अज्ञात समूहका नामबाट आक्रमण मतदाता तर्साउने दुस्साहस



बद्री तिवारी

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन तिथि नजिकिँदै जाँदा अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएका समाचारले सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुन पुगेको छ। निर्वाचन बिथोल्ने रणनीति तय गरी लगातार आन्दोलनको घोषणा गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै निर्वाचनमा भाग लिने अठोटका साथ मनोनयन पत्र दर्ता गरेपछि राजपा आन्दोलन एकाएक मत्थर भयो, प्रभावकारी बन्न सकेन।

प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत रूपन्देही र कपिलवस्तुका राजपा नेता⁄कार्यकर्ताहरूले पार्टीबाट भविष्यमा हुनसक्ने कारबाहीको कुनै पर्वाह नै नगरी असार १४ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेपछि आममतदातामा सुरक्षा प्रत्याभूतिजस्तै भएको थियो। केहीले परिहालेमा राजपालाई त्याग्नेसमेतको सोच राखी वा केहीले सोही पार्टीबाट स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए। उनीहरूले बुलेट (गोली) को जवाफ ब्यालेट (मतपत्र) ले दिने योजनाका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएकोले, यो पनि आन्दोलनकै रूप हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। यसलाई अन्यथा नै मानिहाल्नु नपर्ला। अर्कोतर्पm स्थानीय जनताले अत्यधिक दबाब दिएकाले पनि उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनै पर्ने अवस्था आइपरेको हो। यसअघि भएका नेतृत्व चयनका बेलामा चाहिँ तँछाड मछाड गर्दै अघि सर्ने र यसपटक पछि हट्नु नहुने दबाब परेपछि उनीहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपरेको हो। बहिष्कारको नीति लिँदा आफ्नै अधिकार गुम्ने, तथा विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सञ्चालन गर्न पनि अर्कै चुनिएर आउने सम्भावना भएकोले कुनै हालतमा निर्वाचन छोड्नु नहुने अडानका साथ हजारौं जनता दबाब दिन आएकोले उम्मेदवारी दिएको राजपाका स्थानीय नेताहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यसरी निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै चुनावमा सहभागी हुने नीति लिएपछि आन्दोलनकारीको घोषित कार्यक्रम स्थगितजस्तै भयो। त्यसपछि निर्धक्क भएका मतदाताहरू त्यति बेला झस्किने स्थिति देखा पर्यो, जुन बेला अज्ञात समूहका नामबाट आक्रमण शुरु हुन थाल्यो।

आक्रमण गर्नेहरू राजनीतिकर्मी नभएको स्पष्ट छ। किनकि लुकिछिपी आक्रमण गर्नेहरू आतंककारी, हत्यारा वा कसैको निहित स्वार्थका लागि अपराधकर्म गर्ने भाडाका टट्टुहरू नै हुन्। त्यस्तालाई पक्राउ गर्न, भाग्न थालेमा आवश्यकताअनुसार गोलीसमेत प्रहार गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षा निकायसँग भएकोले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन।

गत शनिबार राति र आइतबार भएका केही घटनाले वास्तवमै सरकारका सामु सुरक्षा चुनौती थपिदिएका छन्। प्रदेश नं. १ अन्तर्गत मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका खड्ग फागोको घरमा बम विष्फोट गराइएको समाचार स्थानीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–२ सोमनाथमा र्याली निकालेर चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई उनीहरू चढेको बसमाथि नै बम आक्रमण भयो। इलाका प्रहरी कार्यालयबाट १ सय मिटर पूर्वमा पर्ने सो स्थानमा अज्ञात समूहबाट गरिएको बम आक्रमणमा परी सात कार्यकर्ता घाइते हुन पुगे। त्यस्तै आइतबार बिहानै प्रदेश नं.२ मा पर्ने धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको बिलट साह सर्वोदय मा.वि.का प्रधानाध्यापक नरेन्द्रकुमार शर्मामाथि अज्ञात बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको अर्को निन्दनीय घटना प्रकाशमा आएको छ। उल्लिखित सबै घटनाको जिम्मेवारी कसैले पनि नलिएकोले आतंक फैलाउने उद्देश्य नै मुख्य रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। कायर तथा आतंककारीहरूद्वारा गराइएका यस्ता घटना अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छन्, यस्ता घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ। शान्तिपूर्णरूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी सही नेतृत्व चयनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिअनुसारको निर्वाचन चाहने स्वतन्त्र एवम् शान्तिप्रेमी जनतामाथि प्रहार गर्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको निर्वाचन भाँड्न खोज्ने र मुलुकलाई सधैँ अस्थिरतामा रुमल्ने तथा विकासविरोधी तत्वहरूको खोजी गरी तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन।

