सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र सरकारबीच दूरी बढ्न थालेको छ । सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको राजपाले उसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्न लाग्नुले सरकार र राजपाबीचको सम्बन्ध बिग्रन लागेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले संविधान संशोधन र मधेसका माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै राजपाले समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो । यस्तो अवस्था सृजना हुनु पक्कै राम्रो कुरा होइन ।
असार १४ गते हुने स्थानीय निकाय निर्वाचनमा स्वतन्त्ररूपमा भाग लिएको राजपाले संविधान संशोधन नभए प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन हुन नदिने पनि घोषणा गर्नुले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै राजपाले उठाउँदै आएको माग पूरा गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको भए पनि त्यो हुन नसकेको कारण राजपा सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
राजपाले उठाउँदै आएको मागप्रति उदासीन बन्न थालेपछि राजपा कठोर निर्णयमा पुग्नु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । सरकारले राजपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सक्ने भए सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर माग पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राजपा र सरकारबीचको दूरी अझै बढ्ने देखिन्छ । राजपाले सरकारले पूरै गर्न नसक्ने मागलाई उठाउनु कत्तिको जायज हो, यसमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन गर्न पछि हट्नुहुँदैन । सरकार र राजपाबीचको दूरी यसै गरी बढ्दै गयो भने आसार १४ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । मुलुक अहिले मार्ने र मर्ने खेलबाट उन्मुक्ति चाहन्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालक र आन्दोलनकारी पक्षबीच सहमति हुनु जरुरी छ ।
तर सबै आ–आफ्नै डम्फु बजाउने हो भने निर्वाचन हिंसारहित हुन्छ भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ । त्यस कारण जनतालाई निर्वाचनमा भयरहित ढंगले सहभागिता हुने वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ । राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण सरकारले सृजना गर्नै पर्छ । यसको अन्य विकल्प छैन ।