित गराउँदै प्रहरी संगठनलाई सुदृढ तुल्याउने सकारात्मक सोचका साथ ३० वर्षे सेवा हद लागू गरिएको हो भने तत्कालै २ वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने नै थिएन। यदि सुरक्षा निकायलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने चाहना भएको भए नेपाली सेनामा चाहिँ यो किन लागू गरिएन ? सेना त झन् एक स्टेप अगाडि हुनुपर्ने हो, शारीरिक सुगठनको हिसाबले ! सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको करिब ७ वर्षपछि ३२ वर्षे सेवा हद लागू गरी कसैको व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारको विरोधमा खुलेर उत्रिन नसक्ने निरीह संगठन सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत सो गलत अव्यावहारिक नियम अत्यन्त स्वेच्छाचारी ढंगबाट लागू भएको देखिन्छ। निजामती सेवाबाट शुरु भएको ३० वर्षे सेवा हद कर्मचारी युनियनको दबाबमा खारेज हुने तर निमुखा प्रहरी संगठनमा लागू भैरहने यो गलत प्रवृत्तिलाई वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूबाट आफ्नो गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४ मा उल्लेख भएकोमा मात्रै पनि म पूर्वप्रहरी कर्मचारीको नाताले अत्यन्त हर्षित छु। सरकारको नजरमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी समान हुन्। उही सरकारी सेवा कसैले ६० वर्ष सेवा गर्ने अवसर पाउने, कसैले ४८ वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने, यो कस्तो असमान नियम हो ? समानताको नारा दिने प्रजातान्त्रिक सरकारको भाषणमा मात्र सीमित छ, समानता भन्ने कुरा।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा नागरिकको अत्यन्त नजिकको साथी नेपाल प्रहरीलाई बलिको बोको बनाइयो। जसका नजिकका कोही छैनन्, ती निमुखा प्रहरी अत्यन्त संवेदनशील कहलिएका स्थानमा खटिनुपर्ने अवस्था रह्यो। खटाएको स्थानमा नजाऊँ भने जागिर जाने डर, संरक्षण दिने कोही छैनन्। तिनै सोझासीधा आर्थिक अवस्था कमजोर भई रोजिरोटीको लागि परिवारको माया मारी अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुले नै हो वीरगति प्राप्त गरेका। कहीँ–कतै कुरो सुन्ने छन् भने सुरक्षित स्थानमा सरुवा वा काजमा खटिने र ज्यान जोगाउन अलआउट हुने पनि तिनै हुन्। तिनै समाउने हाँगो र टेक्ने खुड्किलो नभएका बेसहारा प्रहरी कर्मचारीको वास्तविकता नबुझी विद्रोही पक्षको चौकी आक्रमण तथा क्रुर व्यवहार सहन विवश भए विचरा ⁄ आजसम्म पनि ती वीर प्रहरीका सन्ततिले अविभावकको अभावमा उचित शिक्षादीक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने कतिपयलाई गरिबीले आक्रान्त पारिरहेको छ। त्यस्ता वीर प्रहरीका सन्तति तथा परिवारजनको पीरमर्का बुझ्ने कसले ? त्यसपछिका संगठन प्रमुखहरु संगठनको विषयमा भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ–हानिका क्षेत्रमा आकर्षित भएको तथ्य ठूला–ठूला आर्थिक घोटालामा संलग्न भएको घटनाले पुष्टि गर्दछ।
प्रहरीका उच्च ओहदाबाट अवकाश लिएका पूर्व विशिष्ट प्रहरी अधिकृतहरुले अदालती कारबाही सहनुपर्ने अवस्था आएको छ। तर आफ्ना संगठनका पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधामा वृद्धि गर्दै लगेको भए त्यस्ता वीर पूर्वकर्मचारीहरुले राहत पाउने थिए र दुरुपयोगको आरोपमा सजाय भोग्नुपर्ने दिन आउने थिएन। प्रहरी कल्याण कोषको नाममा रकम जम्मा गर्ने अनि व्यक्तिगत लाभमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कल्याण कोष नै बदनाम हुँदै गएको छ। प्रहरी कल्याण कोषको स्थापना नै बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको हित तथा कल्याणको खातिर स्थापना भएको कोष हो। कोषको मर्म बुझी मिसन प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च नगरी सरकारी बजेट प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना गरेको भए आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा आर्थिक घोटलामा संलग्न भई पूर्वसंगठन प्रमुखहरु अदालती कारबाहीमा मुछिँदा सिंगो प्रहरी संगठन तथा पूर्वप्रहरीहरुसमेत लज्जित महसुस हुनुपर्ने थिएन। प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा समेत अनुचित दबाब दिने गृह प्रशासन तथा गृहमन्त्री पक्कै चोखा छैनन्, कानुनीरुपमा मात्रै संगठन प्रमुख चुकेका मात्रै हुन्।
गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र– २०७४ तर्फ दृष्टि दिँदा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष भनेको नै सेवा अवधि विवाद अन्त्य गर्ने हो जस्तो लाग्छ। यसै गरी लामो समय एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरुमा नैरास्यता उत्पन्न भई कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकोले पदसोपानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा (सहायक हवल्दार) र प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको बीचमा (प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक) पद सृजना गर्ने भन्ने उल्लेख छ, त्यो सारै मार्मिक र व्यावहारिक देखिन्छ। यस्तै एउटै पदमा लगातार लामो अवधि सेवा गरी निवृत्त हुने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई एक तह बढुवा भई अवकाश लिने कानुनी व्यवस्था गरिने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सशस्त्र प्रहरी बल कान्छो सुरक्षा निकाय हो तापनि माथि उल्लिखित विषयहरु पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले दूरदृष्टि भएको मान्नुपर्छ। पुरानो संगठन भन्ने अनि यथास्थितिमा बस्ने, राम्रो कुराको फलो गर्ने होइन कि आपूmलाई उछिन्ने भयो भनी रिस गर्ने परिपाटी नेपाल प्रहरीले त्याग्न जरुरी छ। जे–जसरी होस्, उल्लेखनीय कार्यको थालनी गरोस्, सबैतिरबाट हाइहाइ हुन्छ। आफ्ना सकल दर्जाका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्छ। मातहत दर्जाको मनोबल गिराउने क्रियाकलाप कदापि गरिनुहुँदैन, हौसला अभिवृद्धि गर्ने÷गराउनेतर्फ सिंगो संगठन मात्रै होइन कि गृह मन्त्रालयसमेत अडिग भई लाग्न जरुरी छ। गृह मन्त्रालय प्रहरी संगठनलाई आफ्नो इशारामा चलोस् भन्ने चाहन्छ, त्यो सरासर गलत हो।
समयानुकूल परिष्कृत र परिमार्जित गराउँदै प्रहरी संगठनलाई सुदृढ तुल्याउने सकारात्मक सोचका साथ ३० वर्षे सेवा हद लागू गरिएको हो भने तत्कालै २ वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने नै थिएन। यदि सुरक्षा निकायलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने चाहना भएको भए नेपाली सेनामा चाहिँ यो किन लागू गरिएन ?
एउटा उदाहरण छ, सम्मानको सबै भोका हुन्छन्, उसको पदीय मर्यादाअनुसारको सम्मान प्रकट गर्न किन हिच्किचाउने ? जबसम्म समान व्यवहार गरिँदैन तबसम्म गृह मन्त्रालयप्रतिको नकारात्मक सोचाइ प्रहरीको मानसपटलबाट हट्दैन। गृह मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा लोडसेडिङको अन्त्यजस्तो अत्यन्त लोकप्रिय कार्य गरी सारा नेपालीको मन जित्न सफल व्यक्ति संरक्षक प्राप्त गरेको आभास भएको छ, दुवै प्रहरी संगठनमा। केही न केही नयाँ कामको थालनी हुनेमा ढुक्क छन् प्रहरी संगठन। ‘खुट्टी देख्दै चाल पाएँ’ भनेजस्तै शुरुवाती कदम अत्यन्त सराहनीय छ।
ट्राफिक प्रहरीले हाल पाइरहेको जरिबानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाइनेछ। प्रोत्साहन भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीको ध्यान आफ्नो मूल दायित्वलाई बिर्सिएर ट्राफिक व्यवस्थापन सूचारु गर्ने भन्दा पनि साइड बिजनेस (चेकिङ) लाई प्राथमिकता दिएका कारण आलोचित हुँदै गएको थियो। हालको काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ, धूलो–धुवाँको प्रवाह नगरी १२ देखि १८ घन्टासम्म सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीति आउनु अत्यन्त व्यावहारिक छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार चोक–चोकमा ट्राफिक बत्तीहरु, सीसीटीभी, जेब्राक्रसिङ र पार्किङको उचित व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनु मात्रले पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको ठूलो आशा राखेका छन्।
मार्गचित्रमा धेरै विषयहरु समेटिएका छन्। ती सम्पूर्ण सवालमा घोत्लिन यो सानो लेख पर्याप्त हुँदैन। दुई प्रहरी संगठनबीच लामो समयसम्म तिक्तता रह्यो। अघिल्लो वर्षबाट सम्बन्धमा क्रमिकरुपमा सुधार हुँदै आएको छ। आशा गरौं, आगामी दिनहरुमा पनि दुई प्रहरी संगठनबीच सौताको व्यवहार नहोस्, यही कामना गरौं। वर्तमान मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा संगठनले भुल्नै नसक्ने छाप अवश्य छोडेर जानुहुने नै छ। कुनै व्यक्तिको इच्छामा परिवर्तन हुन नसक्ने गरी प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनमा नै संशोधन गरी अटुटरुपमा दुवै प्रहरी संगठनले विकास–विस्तार गर्ने वातावरण सृजना होस् भन्ने सबैको चाहना छ।
(लेखक अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्छ।)