सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि औपचारिकरूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। संविधानले जिल्लामा भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ।
साविकको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरी त्यसमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्य संख्या तीन दिनभित्र निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
आयोगको निर्णयअनुसार जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाई पहिलो बैठकबाट समितिमा रहने संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रचलित संघीय कानुनमा जिल्लासभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने किटानी व्यवस्था नभएकाले सो आदेश जारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम त्यस्तो आदेश जारी गरेको जनाइएको छ। आयोगले जारी गरेको आदेश नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सभाको बैठक बसी संख्या निर्धारण नभएसम्म जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने देखिएपछि आयोगले त्यस्तो आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) मा जिल्ला सभाले बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो प्रयोजनका लागि जिल्ला सभाको बैठक बसी सदस्य संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा स्थानीय तहको परिभाषामा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्लासभा रहने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्नेछ।
जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत विषयक्षेत्र र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव, मार्ग निर्देशन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्ग निर्देशनलाई सार्वजनिक गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी आदेशमा जिल्लाभित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्य पनि समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।