आन्दोलनकारीहरू घोषित भएको अवस्था वा सरकार निर्माणका बेला सघाउने दलहरू नै खुलेआम विद्रोहमा उत्रेका बेला सरकारी सुरक्षा संयन्त्रलाई काम गर्न असजिलो पर्ने हो, तर अहिले आक्रमण गर्नेहरू राजनीतिकर्मी नभएको स्पष्ट छ। किनकि लुकिछिपी आक्रमण गर्नेहरू आतंककारी, हत्यारा वा कसैको निहित स्वार्थका लागि अपराधकर्म गर्ने भाडाका टट्टुहरू नै हुन्। त्यस्तालाई पक्राउ गर्न, भाग्न थालेमा आवश्यकताअनुसार गोलीसमेत प्रहार गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षा निकायसँग भएकोले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन। इमानदारिताका साथ कर्तव्य पालन गर्ने इच्छाशक्तिचाहिँ आवश्यक पर्दछ। त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गरिसक्नुभएको छ। भोलि असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मकरूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यही असार ७ गते गरेको सिफारिस तथा नेपालको संविधान धारा ६६ उपधारा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ गरी चारवटै प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने थियो तर राष्ट्रिय जनता पार्टीको संविधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका मागको अडान यथावत् रहेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आयोगको असहमति (प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ)का बाबजुद कार्यतालिका परिवर्तन गर्न लगाएको सर्वविदितै छ। जसअनुसार प्रदेश नं. २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रदेश नं. २ लाई जुन किसिमले जबर्जस्ती विवादमा ल्याउने काम भयो, देशका लागि त्यस्तो काम घातक बन्नेछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले समयमै बुभ्mन सकेको देखिएन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको २ नं. प्रदेश विवादग्रस्त छ है भन्ने खालको सन्देश दिने काम हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने जनाउँदा जनाउँदै सरकारले एउटा मात्र प्रदेशमा ३ महिनापछि निर्वाचन सार्नु उचित त थिएन नै, अक्षमतासमेत प्रदर्शन गर्यो। गठबन्धन सरकारको संरचना उस्तै भएकोले नेतृत्व मात्रै परिवर्तन हँदा यति धेरै अक्षमता प्रदर्शन त नहोला भन्ने अनुमान गरेका बेला जसले जे–जे माग गर्यो त्यही–त्यही पूरा हुन्छ भनेर आश्वासन दिने परिपाटीको निरन्तरतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। यस्तै कारण सत्ता सम्हालेकै दिनदेखि वर्तमान सरकारको कार्यवाहीप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। राजपाका माग पूरा गराउने नाममा चारपटकसम्म निर्वाचन मिति सार्नु सरकारको लाचारीसिबाय अरु हुनै सक्दैन। सरकारको निर्णयपछि २ नं. प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट गरी कुल आठ जिल्लाका मतदाता निराश बन्नुपर्ने वातावरण मात्रै पैदा भएन, मतदान गर्न पाउनुपर्ने नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्यो, त्यसकारण अकर्मण्यताका रूपमा लिइयो सरकारका काम कारबाहीलाई। एकै देशमा बस्ने जनता–जनताबीचमै सोचाइमा भिन्न पार्ने काम भयो। उल्लिखित जिल्लावासीमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको वा आपूm छुट्टै ठाउँका जनता पो रहेछौं कि भन्ने भावनाको विकास तथा विभाजित मानसिकताको खतरा उत्पन्न गराउने काम भयो। क्षणिक दलगत राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता र जातीयताजस्ता अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरूलाई अनावश्यकरूपमा उछालेर व्यवस्थित गर्न नसकेको फल अहिले दलहरूले भोगिरहेका छन्। २०६२⁄०६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचन जित्नकै लागि जातीयता र साम्प्रदायिकताका सस्ता नारा लगाउनेहरूलाई मात्र होइन, समस्त देशलाई नै अहिले आएर त्यस विषले संक्रमित तुल्याउने दुष्कर्म गरेको छ, त्यसैले यस्तो कार्य कदापि क्षम्य हुन सक्दैन। सरकारले यस्ता सवालमा निर्णय गर्दा सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर मात्र गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। अब आइन्दा देख्दा सामान्यजस्ता लाग्ने तर गम्भीर प्रकृतिका सवालमा निर्णय लिँदा हचुवाका भरमा लिन नहुने रहेछ भनेर बुभ्mनु आवश्यक देखिन्छ।

विपक्षीहरूले लगाएको आरोपलाई हेर्ने हो भने, सत्तारुढ दलहरूले चुनाव जित्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रदेश नं. २ को मतदान कार्यक्रम सारिएको हो भने त झन् आपत्तिजनक छ। यसको गम्भीररूपमा समीक्षा हुनु जरुरी छ। यद्यपि यसलाई केही सकारात्मकरूपमा पनि लिन सकिने ठाउँ भने नभएको होइन। देशका अन्य भागमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो एउटा प्रदेशमा सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीकृत गरेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सकिनेछ।

मुलुकका प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा भोलि बुधबार स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलगायत सम्पूर्ण पक्षलाई तम्तयार अवस्थामा राखिएको छ भने निर्वाचनसँग सम्बद्ध सबै खालका पूर्वतयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उल्लिखित तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ भने ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाताले मतदान गर्नेछन्। यस चुनावी महायज्ञमा आमनागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न तथा देशप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निडर भई मतदान गर्न, गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षकहरूलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्