जिशिअलाई तत्काल नहटाइने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

शिक्षा मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई तत्काल नहटाउने भएको छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारीले स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सहजीकरण र उनीहरुको काममा समन्वय गर्न तत्काललाई नहटाउने निर्णय गरेको हो।

हाल स्थानीय निकायमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँगै सहजिकरण गरी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई जिशिअलाई नहटाउने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरि लम्सालले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म जिशिअलाई नहटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘केही समयका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीकै समन्वयमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीले काम गर्नेछन्। सबै काम सजिलैसँग कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई पनि स्थानीय निकायमा परिचालन गरिनेछ। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३१ जना शिक्षाका उपसचिव र अधिकृतलाई खटाइसकेको छ। खटाइएका कर्मचारीलाई केही समस्या परेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले समन्वय गर्ने भएका छन्।

मन्त्रालयले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन नसकुन्जेल सम्मका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कायम राख्ने योजना बनाएको छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम कारबाहीको विषयमा स्थानीय तहका कर्मचारीले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कामलाई सहजीकरण गर्ने कार्यालयको रूपमा लिइएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका सबै शिक्षाका कर्मचारीलाई १८ वटा काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। चार दिनअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो निर्देशन दिइएको हो।

जसअनुसार स्थानीय तहको योजनाबाट पारित शिक्षासम्बन्धी कामको योजना बनाउने, विद्यालय जाने र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको खण्डीकृत शैक्षिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको बाँडफाँड गर्ने, मावि तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै विद्यालय खोल्ने अनुमति, कक्षा थप गर्ने, विद्यालय सार्ने वा विद्यालय मर्ज गर्ने र विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने, विद्यालयको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी संरक्षण गर्ने, विद्यालयका शिक्षकको लगत राख्ने, आफ्नो क्षेत्रको शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन सरुवा र बढुवा गर्ने रहेको छ।

त्यसैगरी स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तलब व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाको बैठक, गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गर्ने, पाठइ्क्रम तथा पाठइ्सामग्री वितरण गर्ने, स्थानीय विषय वा अंशको पाठइ्क्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले सबै स्थानीय तहको शिक्षा हेर्नेलाई सो निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।